रामनारायण विडारी

५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरे कसो होला ? access_timeअसार २, २०७९

हाम्रो देश नेपाल किन अझै विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ? यसको दोष धेरै वर्ष राजनैतिक व्यवस्थालाई लगायौँ । अव राजनैतिक व्यवस्थालाई दोष लगाउनेहरू नै देशको शासन भार चलाउने अवस्थामा पुगेको पनि धेरै दिन भैसक्यो । तै पनि विकासतर्फ बाटो सोझिएको छैन । यसको कारण के ...

पदमै रहेर चुनाव लड्ने चाहने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, निर्वाचन ऐन खै पढेको ? access_timeचैत १७, २०७८

राजनैतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो, संविधान पालना गर्नु । संविधान पालना गर्छु भनेर दल खोलेका छन्, पदमा पुगेका छन्, राज्यबाट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ संविधानमा लेखेको कुराको विरुद्धमा कुनै पनि कार्य गर्न हुँदैन । संविधान र ऐन बाझियो भने संविधान नै लागु हुने कु...

एमसीसी र संसद्को व्याख्यात्मक घोषणा access_timeफागुन २५, २०७८

नेपाली समाजमा लामो समय बहस र छलफल भएको तर संसद्मा भने खास बहस नभएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गाउँघरमा भने उडन्ते तरिकाले सनसनी भयो । राजनीतिक दलहरूले पनि राम्रोसँग व्याख्या गर्न जनतामा बेलैमा लगेनन् । जनतामा खास सत्य गएन । तर लिन हुँदैन भन्ने कुरा तलसम्म अतिशयोक्तिक...

यसकारण सम्भव छ, तीनवटै तहको चुनाव एकै पटक access_timeमाघ १०, २०७८

सत्तामा बस्नेले आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने बानी त अपवाद बाहेक संसारकै प्रायः शासकको हो । बलियाले पनि जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने उसको आचरण नै हो । शक्तिमा भएकाले र बल भएकाले त्यो शक्ति र बल दुरुपयोग नगर्नु नै असल आचरण हो । शक्ति र बलको सदुपयोग गर्ने देवता अनि यसक...

कसरी अगाडि बढ्छ महाभियोग ? access_timeपुस ३०, २०७८

महाभियोग सम्वन्धि प्रावधान नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो प्रभावकारी कदम हो । सानालाई अभियोग लागेजस्तै ठूला पदमा बसेकाको लागि महाभियोग लागेको हो । यसको प्रमाणित ठहर संसदले मात्र गर्नेछ । संसदको यो विशेषाधिकार हो, यो नै अन्तिम पनि हो ।  यो निर्णय उपर स...

सांसदको सुविधामा किन तीव्र प्रहार भइरहेछ ? access_timeअसोज ३१, २०७८

श्रमिकको राजनीति गर्नेले पनि सत्तामा पुगेपछि श्रमिकको दुःखलाई बेवास्ता गर्दछ भन्ने कुरा बारम्बार देखिन्छ, न्याय गर्दैन भन्ने पनि देखिन्छ । अनि मन्त्री पद पाएपछि साधारण मान्छे पनि सर्वज्ञ भएको ठान्दछ । यो मेरो गहिरो अनुभव हो । अझ खासगरी आलोचना सुन्नै नसक्ने, सधैँ सबै कुरामा...

सत्तामा रहन बेइमानीका खातैखात access_timeसाउन ६, २०७८

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(५) अपवाद धारा हो । यो संसद् विघटनबाट जोगाउने धारा हो । यो धारा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सोझै लेखेको छैन । बेलायत पनि संसद् विघटन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहीत अधिकारबाट पछि हटिसकेको छ । यो धारा सामान्यतः प्रयोग गर्ने धारा...

सुनुवाइको सिफारिस र विघटन एकै दिन गर्ने  इमानबहादुर access_timeमाघ १९, २०७७

संवैधानिक परिषदमा जम्मा छ जना सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा नै छ । ती छ जना सदस्य राज्यको वा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने अति महत्त्वका व्यक्ति पदीय हैसियतमा छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रमुख विपक्षी दलसमेत यसमा समावेश छन् । यही परिषदले संवैधानिक अङ्गका प्रम...

संसद् विघटन जनतामाथि घोर अन्याय access_timeपुस १४, २०७७

सारै चिन्तामा परिएको छ । जीवनभर गरेको राजनीति सेवालाई जीवनको अन्तिम क्षणमा जहाँबाट आएको त्यहीँ पुगिने भयो कि भनेर भन्दै थिए एक इमानदार कम्युनिस्ट नेता  । तर राजाकै झल्को दिनेगरी काम गर्नेको फेलामा चाहिँ परियो । राजतन्त्रमा नै रमाइरहेकाको, वर्तमान परिवर्तन आवश्य...

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै सक्दैन, हल्ला षड्यन्त्र मात्र ! access_timeमंसिर ४, २०७७

  अहिले नेकपाको दलीय झमेला नै सर्वत्र चर्चाको मुख्य विषय बनेको छ । दलीय नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री दलीय बैठकमा म जान्न र त्यसको निर्णय पनि मान्दिन भने भन्ने कुरा व्यापक गरिएको छ । सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा यो अपत्यारिलो कुरा हो भने संवैधा...

सरकार ! यातायात चक्र प्रणाली खारेज नै हो त ? access_timeमंसिर १, २०७७

सरकारका प्रभावकारी काममध्ये गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि कानुन मिचेर यातायात क्षेत्रमा चलाएको चक्र प्रणाली (सेन्डिकेट) हटाउने निर्णय र प्रचार ग-यो । यसको कार्यान्वयनका निम्ति भौतिक मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने आवश्यकता थियो । त्यो बेला त्यो सहकार्यमा सक्रीयता भएन । यातायात क्षेत्...

बलात्कार रोक्न मृत्युदण्ड नै अन्तिम अस्त्र होइन access_timeकात्तिक ३, २०७७

जनमुखी राजनीति गर्दा हामीले राजनीति थाल्दा नै जनतन्त्र घरबाट सुरु हुनुपर्ने नारा अगाडि सारेका थियौँ । आधा हिस्साको नारी जगतको उत्थान नभई सिङ्गो समाजको विकास हुन सक्दैन । समाज अपाङ्ग हुन जान्छ । त्यसैले जनतन्त्र आफ्नो घरबाटै थाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो । हाम्रा जनमुखी ना...

संवैधानिक ठगहरूले राजनीति चोर्दैछन् access_timeअसोज ४, २०७७

राज्यका जनताको हित नीति राजनीति हो । यही मान्यताको आधारमा अन्य काममा नलागी राजनीतिमा समर्पित भइयो । जीविकाको निम्ति सामान्य व्यवसायमा लागियो । तर अहिले संविधानलाई प्रयोग गरेर राजनीतिलाई ठग नीति, चोर नीति, डाँका नीतिमा रूपान्तरण चालू पुस्ताले गरिरहेको देखिन्छ । ...

दलको नेता र देशको नेता एकै हुने पद्धति नै खराब access_timeभदौ १, २०७७

यसबेला भारतसँगको सिमानामा नियमन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई राष्ट्र बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा तारबार गर्ने उपयुक्त मौका हो । दुई देशको नागरिकलाई पनि कोरोनाका कारण नियमनसहितको आवतजावतको अभ्यास भइसकेको छ । दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन मुलुकबीच सिमानामा नियमन र ...

नेपाल सरकारको नेतृत्व व्यक्तिको कि दलको ? access_timeसाउन ५, २०७७

नेपालको विकास कसरी गर्ने ? यो विषय नेपाली मात्रको हो । नेपालका दल, नेता, सङ्घसंस्था साथै नेपालका जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता सुविधा लिने सबै व्यक्तिको  जिम्मेवारी हो । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय साहयकसम्मको दायित्व हो । तैपनि देशको समग्र विकास ह...

रूपचन्द्र विष्टलाई सम्झँदा अहिले अरूलाई देख्दा दिक्क लाग्छ access_timeअसार ७, २०७७

सांस्कृतिक रूपान्तरणको दृष्टिबाट हेर्दा अहिलेका राजनेता पनि देखियो । कथित दार्शनिक पनि देखियो । पढियो सुनियो । तर राजनेता, दार्शनिक अनि चुनावी अभ्याससहित विलक्षण प्रतिभा भएको व्यक्ति रुदाने (रूपचन्द्र दामन, नेपाल) सँग सङ्गत र सहकार्य  यो जीवनको गौरव गर्ने मुख्य कु...

कोरोना वर्ष र बजेटको दृष्टि access_timeजेठ २९, २०७७

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन, बजेट संशोधन भएमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेपालका पुरातनवादी संसदीय खेमाका मान्छेले भनिरहेको सुनिन्छ । यो अवधारणा पुरानो भइसक्यो । बेलायतले पनि बजेट संशोधन भएमा वा परिमार्जन भएमा सरकारले राजीनामा गर्न पर्दैन भन्ने मान्यता विका...

महामारीमा कसरी बाँच्ने हो सरकार ! access_timeबैशाख १, २०७७

नेपालले लकडाउन सुरु अवस्थामा नै गरेको ठीकै थियो र छ । लकडाउनभन्दा अगाडि पछाडि सट डाउन, स्लो डाउन गर्ने गरेको कुरा चाइनिज विज्ञको कुरा पनि सुनिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले विज्ञहरुसँग थप परामर्श गर्दा ठीक हुन्छ । केही औद्योगिक सहरले उद्योग वा कारखानाहरु चलाउन दिनुपर्...

थाहा र अहिले देशको वास्तविकता access_timeअसार ८, २०७६

सांस्कृतिक रूपान्तरणको दृष्टिबाट हेर्दा अहिलेका राजनेता पनि देखियो । कथित दार्शनिक पनि देखियो । पढियो सुनियो । तर राजनेता, दार्शनिक अनि चुनावी अभ्याससहित विलक्षण प्रतिभा भएको व्यक्ति रुदाने (रूपचन्द्र दामन, नेपाल)सँग सङ्गत र सहकार्य  यो जीवनको गौरव गर्ने मुख्य कुर...

राज्यका अङ्गले अनुशासनको सीमा तोड्न थाले access_timeमाघ ७, २०७५

खै कताबाट सुरु गरौँ ? कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर उल्लेख गरौँ ? सरकारबाट कि ? संसदबाट कि ? पत्रकारबाट कि ? नागरिक समाजबाट कि ? डाक्टरबाट कि ? वकिलबाट कि ? बढो अन्योलमा छौँ नेपाली । होनहारका युवाले परिवर्तनको निम्ति जेल, नेल, याताना मात्र हैन आफ्नो जीवनको सबै...

सांसदलाई बदनाम बनाउने व्यवस्था चलाइयो access_timeपुस २, २०७५

संसदमा विधेयकको प्रस्तावना किन बेग्लै पारित गरिन्छ ? नाम र प्रारभ्म किन बेग्लै पारित गरिन्छ ? संशोधनलाई किन अङ्ग बनाइन्छ ? अनि जोडेर पूर्ण रूपमा विधेयक पारित किन गरिन्छ ? यसको प्रशिक्षण पनि संसदमा आवश्यक छ ।  विधेयकका काम नै संसदको मुख्य काम हो भनेर अन्तक्र्रिया ...

प्रतिपक्षी वास्तवमा संसदीय पद्धतिको हिमायति हो ? access_timeसाउन १३, २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २००६ वि.सं.मा स्थापना भई लामो समय विभिन्न नाममा चल्यो । बल्ल २०७५ मा विधिवत रूपमा पुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनमा आयो । यसको निम्ति यो कार्यमा संलग्न विभिन्न नेता इतिहासको पानामा प्रसंशित हुने नै छन् । यो पार्टी पुनः स्थापित र सञ्चाल...

सांसद जनताका वारिस मात्र हुन् access_timeजेठ २२, २०७५

दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनः जन्म भएको छ । अरू कसैले पार्टीको नाम यही राखे पनि वास्तविकतामा त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा कार्यरत हुने होइन । नाम मात्र त्यो रहने हो । तर यो नयाँ गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी नै वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी हो । यो पार्ट...

यस्तो छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली access_timeमाघ १२, २०७४

राष्ट्रिय सभालाई बोलीचालीमा माथिल्लो सदन वा अंग्रेजीमा अपर हाउस भन्ने चलन छ । बेलायतमा यो सदनलाई लर्डहरूको सदन पनि भन्छन् । भारतमा पनि यो सदनको व्यवस्था छ भने स्विजरल्यान्ड, द. अफ्रिकामा पनि छ । यो सदनभएको ठाउँमा प्रतिनिधिसभा पनि हुन्छ । जसलाई तल्लो सदन भनिन्छ । यो शब्द ...

बेथिति राज्यका सबै निकायतिर access_timeमाघ २, २०७४

माओवादीले मन्त्री फिर्ता गराएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको भन्यो । यसको अर्थ आजसम्म माओवादीले नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो छेकेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्न थाले । यसैगरी पारिश्रमिक नलिने भनेपछि विनाविभागीय मन्त्री बनेको दिनदेखि सरकारसँग लिइसकेका सबै प्रकारको सुविधा फिर्त...