केन्द्रीय संस्करण

लोकेन्द्र ओली

अङ्गीकृत नागरिकताका जटिलता access_timeअसार ७, २०७७

अङ्गीकृत बनाउने कि नबनाउने भन्ने एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको स्वविवेकको कुरो हो । राष्ट्रले अङ्गीकृत नबनाउन पनि सक्छ, बनाउनै पर्दछ भन्ने कुनै बाध्यता छैन र हुँदैन पनि । तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानले अङ्गीकृतको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण सङ्घीय व्यवस्थापिका अङ्गीकृतसम्बन्...

बजेटको ‘घातक’ १६६ नम्बर access_timeजेठ १७, २०७७

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा सरकारी र निजीमध्ये कसले दिने भनी विद्यालयहरुको कुनै वर्गीकरण गरेको छैन, तसर्थ संविधानद्वारा कुनै पनि विद्यालयमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हककै रू...