काठमाडौं– सरकारले  बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा  आइएनजीओहरुलाई मनपरी रुपमा  राहत वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।  सोमबार बिहान बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिको बैठकपछि  गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले  एनजीओलाई फिल्डमा गएर सामान बाँड्न रोक लगाइएको जानकारी दिए । 

 शर्माले त्यसका लागि समाजकल्याण परिषद्  र अर्थ सचिवलाई निर्देशन आवश्यक निर्देशन पनि दिएका छन् । सरकारको निर्णयसँगै अब एनजीओहरुले सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै राहत वितरण गर्नुपर्नेछ ।  भूकम्पको बेला एनजीओहरुले गरेको मनगरीलाई दृष्टिगत गर्दै बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपद्का समयमा  सजकता अपनाइएको  गृहमन्त्रीको भनाई छ । 

 एनजीओले  जिन्सी राहत वितरण गर्न चाहे अब विपद् व्यवस्थापन महाशाखासँग समन्वय गर्ने गर्नुर्नेछ भने सरकारले प्राथमिकताको आधारमा वितरण गर्नेछ ।  यस्तै नगद सहयोग गर्न चाहनेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । 

यस्तै बैठकले बाढी पहिराले क्षति पुर्याएका ठाउँमा  नीजि र सरकारी सम्पत्तिको लगत १० दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको गृहमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । 
बैठकपछि मुख्य सचवि राजेन्द्र किशोर श्रेष्ठले राहत उद्दार र क्षतिको मूल्यांकन तत्काल गर्नेगरी निर्णय भएको जानकारी दिँदै सडक सञ्चाल र विद्युत आपूर्ति कसरी सुचारु गराउने भन्नेमा पनि छलफल भएको बताए ।