केन्द्रीय संस्करण

अर्थनीति

कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा, २० वर्ष अघि फेल भएको व्यवस्था सफल होला ? access_timeअसोज १२, २०७७

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हप्तामा दुई दिन बिदा दिनेबारे अध्ययनका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । एकपटक कार्यान्वयनमा गएर पनि फेल भएको हप्तामा दुई दिन बिदासम्बन्धी अभ्यास फेरि प्रयोगमा ल्याउन सरकारले पहल गरेको हो । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी ...

सरकारले भाद्र २५ गतेभित्र राजस्व उठाउने, बैंकलाइ सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन access_timeभदौ २३, २०७७

सरकारले भाद्र २५ गतेसम्म राजस्व उठाउने भएको छ । २४ गते (भोलि) राति १२ बजेबाट निषेधाज्ञा खुला हुने र २५ गतेसम्म सबै खालका करहरु उठाउने सरकारी नीति छ ।  निषेधाज्ञाको भालिपल्टैबाट कर तिर्न सरकारले दबाब दिएको छ । भदौ २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने कर नतिरे कारबाही गरि...

क्रसर उद्योगको जथाभावी सञ्चालनमा सरकारको अंकुश access_timeभदौ १, २०७७

सरकारले क्रसर उद्योगको जथाभावी सञ्चालनमा अंकुश लगाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री र व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्दै क्रसर लगायत खानीजन्य उद्योगहरुको सञ्चालनमा कडाइ गरेक...

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बहस : संगठित नहुँदा निक्षेपकर्ता अन्यायमा access_timeअसार १९, २०७७

काठमाडौं । संघीय बजेट, प्रादेशिक बजेट र स्थानीय बजेटपछि यतिबेला बजारमा मौद्रिक नीति निर्माणको विषय चर्चामा छ । तीनै तहका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबाट आफ्ना मागहरु पूरा गराउन प्रयास गरेका विभिन्न स्वार्थ समूहहरु यतिबेला मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुँदा ...

‘एक वर्ष विकासको आशा नगर्नुस्’ access_timeजेठ २१, २०७७

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैगर्दा जनताको सबैभन्दा बढी चासो स्थानीय तहको बजेटसँग हुन्छ । स्थानीय तहले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ ।  गाउँमा बन्ने बाटोघाटो, पँधेरो, खानेपानीको पाइपलाइनदेखि कुलो, नहरसम्मको विष...

'हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्‍यौँ, केन्द्र सरकार बदलिएन' access_timeजेठ २०, २०७७

संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबारे यतिबेला विषयगत बहस जारी नै छ । संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को उक्त बजेटका विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।  यो बजेटमा संघीय सिञ्चित कोषबाट गाउँपालिकालाई १ खर्ब २८...