एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्णाटकाको बैंगलौरमा रहेको छ । यो क्रिकेट रंगशाला कर्णाटका क्रिकेट एसोसिएसनको अधीनमा रहेको छ । यो रंगशाला भारतको पुरानो क्रिकेट स्टेडियममध्येको एक हो । यो स्टेडियमको स्थापना सन् १९६९ मा भएको हो । 

यो क्रिकेट स्टेडियमको दर्शक क्षमता ४० हजार रहेको छ । यो क्रिकेट रंगशालामा नियमित रुपमा टेस्ट, एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टी—२० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएको छ । यो रंगशालामा पहिलो श्रेणीको क्रिकेट प्रतियोगिता पनि आयोजना हुने गरेको छ ।  यसका अतिरिक्त यो रंगशालामा विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ । कर्णाटका राज्य क्रिकेट टिमको घरेलु मैदान पनि यही रंगशाला हो । यसैगरी इन्डियन प्रिमियर लिग क्लब रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरको घरेलु मैदान पनि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम नै हो । 

यो स्टेडियमको निर्माण कर्णाटका राज्य सरकारले गरेको हो । अहिले यो स्टेडिमय एक सय वर्षका लागि कर्णाटका क्रिकेट एसोसिएसनलाई लिजमा दिइएको छ । यो रंगशालाको नाम मंगलम चिन्नास्वामी मुदालियरको नाममा राखिएको हो । उनी आफ्नो समयका कुशल क्रिकेट प्रशासक र चर्चित कानुन व्यवसायी थिए । 

उनले चार दशकसम्म कर्णाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएसनमा पनि विभिन्न भूमिकामा रहेका काम गरेका थिए । उनी सन् १९७७ देखि सन् १९८० सम्म भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का अध्यक्ष पनि रहेका थिए । उनकै सम्मानमा यो स्टेडियमको नाम राखिएको हो ।  सोलार प्यानलबाट बिजुली उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउने यो विश्वकै पहिलो क्रिकेट स्टेडियम हो ।

यो रंगशालामा सन् १९७४ को नोभेम्बरमा भारत र वेस्ट इन्डिजबीच पहिलो टेस्ट खेलिएको थियो । यो रंगशालामा सन् १९८२ को सेप्टेम्बर २६ मा भारत र श्रीलंकाबीच पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल लिएको थियो । सन् २०२० को जनवरी १९ तारिखदेखि यो रंगशालामा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भने खेलिएको छैन । अन्तिम एकदिवसीय खेल भारत र अस्ट्रेलियाबिच खेलिएको थियो । यसैगरी यो रंगशालामा पहिलो टी—२० प्रतियोगिता सन् २०१२ को डिसेम्बर २५ मा खेलिएको थियो । 

यो स्टेडियममा सन् १९८७, सन् १९९६ र सन् २०११ को एकदिवसीय विश्वकपका केही खेल पनि खेलाइएको थियो । आगामी विश्वकपमा यो स्टेडियममा पाँचवटा खेल खेलाइने भएको छ । अस्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीचको खेल यही रंगशालामा खेलिने छ । भविष्यमा यो क्रिकेट स्टेडियमको दर्शक क्षमता बढाएर ७० देखि ८० हजार पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ ।