शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

‘सरकार, कर छल्नेबाट कर उठाऊ’

आइतबार, २२ भदौ २०७६, १७ : १४
आइतबार, २२ भदौ २०७६

काठमाडौं– ‘सरकार कर उठाउने हो भने एनसेलसँग उठाऊ, जनतासँग धेरै नउठाऊ । राजश्व छल्ने ठूला व्यापारीसँग उठाऊ, नागरिकलाई मारमा नपार ।’  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा  यसरी आफ्नो विचार राख्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले करको दर र मात्रा बढी भएका कारण नागरिकमा निराशा बढेकाले उनीहरूलाई राहत दिएर कानूनको बलमा  कर छल्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

अर्थ मन्त्रालयसँग संस्थागत तथ्याङ्क नभएका कारण कुन कुन निकायबाट के कति मात्रामा राजश्व उठाउनुपर्ने त्यसको कुनै जानकारी नभएकोले थप समस्या देखिएको उनको  भनाइ थियो । सांसद त्रिपाठीले कानूनको सहारा लिएर र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै रु नौ खर्ब बराबरको कर उठन बाँकी रहेको तथ्याङ्क पेश गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले केही दिनपहिले मात्रै ठूला करदाता कार्यालय एनसेलका हकमा निर्धारण गरिएको कर तिर्नु नपर्ने भनी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा गुनासो पनि गरे ।

सांसद त्रिपाठीले  कर वृद्धि गर्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्दा नागरिकमा निराशामा मात्रै बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । कर तिर्ने नागरिकमा आफूले तिरेको कर विकास निर्माणमा प्रयोग होओस् भन्ने सदीक्षा भए पनि अनुत्पादक साधारण खर्च बढेको उनको आरोप थियो ।  

रावल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग 

काठमाडौँका सरकारी जग्गाको छानबिन तथा खोजी गर्न २०४९ सालमा नै रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद त्रिपाठीलले माग गरे । काठमाडौँको कूल १८ हजार ९४० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको उक्त आयोगले २०५१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सांसद त्रिपाठीले उच्च सरकारी कर्मचारी, जग्गा अतिक्रमणकारी तथा केही राजनीतिक नेतृत्वसमेतले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहोस् भनेर दबाब दिइरहेको आफ्नो जानकारीमा आएको उल्लेख गरे ।

‘सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पत्ता लाग्छ । अतिक्रमित जग्गा सार्वजनिक हुन लागेकामा चौतर्फी दबाब दिएर गुपचुप राखिएको छ । सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान देओस्’, उनले भने । सांसद त्रिपाठीले तराई मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरे । 

सांसद विनोद चौधरीले कर लगाउने नयाँ नयाँ उपाय खोजी गर्नु सरकारको बाध्यता भएको तर त्यस्ता करलाई विकास निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रसँग जोड्न आग्रह गरे। उनले सरकारले स्थापना गरेको  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एउटा मात्रै उद्योग खुलेकाले त्यस विषयमा अनुगमन गरी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय गानको अपमान भयो कि  

सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आरतीको समयमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा सांसद भीमसेनदास प्रधानले आपत्ति जनाए । उनले राष्ट्रिय गान गाउने आफ्नै परम्परा रहेकाले त्यसलाई सम्मान गर्न माग गरे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत सहभागी हुने कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय गान बजाउन र राजनीतिक दल तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नै राष्ट्रिय गान बजाउने निर्णय धर्म र संस्कृति विरोधी भएको जिकिर गरे ।

सांसद प्रधानले भने, ‘किरिया बसेका र मलामी गएकाले राष्ट्रिय गान बज्दा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसलाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आयोजना गरिने आरतीमा राष्ट्रिय गान बजाउने व्यवस्था गरिएको छ । चलचित्र भवनमा समेत राष्ट्रिय गान बजाउने भनेर सरकारले दिएको निर्देशन ‘पञ्चायतकालीन झल्को’ आएको उनको  टिप्पणी थियो  । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप