‘बाँधका सबै ढोका खोल्न नेपालद्वारा भारतलाई आग्रह’– उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सप्तकोशीसहित नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बाँधका ढोका खोल्न भारतलाई आग्रह गरेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमा आए । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री महराले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीमार्फत लक्ष्मणपुर र सप्तकोशीसहितका सीमावर्ती क्षेत्रका सबै बाँधका ढोका खोलिदिन भारत भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । तर भारतीय पक्षबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि हज्जारौँ नेपाली घरबारबिहीन हुनु परेको छ ।

देशका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाका कारण अहिले मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ । गृहमन्त्रालयको पछिल्लो  विवरण अनुसार हालसम्म ६६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौँ घरबारविहीन बनेका छन् । त्यसमा पनि पूर्वको झापा, मोरङलगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।  विराटनगरको अवस्था अहिले अत्यन्त नाजुक छ । विराटनगर एयरपोर्ट अहिले  ‘पोखरी’मा परिणत भएको छ भने अन्य गाउँको हालत भयाभह छ । 

पूर्वी तराईको दुःखका रूपमा अहिले सप्तकोशी नदी बनेको छ । पहिले भारतको विहारको दुःख भनेर चिनिने यो नदी अहिले नेपालका सुनसरी, सप्तरीलगायत जिल्लाका लागि दुःख बनेको छ । सप्तकोशीमा भारतीय बाँधका कारण बर्सेनि नेपालको तराईका बासिन्दाले डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन् । आखिर के हो कोशी सम्झौता ? आखिर किन आफ्नै भूमिको ढोका खोल्नको लागि पनि भारतीय आदेश कुर्न पर्ने ? यस विषयले तमाम नेपालीलाई अहिले  आक्रोश एवम् वितृष्णा उब्जाएको छ ।  सर्वत्र यसको आलोचनसमेत भइराखेको छ ।  

के हो यो कोशी सम्झौता ?
 नेपाल र भारत सरकारबीच विसं. २०११ वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार सप्तरीको भारदहदेखि पूर्व र सुनसरीको भन्टाबारीदेखि पश्चिमतर्फ कोशी नदीलाई बाँधेर बाँध बनाइएको छ ।

यो बाँधको पूर्वी भाग सीमारेखादेखि ३ सय ५० मिटरको दूरी र पश्चिमी भाग १४ सय मिटरको दूरीमा रहेको छ । १ हजार १ सय ७५ मिटर लामो, १८ मिटर अग्लो र सात मिटर चौडा रहेको यस बाँधमा ५६ वटा ढोका रहेका छन् । कोशी बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपालको ६८ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसका कारण नेपालका २२ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । कोशी बाँधका कारण २१ हजार १ सय ९१ घरधूरीका एक लाख २२ हजार ३०५ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । २०११ सालमा कोशी सम्झौतापछि भारतले बनाएको तटबन्धका कारण २०२२ सालयता सप्तकोशीमा विभिन्न समयमा आएको बाढीका कारण विस्थापित हुनेको सङ्ख्या ३९ हजारभन्दा बढी छ । उनीहरू आफ्नो जग्गाको माया मारेर विस्थापित हुनुपरेको छ । जग्गा भएर पनि उनीहरू सुकुमबासी हुन पुगेका छन् ।

कोशी सम्झौताबाट नेपाली भूभागमा पनि सिंचाइ हुने भनिए पनि नेपालको भूभाग भने सधैँजसो डुबान नै हुने गरेको छ । भारतले नेपालको भूमिमा बाँध बनाउनुको तीन मुख्य कारण रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । एक, कोशी नदीलाई नियन्त्रणमा लिएर भारतीय भूमिलाई बाढी र डुबानबाट बचाउने, दोस्रो वर्षायाममा नेपाली भूमिमा सङ्कलन गरिएको पानीलाई हिउँदयाममा अनुकूल तवरले वितरण गरी भारतीय भूमिमा सिंचाइ गर्ने र तेस्रो केही मात्रामा विद्युत् निकाल्ने । कोशी बाँधले भारतको २ लाख १४ हजार हेक्टर भूमिलाई डुबानबाट बचाउँछ र २ लाख ६१ हजार हेक्टर भूमिलाई सिंचाइ गर्दछ ।

हिजो कोशीदेखि गण्डक छिमेकी भारतलाई सित्तँैमा दिइयो । झिनो स्वरमा विरोध भयो । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र आएको खुसियालीमा महाकाली दिइयो । महाकाली नदीको सन्धि हुँदा राजधानीदेखि देशका ठूला सहरहरूमा विरोधको जेहाद छेडियो । राजधानी काठमाडौँको सडक पेटीहरूमा रहेको रेलिङ भाँचेर जात्रा देखाए । सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस विराजमान तर विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ताहरू ।  न महाकाली सन्धि खारेज भो न हिजोका कोशीदेखि गण्डकी सम्झौता खारेज गरिए । स्याल हुइँया भनेको यस्तैलाई भनिन्छ । 

 कोशीको नहर बालुवाले पुरेको, आवश्यक संयन्त्र निर्माण नगरेको लगायतका कारणले गर्दा नेपालमा २५ हजार हेक्टर भूभागमा सिंचाइ गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि जम्मा त्यसको एकतिहाइ मात्र सिंचाइ सुविधा नेपालले उपभोग गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । कोशी बाँधबाट भारतले १ हजार मेगावाट जति विद्युत् उत्पादन गरेर उपभोग पनि गरेको छ । कोशी बाँध हेर्ने, संरक्षण गर्ने र बिग्रिए वा भत्किएमा मर्मत गर्ने जिम्मा सम्पूर्णरूपले भारतकै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । भारतमा बाढीले असर पु¥याउँछ भनेर ५६ ढोकामध्ये जम्मा २७ वटा मात्र ढोका खोलेर साउनको ठूलो बाढीलाई छेक्दा र सम्झौताअनुसार बाँधको मर्मत नगर्दा २०६५ सालमा बाँध नै फुटेर हजारौँ नेपाली जनता बसोबास गरेको भूमि डुबानमा प¥यो र नेपाली जनताको उठीबास भएको हो ।

सात सालको जन–आन्दोलनपछि सबैभन्दा पहिला सन् १९५४ को अप्रिल महिनाको २५ तारिखमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गरे । यसै सम्झौताका पछाडि थियो ‘सप्तकोशी उच्च बाँध’को भावी डिजाइन । नेपालमा बीपी कोइरालाको राजनीतिक प्रभाव आजसम्म पनि बलशाली छ तर प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले पनि ४ डिसेम्बर सन् १९५९ मा भारतसँग गण्डक सम्झौता गर्नबाट जोगिन सक्नुभएन । शान्त राजनीतिज्ञ मानिने कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएका बेला ९ अप्रिल सन् १९९० मा टनकपुरमा महाकाली नदीको बायाँ तटमा ५७७ मिटर जमिन भारतलाई दिएर तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिनुभयो । त्यसबखत पनि देशलाई आजको जस्तै नाकाबन्दी गरिएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत सन् १९९१ मा दिल्लीमै गएका बखत टनकपुर सम्झौता गराइयो । पछि नेपालको संसदमा त्यसलाई अनुमोदन गराउने प्रयास गर्दा ठूलो बबण्डर सिर्जना भयो एमालेका कारणले । एमाले पार्टी नै बामदेव र सीपीको नेतृत्वमा फुट््यो तर गिरिजाले ‘मैले गरेर आएको सहमति मात्र हो’ भत्रु परेको थियो । मुद्दा अदालतमा गयो । अदालतले सम्झौता हो भनिदियो । 

यस प्रकारको राष्ट्र विरोधी सम्झौतालाई सम्पूर्ण नेपाली मिलेर प्रतिरोध गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  प्रत्येक वर्ष नेपालीको दसा बनेर आउने यस प्रकारको विपत्तिका लागि माथि उल्लेख गरिएका सम्झौताहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ हामी सबै मिलेर यसको विरोध गर्न जरुरी छ, हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ?