केन्द्रीय संस्करण

सर्वोच्च अदालत

विचाराधीन मुद्दामा टीकाटिप्पणी नगर्न सर्वोच्चको अनुरोध access_timeसाउन १२, २०७७

काठमाडौं । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको काम कारवाही र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी समाचारको प्रवाह वा टीकाटिप्पणी नगर्न सर्वोच्च अदालतले अनुरोध गरेको छ ।       सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आज जारी गरेको प्र...

सर्वोच्चले भन्यो–विधि र प्रक्रियाअनुरुप त्रुटि सच्याउने काम भएको छ access_timeसाउन १२, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै त्रुटि भए त्यसलाई निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप सच्याइने बताएको छ । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्धामा सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेला सर्वोच्चले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घुमाउरो शै...

उल्टिएका छन् सर्वोच्च अदालतका यी फैसलाहरु access_timeसाउन ११, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ११ वैशाख ०६१ मा बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो । फैसलामा प्रमाण मूल्यांकन गलत रूपमा भएको र कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निव...

श्रीमतीको हत्या गरेका पूर्वडीआईजी रन्जन कोइराला तीन दिनपछि छुट्दै (फैसलाको पूर्णपाठसहित) access_timeसाउन ४, २०७७

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको कैद सजाय घटाएको छ । श्रीमती हत्याको अभियोगमा अदालतले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइरालाल...

सर्वोच्चको मुद्दा फैसलामा सुधार access_timeसाउन ३, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट दरमा सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६/७७ मा सर्वोच्चमा एक हजार ५६६ थानभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । यसमा निवेदन तथा प्रतिवेदनको सङ्ख्या उच्च छ ।  सर्वोच्चले जिम्मेवारी सरेका समेत ३५ हजार १३...

सर्वोच्च अदालतद्वारा ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट access_timeसाउन २, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल लगतको ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको बताएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी कुल २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ लगत कायम भएकोमा १ लाख १ हजार ९ सय २७ थान मुद्दा फ...

पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ access_timeसाउन १, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्दालाई यसका प्रकृतिको आधारमा बर्गीकरण गर्ने पद्धति शुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ आजदेखि लागू हुनेगरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ...

न्यायपालिका सुधारको प्रयास : मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ access_timeसाउन १, २०७७

काठमाडौं । न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतबाट देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट एकसाथ यो पद्धतिको प्रारम्भ...

अब अपुताली सम्पत्ति लिन नाताकै हकवाला हुनु नपर्ने access_timeअसार १, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अपुतालीको सम्पत्ति उपभोग गर्न परिवार वा नातावाल नै हुनु नपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३ पुस २०७६ मा गरेको अंश विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै यस्तो नजिर ...

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता खत्रीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश access_timeजेठ २३, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता चक्रबहादुर खत्रीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज खत्रीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न आदेश ...

बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या access_timeजेठ २३, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दाको पूर्ण फैसलामा व्याख्या गर्दै जबर्जस्ती करणी महिलाको शरीर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि आघात पुग्ने जघन्य अपराध भएको उल्लेख गरेको छ । न्या...

सर्वोच्चमा थप ८ प्रकारका मुद्दामा सुनुवाइ हुने access_timeजेठ २२, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन जारी बन्दाबन्दीका अवस्थामा थप आठ प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बुधबार बसेको सो बैठकले  थप आठ प्रकारका मुद्दा सुनुवाइ शुरु ...

सबैको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको आदेश access_timeजेठ १९, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टिनमा रहेका सम्पुर्ण व्यक्तिको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै, क्वारेन्टिनमा रहेकाको हकमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ । अधिवक्...

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाः लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म हदम्याद नलाग्ने access_timeजेठ १६, २०७७

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई ‘शुन्य समय’को परिकल्पना गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा मामिलामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहितको १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर प्रकृतिको इजलासले...

हदम्याद नाघेका मुद्दाको कानुनी गाँठो फुकाइँदै access_timeजेठ ६, २०७७

काठमाडौं – लकडाउनको अवधिमा म्याद गुज्रिएका र हदम्याद नाघेका मुद्दाको कानुनी निकास खोज्न सोमबार राखिएको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ ११ गते निर्णय सुनाउने भएको छ ।  लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि ...

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता सुनुवाइ शुरु access_timeबैशाख १६, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि केही समय स्थगन गरेको नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि शुरु गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अदालतले आजदेखि नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ शुरु गरेको ह...

दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा माफी अस्वीकार्य access_timeबैशाख १५, २०७७

काठमाडौं – दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको छ । सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उक्त कानुनी व्य...

विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण मिलाउन सर्वोच्चको आदेश access_timeचैत २५, २०७६

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भइ समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने वातावरण मिलाउन आदेश जारी गरेको छ ।  ‘नेपाल आउन इच्छुक नागरिकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी ल्याउने व्यवस्था गर्नू’ सर्वोच्चको आदेशमा...

सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार access_timeचैत १२, २०७६

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न सीमानाका बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले आज सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे...

अतिआवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय access_timeचैत १२, २०७६

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएर त्यसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न नेपालमा पनि लकडाउन भएपछि देशभरका अदालतमा अतिआवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको आज बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले भाइरसको जोखिमबाट बच्नका...

Page 1 of 3