नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनका लागि प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा भर्खरै एउटा समिति बनाएको छ । समितिले संविधान संशोधन गर्नु परेमा के–के विषयमा ध्यान दिने भनेरसमेत सुझाव दिन्छ । त्यसैको आधारमा राजनीतिक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सार्वजनिक वृत्तमा अध्ययनशील युवा सांसदका रूपमा चिनिन्छन् । रास्वपाको राजनीतिमा संलग्न हुनु अघिसम्म उनी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुखर भई बोल्ने सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा...
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सार्वजनिक वृत्तका विषयमा खुलेर आफ्नो मत राख्ने गर्दछन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसैमा टेकेर राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको कमजोरीमाथि उनी खरो आलोचना गर्ने गर्छन् ।...
मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारी सामाजिक मुद्दाहरूमा मुखर भएर बोल्ने मुस्लिम समुदायकी महिला हुन् । उनीसँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ । संसद् विघटन हुँदा होस्...
विभेद विरुद्धको राजनीतिमा १४ वर्षको उमेरमै हाम फालेकी पम्फा भुसाल वर्तमान नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता थोरै महिलामध्ये पर्छिन्, जो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हुर्किएर पार्टी उपाध्यक्ष छन् । कुनै समय साहित्यकार पारिजात...
नेपाल ल कलेजकी उपप्राध्यापकसमेत रहेकी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकी विज्ञ रुक्मिणी महर्जनले नेपालमा समावेशिता र आरक्षणका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएकी छन् । उनै महर्जनसँग रातोपाटीको संविधान...
संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सर्वप्रथम नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको थियो । उसले न्यायालयमा देखिएका समस्यासहित संविधानका कमजोरीबारे संविधानका विज्ञ सम्मिलित टोली बनाएर अध्ययन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत संशोधनको कुरा उठाएको...
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता समेत हुन् । उनै अर्यालसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले संविधान संशोधनबारे गरेको कुराकानीः नयाँ संविधान लागू भएको १० वर्षमा लागेको छ । तपाईंहरूले ‘यो...
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लामो समयदेखि संवैधानिक कानुन र मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनै अर्यालसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले संविधान संशोधनबारे गरेको...
रातोपाटीको संविधान संशोधन बहस शृंखलामा अधिवक्ता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका छन् । उनले २०४७ को संविधान मस्यौदा समितिमा सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ...
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने जो न्यायपरिषद्को सदस्य समेत हुन् । उनले नेपाल बार एसोसिएसनसँग मिलेर संविधान संशोधनका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । रातोपाटीको संविधान बहस शृंखलामा यसपालि हामीले उनलाई...
विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी चाहिन्छ तर हालसम्म प्रदेशलाई प्रहरी राख्न पाउने कानुन दिइएको छैन । प्रदेशले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी नै...
संविधानमा बेस भनेको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकारमा जब हामीले आर्थिक र सामाजिक अधिकार राख्छौँ, तीनले बजेट खोज्छन् । ०००० समावेशिता भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, यो बहुआयामिक...
रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृंखलामा यसपटक संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवादको संक्षिप्त अंश - संविधान संशोधन बहस अहिले...
रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा यसपालि हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडासँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता उनै खतिवडासँग गरेको संवादको सम्पादित अंश : जनताका प्रतिनिधिले...
संवैधानिक कानुनका व्याख्याता भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा पैरवी गर्दै आएका छन् । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा उनले संशोधनमा देखिएका तीन समस्या र तीन चुनौतीका बारेमा जोड दिए ।...
नेपाल बार एसोसिएसनले गत वर्षको जेठमा काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा यसपटक उनै घिमिरेसँग संवाद...
रातोपाटीको ‘संविधान बहस शृङ्खला’मा यसपटक हामीले संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनकै...
वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ र नीति विश्लेषक डा. विपीन अधिकारी काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक र संस्थापक डिन हुन् । संवैधानिक कानुनमा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका डा. अधिकारी वरिष्ठ...
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनसहित सातबुँदे सहमति गरेपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको सत्ता पक्षको तर्क छ । अर्कोतिर संघीयता,...
कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरणसँगै संविधान संशोधनको बहस चर्चामा छ । यतिखेर संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्यो ? के के विषय संशोधन गर्नुपर्ने हो ? खासगरी मधेसले कस्तो संशोधन चाहन्छ ? यिनै...
नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बन्ने तयारीमा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ ।...
कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरणसँगै संविधान संशोधनको बहस चर्चामा छ । यतिखेर संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्यो ? के के विषय संशोधन गर्नुपर्ने हो ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले नेपाल समाजवादी...
कानुनका ज्ञाता तथा संविधान र कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अग्निप्रसाद खरेल पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेल २०६३ सालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका...
कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरण बनेसँगै संविधान संशोधनको चर्चा छ । खासगरी संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर विभिन्न मत प्रकट भइरहेका छन् । संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्यो ? के के विषय संशोधन...
दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनलाई मूल विषय बनाई यही असार १७ गते मध्यरातमा सत्ता समीकरणको ‘लिखित सहमति’ गरेसँगै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उब्जन थालेका छन्— संविधान...