बुटवल– नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर म्यानमारको सामाजिक विकास मन्त्रीसहितको टोली नेपाल आएको छ । म्यानमारको नीति निर्माण तहको विशेषज्ञहरुसहितको अध्यय्न भ्रमण टोली बुटवलमा आएको हो । म्यानमारको चाइन स्टेटका सामाजिक मन्त्री पाउलुन मिन थानसहित १२ जना सहभागि टोलीले बुधबार बुटवल उपमहानगरपालिकाको अध्ययन अवलोकन गरेको हो । उक्त टोली गत आइतबारदेखि नेपालमा छ । टोलीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको समेत अवलोकन गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले नेपालमै नमुना तरिकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै सुरुमै यहीँ आएको टोलीका संयोजक म्यानमारका मन्त्री थानले बताए । मन्त्री थानले आफुहरुले पनि यो कार्यक्रम म्यानमारमा लागू गर्न चाहेकोले आवश्यक कुरा नेपालबाट सिकेको प्रतिक्रिया दिए । सो टोलीलाई उपमहानगरपालिकाका कार्यबहाक प्रमुख प्रमुख गुमादेवी आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले स्वागत गर्दै बुटवलको पञ्जिकरणको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

त्यस टोलीमा डीएसडब्लूका कार्यक्रम निर्देशक क्य लिन टिन, निर्देशक ज मिन, योजना विभागका सह–निर्देशक लाक्याथिन, बजेट विभागका सहायक निर्देशक म्यो–म्यो आइ, ओएजीका सहायक निर्देशक ई मोन अङ, डीएस डब्लूका सहायक निर्देशक मोए–मोए सान, विश्व खाद्य कार्यक्रम म्यानमारका कार्यक्रम प्रमुख मार्कस प्रायर, सोही कार्यक्रमका सहायक प्रमुख सोए–सोए वीन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गतको सीबीटी कार्यक्रमका नीति अधिकारी थिन–थिन आए रहेका छन् ।

उनीहरुले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र पञ्जिकरणको अध्ययन पछि म्यनमारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नीति तयार पार्ने छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा रकम, वितरण प्रणाली र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र पञ्जीकरणबारेमा टोलीले विशेष चासो दिएर अध्ययन गरेको  छ ।  

उक्त टोलीले वडा स्तरबाट भइरहेका कामहरुको बारेमा पनि विशेष चासो दिएको थियो । सोही क्रममा बुटवलको ५ नम्बर वडा कार्यालयमा पुगेर त्यहाँको सेवा प्रवाहका बारेमा विशेष जानकारी लिएको वडा अध्यक्ष तेजप्रसाद विकले बताए । बुटवलमा ८ हजार ५ सय जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको अभिन्न भाग मानिन्छ । यसले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा असुरक्षित वा जोखिम सम्भाव्य व्यक्तिलाई विभिन्न उपाय र निकायबाट विशेष सहुलियत, सहायता र संरक्षणको सुनिश्चित गर्दछ । लोकल्याणकारिता प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक उपकरणका रुपमा यसलाई लिइन्छ ।