विजय देवकोटा

महाप्रसादको ‘ओलीपथ’ र जनार्दनको ‘कालोधनपथ’ ले निम्त्याएको तनाव access_timeचैत २७, २०७८

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाइरहँदा तत्कालीन सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्यो । अधिकारी नेपालको केन्द्रीय बैंकका १७ औं गभर्नर चुनिए । गभर्नर पद अधिकारीका लागि आफूले कामै नगरेको नयाँ निकायमा लिएको क...

फूलचोकीबारे सर्वोच्चको आदेशका ७ वर्ष : व्यापारीलाई डाँडा बेच्न अनेक प्रपञ्च ! access_timeचैत २१, २०७८

राजनीतिक दल र तिनै नेतृत्वको सरकार डाँडाखोला व्यापारीलाई बेचेर भित्री लाभ लिन पल्केको ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ । फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र संरक्षण निम्ति सर्वोच्चले ७ वर्षअघि दिएको परमादेश पनि शासक/प्रशासकले लोभलाभकै लागि लत्याएको पाइएको छ । गोदावरी मार्ब...

फूलचोकीको वन फाँड्ने प्रयास, सर्वोच्चले भनेको थियो : ‘पर्यावरणीय आत्महत्या’ ! access_timeचैत १५, २०७८

गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलता भुलेर सरकारी निकायले हालै त्यहाँ केबलकार बनाउन वन फँडानी गर्ने बाटो खोलिसकेको छ । तर, तीन दशकदेखि नै सो क्षेत्र संरक्षण गर्न सरकार, अदालत र अनुसन्धानमूलक संस्थाले पटकपटक प्रतिवेदन र आदेश जारी गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च...

फूलचोकी मासेर केबलकार, सर्वोच्चको आदेशकै धज्जी access_timeचैत ९, २०७८

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाकै अग्लो फूलचोकी पहाडको पर्यावरणमा असर पर्नेगरी केबलकार विस्तार गर्न दिने निर्णय गरेको छ । उपत्यका वरपर जंगलले ढाकिएका सुन्दर पहाडहरू दोहन गर्ने क्रम जारी रहँदा सरकारले पर्यावरणीय दृष्टिले अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने फूलचोकी–गोदावर...

‘सार्क सिध्याउने’ मोदीको योजनामा भुटान किन बाधक बन्यो ? access_timeफागुन २६, २०७८

२०७२ जेठ अन्तिम साता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बंगलादेश पुगेका थिए । सीमा र पानी वितरणलाई लिएर द्विदेशीय सम्बन्धमा निकै अघिदेखि कचपच छँदै थियो । अधिकांश छिमेकी मुलुकसँग सीमा विवाद निम्त्याएको भारतले बंगलादेशबाट पनि सो व्यवहारप्रति चरम विरोध खेपिरहेको थियो ...

युरेनियम प्रशोधनदेखि विद्यार्थीको पोशाक देशमै बुन्नेसम्म सरकारको लक्ष्य access_timeफागुन २३, २०७८

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अधिकांश नेताहरूले दोहोर्‍याइरहेका छन् – वर्तमान राजनीतिक समीकरण आउँदा तीन चुनाव (स्थानीय, प्रदेश र संघ) सम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई सरकार चलाइनेछ । हालको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई हरहालतमा सत्ताविम...

एमसीसी परियोजनामा चिनियाँ कम्पनी ‘आउट’ ! access_timeफागुन १८, २०७८

अमेरिकी सहयोग निगम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदानमा नेपालमा विस्तार गर्न लागिएको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाको कुनै पनि काम चिनियाँ कम्पनीले नपाउने भएका छन् । नेपालका ठूला परियोजनाहरूको निर्माण ठेक्का धमाधम पाइरहेका चिनियाँ निर्माण कम्प...

एमसीसी अनुमोदन, तर कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै access_timeफागुन १७, २०७८

हस्ताक्षर गरेको करिब ५४ महिनापछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले आइतबार अनुमोदन ग¥यो । २०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अमेरिका पुगेरै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्...

नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरे सहायता रोक्न अमेरिकी ‘लबिङ’ access_timeमाघ २६, २०७८

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपाललाई अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहायता रोक्न अमेरिकाले लबिङ थालेको छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहायता सम्झौता अनुमोदन मामिलालाई लिएर अमेरिका आक्रामक बनेपछि परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चि...

एमसीसी विवाद : नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न ! access_timeमाघ २४, २०७८

अमेरिकी अनुदान सहायता लिन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई गिजोल्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सम्झौता र अन्य प्रकृया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि नबढ्नु, परराष्ट्र मामिलाका जानकार अधिकारीहरूको उल्लेख्य भूमिका...

एमसीसीबारे सर्वोच्च अदालतबाटै संवैधानिक व्याख्या आवश्यक ! access_timeमाघ २०, २०७८

अमेरिकासँग गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) चरम विवादित बनिसकेको छ । सहायता स्वीकार गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भनिरहेका दुई समूह अब कट्टरपन्थी (र्‍याडिकल) बन्दैछन् । वासिङ्टन डीसीले नेपाललाई दिन सम्झौता गरेको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास सहायताले यतिखेर क...

जेठ पहिलो साता चुनाव गर्दा बजेटमा आचारसंहिता नलाग्ने access_timeमाघ १८, २०७८

सरकारले जेठ १० अगावै स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चाहेजस्तो बजेट ल्याउन नपाउने भएको छ । जेठ १० अगावै चुनाव नगरे सरकार निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिनेछ । बजेटमा लोकप्रिय, प्रचारमुखी र नयाँ कार्यक्रम राख्न सक्नेछैन । चुनावका बेला विभिन्न...

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अलपत्र, बजेट कार्यान्वयनमै धक्का ! access_timeमाघ ५, २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा र वित्तीय अनुशासन कायम गराउने मुख्य उद्देश्यसाथ २०७६ सालमा ल्याइएको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सो को नियमावली, २०७७ लाई संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले अलपत्र पारेका छन् । संघीय सञ्चित र अन्य सरकारी कोष सञ्चालन÷व्यवस्थापनदेखि बजेट तर्जुमा,...

‘सचिवहरूले बजेट खर्च रोके, कारबाही गर्नुपर्छ’ access_timeमाघ ४, २०७८

नेपालको विकासमा रहेका अनेकन उल्झनमध्ये सरकारले विकासकै लागि छुट्टयाइएको पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि पनि एक हो । उठेको राजस्वबाट कर्मचारीको तलबभत्ता थेग्न पनि नसक्ने सकस भोगिरहेको नेपालले विकासका लागि स्रोत (रकम) जुटाउन दाताकहाँ हात पसार्नुपर्ने हालत छ । बल्लतल्ल स्रोत...

देशको स्तर माथि उठ्दा किन ‘गनगन’ गर्दैछ निजी क्षेत्र ? access_timeपुस ५, २०७८

मंसिर ८ गते बसेको संयुक्त राष्ट्र संघ बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । स्तरोन्नती हुन राष्ट्र संघको ७६औं महासभाको ४० औं पूर्ण बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ सम्म समय दिएको छ । अर्थात, अहिले प्रस्ताव प...

‘नेपाल आर्थिक असफलताको बाटोमा लाग्यो, सम्हाल्न लागिहालौँ’ access_timeपुस ४, २०७८

यतिखेर नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालको अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा नरहेको प्रमाण हो । विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति र विनिमय सञ्चितिसम्मको स्थिति सन्तोषजनक छैन । पूँजीगत ख...

सेयरबारे नेताहरूको अभिव्यक्ति : व्यवस्थाबाट लाभ, व्यवस्थाविरुद्ध अलाप ! access_timeमंसिर २८, २०७८

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार बोलेको केही वाक्यले नेपालको सेयर बजारमा दुई दिनभित्रै १६८ अंक गिरावट भयो । सेयरमा लगानी गरेकाहरूले २४ घण्टाभित्रै कम्तिमा दुई खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ गुमाए । केही दिनभित्र ‘केही खास&...

पाटेबाघको सङ्ख्या किन दोब्बर बढाउन खोजिँदैछ ? access_timeमंसिर १९, २०७८

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आज (आइतबार) देखि पाटेबाघ (रोयल बंगाल टाइगर) गणना थालेको छ । यो पटक गणना गर्दा नेपालमा बाघको सङ्ख्या २५० पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ, जुन सन् २००९ मा फेला पारिएकाभन्दा दोब्बर हुन आउँछ । सन् २०२२ मा बाघको सङ्ख्या दोब्बर ...

कर्जा सुरक्षण कोषमा अनियमितता : निवर्तमान सीईओ मिश्रका बदमासी खोज्दै अर्थ मन्त्रालय access_timeमंसिर ५, २०७८

अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मिश्रले गरेका अनियमितता र बदमासी विवरण खोजी गरेको छ । नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा विवादित काम गरेको भन्दै मन्त्रालयमै पुगेर कोषका अधिकांश कर्मचारीहरूले मिश्रलाई नदोहोर्...

१५ दिनपछि जिल्लाबाटै ई–पासपोर्ट, म्याद बाँकी भएको एमआरपी के हुन्छ ? access_timeमंसिर १, २०७८

बुधबार बिहान नारायणहिटी दरबार परिसरको राहदानी विभागबाट तन्किएको मानवलहरको दृश्य देख्ने जो कोहीको मुटु कुँडिन्थ्यो । सोही दरबारबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारलाई गणतन्त्रको बलमा २०६५ जेठ २९ गते बिदा गरिएको थियो । राजतन्त्र बिदा भएको १३ वर्षपछि पनि आम नागरि...

दलीय भागबण्डामा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया तत्काललाई रोकियो access_timeकात्तिक २२, २०७८

दलीय भागबण्डा गरी नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया सरकारले तत्काललाई रोकेको छ । सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको खबर रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।...

कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ नियुक्ति प्रकृया : कानुनविपरीत आवेदन मागेको अर्थले मापदण्ड सच्यायो access_timeकात्तिक १८, २०७८

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि सूचना निकाल्दा नै जालझेल गरेको अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याएको छ । कोषमा सीईओ नियुक्त गर्ने क्रममा पदपूर्ति छनौट समितिले गडबडी गरेको तथ्य रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो । आज (कात्तिक १८ ...

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ नियुक्त गर्ने सूचनामै जालझेल ! access_timeकात्तिक १७, २०७८

अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्तो संवेदनशील निकायमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने सूचना निकाल्दा जालझेल गरेको छ । । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु कोषको जिम्मेवारी हो । ...

दलीय भागबण्डामा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स बाँड्ने तयारी access_timeकात्तिक १२, २०७८

सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले यतिखेर निकै सक्रियता देखाएका छन् । समितिका एक अध...

धानको बाला डुबाएको बेमौसमी झरी : आर्थिक वृद्धिदर नै घट्ने access_timeकात्तिक ३, २०७८

आइतबारदेखि परिरहेको बेमौसमी झरीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ । काटेर खेतमै सुकाइएको धानको बाला पानीमा डुबेको छ । नकाटिएको धानको बोट पनि हावाहुरीले लडाएको छ । पहाडी क्षेत्रमा अलिक ढिलागरी पाक्ने रैथाने धानको फूल पानीले बगाइदिँदा अब सा...

Page 1 of 2