काठमाडौं-रोजगारदाता र श्रमिक धमाधम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन थालेका छन् । कोषका अनुसार आज अपराह्नसम्म ५० हजार १४० श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । 

सूचीकरणका लागि तोकिएको समयसिमा नजिकिँदै गर्दा आबद्ध हुन आउने रोजगारदाता तथा श्रमिकको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको छ । 

कोषमा ठूला रोजगारदाताले पनि आफूलाई सूचीकृत गराउन थालेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । अपराह्नसम्म कोषमा चार हजार ७९० रोजगारदाता आबद्ध भइसकेका छन् । 

कोषमा आवद्ध भइसकेका रोजगारदाताले धमाधम आफ्ना श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन थालेका कोषले जनाएको छ । नेपालको ठूला व्यावसायिक घरानाको आबद्धताले छुट्टै आशा जगाएको कोषको भनाइ छ । सूचीकृत हुने समयावधि असोज मसान्तसम्म रहेको छ । 

हालसम्म कोषमा चौधरी गु्रप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर, जिफोरएससहित ११७ आउटसोर्सिङ कम्पनी, नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, गोल्डस्टार सुज सूचीकृत भइसकेका छन् । 

त्यस्तै नर्भिक अस्पताल, आम्दा नेपाल, सानीमा हाइड्रो, सोल्टी होटल, मेरियट होटल, साङ्ग्रीला होटल, शंकर गु्रप, यति डिष्टीलरी, ट्रिनटी कलेज, किष्ट कलेज, त्रियोग स्कुल, इन्फोटेक सर्भिसेज (विभिन्न क्षेत्रमा हजारौं प्राविधिक कर्मचारीलाई आउट सोर्सिङ गर्ने कम्पनी), दराज डटकमलगायत हजारौँको सङ्ख्यामा श्रमिक भएका प्रतिष्ठान पनि सूचीकृत भइसकेका कोषले जनाएको छ । 

सूचीकरण प्रक्रियालाई सहज गराउन कोषले प्राविधिक सुधार गरेको छ । सम्पूर्ण श्रमिकलाई एकमुष्ठ रुपमा सूचीकृत गराउन सक्ने गरी प्रणालीको विकास गएिको छ । 
    
कोषले ठूला रोजगारदाताको मै कर्मचारी पठाएर श्रमिक सूचीकरणमा सहयोग गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कोषले बहुपक्षीय छलफललाई समेत तीव्रता दिएको छ । 

त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन नीतिगत तथा कानूनी प्रयत्न थालेको छ । 

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कोषका कतिपय प्रावधानमा देखिएका अस्पष्टतालाई सबै पक्षसँगको गहन छलफल र अन्तरक्रियापछि गत साउनमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्नुभएको थियो । विभिन्न २३ वटा बुँदामा संशोधन गरी रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण गरिएको थियो । 

मन्त्री विष्टले यही भदौ २४ गते आउटसोर्सिङ कम्पनीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । ती कम्पनीले सामूहिकरुपमा समयावधिभित्रै सबै कम्पनी र श्रमिकलाई सूचीकृत गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आउट सोर्सिङ कम्पनीमा दुई लाख बढी श्रमिक रहेका छन् ।