इन्डो–प्यासिफिक रणनीति : नवऔपनिवेशिक प्रभुत्व विस्तारको विकसित अवतार
पृष्ठभूमि
पछिल्लो समय विश्वमा प्रभावशाली बन्ने नितान्त भिन्न रणनीतिहरू विकास भइरहेको छ । यो परम्परागत उपनिवेश जस्तो छैन । अर्थात आज प्रभुत्व विस्तार पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमार्फत गरिन्छ । शक्तिराष्ट्रहरू यही रणनीतिद्वारा नै विश्वमा आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेका छन् । यसै अन्तर्गत अमेरिकाले हिन्द–प्रसान्त (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीति अघि सारेको छ । यो हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्रको भौगोलिक रणनीतिक अवधारणा हो । यसको मुख्य रणनीति भनेको तयारी, साझेदारी र सञ्जालीकृत क्षेत्रको सुदृढीकरण रहेको छ ।
मूलतः क्षेत्रीय रणनीतिक आर्थिक तथा सामरिक साझेदारी वर्तमान विश्व अर्थराजनीतिको मूल चरित्र हो । यही सान्दर्भिकतालाई जोड्दै सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त वक्तव्य मार्फत इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको घोषणा गरेका हुन् । वास्तवमा यो विश्वकै सबैभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो । किनकि संसारको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यहीँ छ । १० वटा सबैभन्दा ठूलो सेना भएकामध्ये ७ वटा यही क्षेत्रमा पर्छन् । ६ वटा मुलुकहरू आणविक शक्तिसम्पन्न रहेको छ । दसवटा व्यस्त बन्दरगाहमध्ये नौवटा यही क्षेत्रमा पर्छन् । ६० प्रतिशत सामुद्रिक व्यापार हुनुको साथै दक्षिण चीन सागर हुँदै एक तिहाइ वढी व्यापारिक पानीजहाजहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र यही हो । आधाभन्दा बढी तेल व्यापार पनि यही क्षेत्रमा हुन्छ ।
प्रभाव क्षेत्र
हिन्द र प्रशान्त महासागर वरिपरिको अधिकांश क्षेत्र इन्डोप्यासिफिकमा पर्छ । यो अझ एसियामा केन्द्रित देखिन्छ । यो अमेरिकी पश्चिम तटदेखि अफ्रिकी पूर्वी तटसम्म अनि उत्तरमा बेरिङ सागर र दक्षिणमा अस्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ । यसको मध्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा इन्डोनेसिया, सुमत्रा, दक्षिण चीन र फिलिपिन्स सागर, अस्ट्रेलियाको उत्तरी तट, पपुवा न्युगिनी, सोलोमान द्वीप, फिजी, टोङ्गा आदि पर्छन् । पूर्वी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा मार्सल द्वीप, पोलिनेसिया, पूर्वी द्वीप, हवाई र अमेरिकाको पश्चिम तटीय क्षेत्र पर्छ । यसैगरी पश्चिम हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अफ्रिकाको पूर्वी तट, लालसागर, एडेन, पर्सिया र बङ्गालको खाडी, अरब र अन्डामन सागर, माडागास्कर र माल्दिप्स लगायत पर्छ ।
ऐतिहासिक सम्बन्ध
वास्तवमा एसियासँगको अमेरिकी सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । यो १८औँ शदीदेखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सन् १७८४ मा पानीजहाज चीन पठाएर वाणिज्य सम्बन्धको प्रारम्भ गर्यो । १८१७ मा प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलो लडाकु पानीजहाज पठायो । १९औँ शदीको सुरुमा थाइल्यान्ड अनि जापानसँग १८५० मा सम्झौता गरेपछि विश्व व्यापार सुरु भयो । १९औँ शदीको उत्तराद्र्धतिर अमेरिकाले चीनप्रति खुल्ला ढोकाको नीति लियो । यसले चीनसँगको व्यापार र वाणिज्यमा उल्लेख्य प्रगति भयो । त्यसपछि २०औँ शदीमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार भयो । तब अमेरिकाले साम्राज्यवाद, फासीवाद र कम्युनिस्टविरुद्ध लड्यो । १९५१ मा फिलिपिन्ससँग रक्षासन्धि भयो र अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डसँग पनि सुरक्षासन्धि भयो । दोस्रो विश्व युद्धपछि दक्षिण कोरिया र जापानसँग सम्बन्ध स्थापित भयो । ताइवानलाई सहयोग गर्यो । त्यसपछि १९७० र ८० को दशकमा उसले हङ्कङ, सिङ्गापुर र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्यो ।
यसैबीच एकातिर शक्तिराष्ट्रहरू बीचको टक्कर बढ्दै थियो । अर्कोतिर विभिन्न क्षेत्रीय रणनीतिक सङ्गठनहरू पनि खोलिँदै गयो । यही सिलसिलामा एसिया प्रशान्त आर्थिक मञ्च, दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको सङ्गठन आसियान र एसियाली विकास बैङ्क लगायतका रणनीतिक संस्थाहरू मार्फत आफ्नो गतिविधिहरू बढाउन थाल्यो । यहाँ उसको झण्डै अढाइ खरब बराबरको व्यापार वृद्धि भयो । लगानी पनि झण्डै डेढ खरब पुग्यो । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । चीन र जापान जस्तो विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र पनि यही पर्छ । चीनसँग १९७९ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो तर सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । यद्यपि चीनलाई विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता दिन भने अमेरिकाले सकरात्मक भूमिका खेल्यो । आर्थिक उदारीकरणसँगै उनीहरू विशाल साझेदार बन्नपुग्यो । तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको भारत, क्याम्बोडिया, लावस, बर्मा, नेपाल र फिलिपिन्स लगायतको मुलुकहरू पनि यसै क्षेत्रमा रहेको छ । अमेरिकाको एक चौथाइ निर्यात इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा हुनुको साथै चीन र भारतसँगको निर्यात दोब्बर भएको छ । यद्यपि हाल अमेरिका र चीन बीच व्यापारमा पनि समस्या देखिएको छ ।
उद्देश्य
वस्तुतः इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका मूलभूत उद्देश्य भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक साझेदारीमार्फत विश्वमा पकड कायम गर्नु हो । उसले स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डोप्यासिफिक अवधारणा ल्याएको छ । यो अवधारण अन्तर्गत सिङ्गो क्षेत्र सुरक्षित, समृद्ध र स्वतन्त्र हुनेछ, जहाँ ठूलासाना सबै मुलुकहरूले समान फाइदा लिन सक्नेछ । विवादको शान्तिपूर्ण समाधन पनि यसको साझा उद्देश्य हो । त्यसैगरी खुल्ला लगानी, पारदर्शी सम्झौता, सञ्जालीकृत सम्पर्कमा आधारित स्वतन्त्र, शानदार र परस्पर व्यापार यसको मापदण्ड हो । स्वतन्त्र भन्नाले सबै मुलुकले बिना दबाब आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न पाउनु हो । अर्थात सुशासन र मौलिक अधिकार स्वतन्त्र ढङ्गले उपभोग गर्नु हो । खुल्ला भन्नाले दिगो विकासलाई सुदृढ गर्दै यस क्षेत्रको व्यापक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्नु हो ।
यसैगरी रक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु यसको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो । सबै राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पानी, हवाइ मार्ग, साइबर, अन्तरिक्षामा समान पहुँच निर्माण गर्र्र्दै भौगोलिक तथा आपसी विवादहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु हो । परस्पर व्यापार, खुल्ला लगानीको वातावरण र पारदर्शी सम्झौता गर्ने यसको बटमलाइन हो । यो अर्थतन्त्र, सुशासन र सुरक्षालाई जोड्ने पुल हो । यसका लागि विधिको शासन र नागरिक समाजलाई अघि बढाउनै पर्छ । पारदर्शी सरकारलाई सुदृढ गर्न भौतिक संरचना विकासमा बृहत्तर लगानीको लक्ष्य जरुरी हुन्छ । यो परस्पर सम्मान, उत्तरदायित्व, प्राथमिकता र जिम्मेवारीको आधारमा गठन गएिको फोरम हो । उच्च गुणस्तर लगानी, स्मार्ट सिटी, विद्युतीकरण, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ अनि हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै नागरिक समाजलाई सुदृढ गर्दै सुशासन स्थापित गर्नु यसको मूलभूत मान्याता हो ।
क्षेत्रीय चुनौती
रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धि भनिए पनि सारमा यो सामरिक रणनीतिसँग अन्तरसम्बन्धित छ । खास गरेर पछिल्लो विश्व अर्थराजनीतिको केन्द्र एसिया बनिरहेको छ । अझ चीनको बढ्दो प्रभाव अमेरिकालाई सहज लागिरहेको छैन । वस्तुतः इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीन, रसिया र उत्तरकोरियाको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने स्वार्थमा आधारित रहेको छ । त्यसैले यसका लागि चीन मुख्य क्षेत्रीय चुनौती रहेको छ । यो चीनको एक पेटी र एक सडकको बहुराष्ट्रिय साझेदारीमा आधारित विकासे परियोजनाको समानान्तर ल्याइएको रणनीति हो । चीन योजनाबद्ध र शान्तिपूण रूपमै विश्व रणनीति विस्तारमा देखिन्छ । अमेरिकीहरूले सिन्ज्याङ प्रान्तको उइघुर मुस्लिमहरू माथि विभेद गरिरहेको आरोप छ । दक्षिण चीन सागरमा निरन्तर सैनिकीकृत गरिएको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई उलङ्घन गर्दै विवादित स्पार्टली दीपमा जहाजभेदी क्रुज मिसाइल, सतहवाट आकाशमा हान्ने लामो दूरीको मिसाइल र प्यारा मिलिटरी सेना परिचालन गरिरहेको अमेरिकी भनाइ छ । त्यस्तै वम्बार्ड गर्ने लडाकु जहाज र जासुसी हवाइजहाजमार्फत ताइवान आसपास हवाइ निगरानी गरिरहेको आरोप छ । यस अतिरिक्त आर्थिक तथा सांस्कृतिक अस्त्र पनि उपयोग गरिरहेको छ । चीन यो क्षेत्र हुँदै केही समयपछि विश्वकै सुपरपावर बन्ने रणनीतिमा रहेको अमेरिकी आशङ्का छ । व्यापक सैनिकीकरण कार्यक्रम र हातहतियारमा लगानी बढाइरहेको छ । आणविक कार्यक्रमलाई आधुनिकीकरण गर्दैछ । साइबर स्पेस, स्पेस र विद्युतीय युद्ध सञ्चालनको रणनीति विकास गरिरहेको छ । जापानको सेनकाकु दीपमा जासुसी र ताइवानमाथिको निगरानी बढाइरहेको आरोप छ ।
यसैगरी अमेरिकाका लागि रसिया पनि क्षेत्रीय चुनौती हो । उसले रसियालाई पुनः व्युँझिएको हिरो भनेर संज्ञा दिएको छ । अमेरिकीहरूको अनुसार रसियाले सैन्य आधुनिकीकरण गर्दै प्रभाव बढाइरहेको छ । मन्द आर्थिक विकास, नाकाबन्दी र तेलको मूल्य घटे पनि सेनाको आधुनिकीकरण र रणनीतिक क्षमतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न रहेको छ । ऊ इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने रणनीतिमा छ । यसका लागि उसले आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य साधनको भरपुर प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा हतियार बिक्री र इन्धन निर्यातमार्फत रक्षा र व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । उसले जापान सागर, अलास्का र अमेरिकाको पश्चिम तटसम्म सैनिक बम्बर विमानबाट जासुसी गरिरहेको छ । यहाँ उसले छुट्टै पहिचान बनाउन लागेको छ । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा युद्ध जहाजहरू समेत पठाएको दाबी छ । कूटनीतिक, आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा चीन र रसियाको साझेदारी रहेको छ । लगानी आदन प्रदान भइरहेको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ । चीनले युद्ध सामग्री र इन्धन आयत गरिरहेको छ ।
यता उत्तर कोरिया पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको गम्भीर सुरक्षा चुनौती भएको छ । उसले आणविक कार्यक्रम र आम नरसंहारकारी हतियारको धम्कीबाट अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ । अन्तरमहादेशीय व्यालेस्टिक मिसाइलको विकास गरिसकेको छ, जसले सीधै अमेरिकासम्म मार हान्न सक्छ । यसले लिथल केमिकल प्रयोगको पनि धम्की दिँदै आएको छ । यसबाट जापान र दक्षिण कोरिया धेरै आतङ्कित देखिन्छ । आफूमाथिको नाकाबन्दी नहटाए त्यसको मूल्य स्वयं अमेरिकाले चुक्ता गर्नुपर्ने उसको दाबी छ । अमेरिकाले उ. कोरियाको सिरिया र इरानसँग आतङ्कवादी साइनो सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएको छ । यसअतिरिक्त आईएस लगायतका बहु आतङ्कारी सङ्गठनहरूको पनि उत्तिकै चुनौती रहेको छ । त्यस्तै फिरौतीका लागि सामुद्रिक चोरी र अपहरण पनि मुख्य रहेको छ । यता ज्वालामुखी र भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि गम्भीर समस्या देखिन्छ । बङ्गलादेशमा शरण लिइरहेको बर्माका दस लाख रोहिङ्या शरणार्थी पनि चुनौती सिद्ध देखिन्छ ।
रक्षा रणनीति
इन्डोप्यासिफिक भनेको अमेरिकाको रक्षा विभागले अघि बढाएको रणनीतिक कार्यक्रम हो । यसको रणनीति भनेको यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, समृद्धि, सबल र सार्वभौम मुलुक, जसले जनतालाई सम्मान गर्दछ भन्ने मूल्यमा आधारित छ । यसबाहेक अमेरिकी नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्नु, स्वदेश तथा विदेशमा अमेरिकी शैलीको माध्यमबाट प्रभुत्व जमाउनु अनि शक्तिमार्फत शान्ति स्थापना गर्नु पनि यसको रणनीतिक उद्देश्य हो । बहुपक्षीय सङ्गठनहरूको नेतृत्व गर्दै अमेरिकी प्रभाव विकास गर्नु यसको अर्को कडी हो । मातृभूमिको रक्षा, विश्वमा शक्तिशाली सैन्य शक्ति निर्माण, शक्तिसन्तुलन गर्दै विशेष रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई आफ्नो वशमा ल्याउन यो रणनीति विकास गरिएको हो । त्यस्तै हाम्रो सुरक्षा र समृद्धि अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरूको विकास गर्नु पनि यसकै रणनीति हो । अमेरिका लगायतको यस क्षेत्रको मुलुकहरूको निरन्तर स्थिरता, सुरक्षा, साझेदारी, समन्वय र समृद्धिका लागि यो रणनीति अघि सारिएको हो । यसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र समृद्धिको वकालत गर्छ ।
सामरिकरूपले घातक, चुस्तदुरुस्त, तीव्र कार्यक्षमता भएको संयुक्त सेना निर्माण यसको अर्को आयाम हो । सेनालाई घातक, प्रतिरोधी, प्राविधिक रूपले सबल, भौतिक तथा मानसिक रूपमा पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनामार्फत सेनाको आधुनिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दै रचनात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ । हाल इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा झण्डै चार लाख अमेरिकी सेना लगायतका कर्मचारीहरू परिचालित छन् । दुई हजार लडाकु जहाज र दुई सय पानीजहाज र पनडुब्बी पनि तैनाथ गरिएको छ । गुआमलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हब मानिन्छ, जहाँ पाँच हजार सेना राखिएको छ । यता जापानमा ५४ हजार, दक्षिण कोरियामा २९ हजार र अस्ट्रेलियामा दुई हजार पाँच सय सेना परिचालन गरिएको छ ।
निष्कर्ष
अमेरिकाले विगत सत्तरी वर्षदेखि यस क्षेत्रमा सामरिक तथा आर्थिक रूपमा चासो राख्दैआएको थियो । बढ्दो आर्थिक विकास, सामरिक परिस्थिति, ठूलो जनसङ्ख्या र आधाभन्दा बढी तेलको व्यापार यही क्षेत्रमा नै हुनेहुँदा विश्वमा यसको दूरगामी रणनीतिक महत्त्व रहेको छ । चीनको आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारले आज शक्ति राष्ट्रहरूलाई चुनौती थपिएको छ । वस्तुतः इन्डोेप्यासिफिक रणनीति आर्थिक विकास र समृद्धि भनिए पनि यसको मूलभूत उद्देश्य भने सामरिक क्षमता, साझेदारी र समन्वय विस्तार गर्दै चीन लगायतका मुलुकहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउनु नै हो । यो चीनले अघि सारेको एक पेटी एक सड्कको बहुराष्ट्रिय र बहुपक्षीय साझेदारी परियोजनाकै समानन्तर स्थापना गरिएको अवधारणा हो । अर्थात यो अमेरिकी धुरीको सामरिक तथा आर्थिक साझेदारीमा आधारित रणनीति हो । पछिल्लो नवऔपनिवेशिक प्रभुत्व विस्तारको विकसित अवतार पनि हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेन शाहले एमालेसँग १ लाख भिख मागे : महेश बस्नेत
-
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी
-
रुसी आक्रमणको धम्कीपछि युक्रेनी संसदको बैठक स्थगित
-
अवरूद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा
-
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदै
-
१० बजे १० समाचार : नारायणहिटीको आँगनबाट ओलीको ‘गाली’देखि अदालतमा दुर्गा प्रसाईंसम्म