केन्द्रीय संस्करण

अदालत/प्रशासन

सुमार्गीबारे प्रकाशित समाचार सत्यतामा आधारित नरहेको अदालतको ठहर access_timeमंसिर १५, २०७७

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीविरुद्ध प्रकाशित समाचार सत्यतामा आधारित नरहेको ठहर्‍याउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले खण्डन छाप्नुपर्ने ठहर गरेको छ।  आर्थिक सौदाबाजी गरी आफूबाट अनुचित लाभ लिने नियत राखी आधारहीन समाचार छापेको भन्दै सुमार्गीले ...

न्याय परिषद् : सधैँ राजनीतिक दलको भरिया ! access_timeमंसिर १२, २०७७

    ‘कल्याण श्रेष्ठको सेवानिवृतिपछि म न्याय परिषद्की अध्यक्ष भएँ । सदस्यको रुपमा करिव ६ महिना र अध्यक्षको रुपमा ११ महिना न्याय परिषद्मा बस्दा मैले हाम्रा शासक नेताहरुबारे धेरैथोक जान्ने मौका पाएँ । त्यसबीचमा न्याय परिषद्ले खेलेको भूमिका, त्यसभित्र भए...

सर्वोच्चले खोलिदियो महासंघको निर्वाचन गर्ने बाटो access_timeमंसिर ११, २०७७

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन गर्न बाटो खुला भएको छ । निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार  रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य मह...

२५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अदालतका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न access_timeमंसिर ९, २०७७

काठमाडौं । न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।  “सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन : हाम्रो प्रतिबद्धता“ भन्ने मूल नार...

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह access_timeमंसिर ८, २०७७

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटन गर्दै उनले का...

रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको सम्मेलन काठमाडौमा access_timeमंसिर ८, २०७७

काठमाडौं । ‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासनः हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको भर्चुवल माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीश चोले...

सचिव बढुवामा पटक–पटक विलम्ब ! access_timeमंसिर ६, २०७७

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु शुक्रबार अपरान्ह सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक गरिएका निर्णय अनुसार त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्याय सेवामा कार्यरत सहसचिव (प्रथम श्रेणी) लीलादेवी गड्तौ...

‘लत्तो छाड्ने’ प्रधान न्यायाधीश : जसले लगाए न्यायालयको सुधारमा ब्रेक ! access_timeमंसिर ५, २०७७

    ‘..आफ्नो पदीय उचाइ बढाउन ‘अहिलेसम्मका प्रधान न्यायाधीशहरुले के गर्नुभो ? सबै मैले गरेको हुँ’ भन्ने दाबी सबैले गर्छन् । एउटा प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा एउटा–दुइटा मात्र राम्रो काम गरेर जाँदा पनि न्यायपालिका सुन्दर ...

नेता गौतमको मुद्धामा राय बाझियो access_timeकात्तिक २७, २०७७

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेशमा राय बाँझिएको छ ।        प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की...

वामदेवविरुद्धको अन्तरिम आदेश फुकुवा, राष्ट्रियसभामा क्रियाशील हुन पाउने access_timeकात्तिक २६, २०७७

काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय  सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा.नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भर्खरै गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रिय स...

वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ जारी access_timeकात्तिक २६, २०७७

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध सवोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई जारी रहेको छ । करिब एक महिनाअघि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दाको पेसी आज तोकिएको थियो । गौतमविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँचजना न्या...

घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा access_timeकात्तिक २५, २०७७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका प्रहरी हवल्दार शिवचन्द्र सहनीविरुद्ध विशेष अदातलमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।  सेवाग्राहीको जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै हवल्दार सहनीले रु चार लाख घुस लिएको आरोप लागेको छ ।  आयो...

न्यायपालिकाको गिर्दाे साख : बनाउने भन्दा बिगार्नेमा होड ? access_timeकात्तिक २५, २०७७

    ‘केदारप्रसाद गिरीपछि प्रधान न्यायाधीश हुनु भएको थियो, मिनबहादुर रायमाझी । ..न्यायपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन उहाँको ठूलो भूमिका छ । उहाँले पुराना मुद्दाहरुको लगत निकाली छिट्टोभन्दा छिट्टो न्याय प्रदान गर्ने प्रयास गर्नु भयो । मिल्नेसम्मका मुद्दाल...

कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय हटाएको बारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ access_timeकात्तिक २०, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को विज्ञान संकायमा गणित विषय किन हटाएको भन्दै जवाफ दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई आदेश दिएको छ । साथै परिमार्जिक पाठ्यक्रम लागू नगर्न समेत अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । अभिवक्ता भगवता अर्याल सहितले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय ल...

स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश access_timeकात्तिक २०, २०७७

काठमाडौं । अदालतको अवहेलनमा मुद्दामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।  अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली र केशरजंग केसीले सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण शूल्क नलिनु भन्ने आदेश सरकारले उल्लंघन गरी अदालतको अवह...

सर्वोच्चले गर्‍यो सरकारको निवेदन खारेज : अब कोरोना परीक्षणको कुनै शुल्क लिन नपाउने ! access_timeकात्तिक २०, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत...

विशिष्ट श्रेणीका चार सचिवको पद खाली तर बढुवामा आनाकानी access_timeकात्तिक २०, २०७७

  नेपाल सरकारका दुृई जना सचिव (राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणी) ले असोज २२ गते अवकाश पाए । अवकाश पाउने सचिवहरु थिए, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका केदारबहादुर अधिकारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मोहनकृष्ण सापकोटा । उनीहरुले सचिवको पाँच ...

सरकार सर्वसाधारणको कि बिचौलियाको ? access_timeकात्तिक १९, २०७७

    ‘गाई त बाध्यौँ, ढुङ्ग्रोमा मोही छैन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।’ ‘गाउँ गाउँबाट उठ् । बस्ती बस्तीबाट उठ् । विभेदका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट उठ् ।’ निरङ्कुश र विभेदकारी शासन व्यवस्थाविरुद्ध मोर्चा कस्न आफूलाई कम्...

सर्वोच्चको परमादेशमाथि सरकारको पुनरावलोकन access_timeकात्तिक १७, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको परमादेशमाथि पुनरावलोकन परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज उक्त पुनरावलोकन निवेदनमा दर्ता भएको हो ।  यही असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट निः...

यसरी भएको थियो न्यायाधीशमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने कार्यको श्रीगणेश access_timeकात्तिक १३, २०७७

        धनेन्द्रबहादुर सिंहलाई १० वर्षको पदावधि तोकी २०४२ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । यस हिसाबले उहाँ २०५२ सालसम्म प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहनुहुन्थ्यो । संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय धनेन्द्रबहादुर सिंह...

११४ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा (सूचीसहित) access_timeअसोज २१, २०७७

काठमाडौँ । ११४ जना जिल्ला न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा भएको छ भने २९ जना न्यायाधीशको पदस्थापना भएको छ । बुधबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले एकैपटक ठूलो संख्यामा सरुवा गरेको हो ।  परिषदले जिल्ला अदालत भक्तपुरका न्यायाधीश जगतनाराण श्रेष्ठलाई तनहुँ सरुवा गरेको छ भने...

सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित केही कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि access_timeअसोज १८, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरु होम क्वारेन्टिन÷सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशसहित केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि  न्यायाधीशहरु होम आइसोलेशनमा बसेका हुन् ।  सर्वोच्चले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै एक...

सरकारको सुशासन : सेवकलाई लाभमाथि लाभ, सचेतकलाई लातमाथि लात access_timeअसोज १७, २०७७

    २०२८ सालको झापा विद्रोहका एक कमाण्डर मोहनचन्द्र अधिकारी र त्यसका सदस्य केपी ओली २०३० साल असोज २३ गते रौतहटबाट पक्राउ परे । पक्राउ लगत्तै उनीहरु झापाली विद्रोही भएको भेद खुल्यो । यसपछि प्रहरीले उनीहरु दुवैलाई एउटै हत्कडी लगायो । दुवैलाई एकै स्थानम...

कोटेश्वरका व्यापारी हत्याकाण्डको मुद्दामा पुनः सुनुवाइ हुने access_timeअसोज १५, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित गोविन्दबहादुर बटालासम्बन्धी मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र  डा मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले आज उक्त मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएपछि &nb...

सरकारलाई पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको परमादेश access_timeअसोज १५, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न सरकारलाई अन्तिम आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।  गत भदौं २८ गते सरकारलाई विपक्षी ब...

Page 1 of 2