भारतका केन्द्रीय जल ऊर्जामन्त्री गजेन्द्र सिंह सोखावतले नदी जोड्ने परियोजनाका अगाडि बढाउनका लागि देशका सबै राज्यको आपसी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले केन्द्र सरकार देशका ३१ नदीलाई आपसमा जोड्न विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सबै राज्यले सहयोग गरे आगामी ५ वर्षमा नदी जोड्ने परियोजनामा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ ।

नदीलाई आपसमा जोड्ने विचार १६१ वर्ष पुरानो हो । सन् १८५८ मा ब्रिटिस सैनिक इन्जिनियर आर्थर थोमस काटनले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बन्दरगाहको सुविधा प्रदान गर्न र दक्षिणपूर्वी प्रान्तहरूमा बारम्बार देखिने खडेरीलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख नदीहरूबीच नहर जोड्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

केन्द्र सरकारले हालै कोसी–मेची नदी जोड्नका लागि भनेर भारु ४९०० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  यसलाई नदीहरू जोड्ने देशकै दोस्रो ठूलो परियोजना हो भनिएको छ  । योभन्दा पहिले मध्यप्रदेशमा केन–बेतवालाई जोड्ने कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ । यस कुराले फेरि एक पटक नदीहरू जोड्ने अभियान चर्चामा आएको छ ।

अहिले पनि भारतका धेरै राज्यमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढी आउने गरेको छ । त्यसैगरी देशमा यस्ता धेरै क्षेत्र छन्, जहाँ लामो समयमा खडेरी रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा नदीहरू जोड्ने परियोजना नै समस्या समाधानको वैकल्पिक उपाय हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस विषयमा भारतका हिन्दी पत्रिका दैनिक भास्करले मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान, वातावरणविद् डा. राजेन्द्र सिंह, गान्धीवादी वातावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडीप्रसाद भट्ट, मौसम पूर्वानुमान गर्ने निजी संस्था स्काइमेटका प्रमुख मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत, नर्मदा बचाओ आन्दोलनका नेता मेधा पाटकरसँग कुराकानी गरेर यो जान्ने प्रयत्न गर्यो कि के नदीनालाहरूलाई आसमा जोड्न सकिँदैन र ? भारतमा भइरहेको पानीको सङ्कटबाट कसरी पार पाउन सकिन्छ ?

के हो नदी परियोजाना ?

नदी जोड्ने विचार १६१ वर्ष पुरानो हो । सरकाले नदी जोड्ने परियोजना (आईएलआर)मा ३० वटा नदीलाई एकआसमा जोड्न चाहेको छ । त्यसका लागि १५ हजार किलोमिटर लामो नयाँ नहरहरू खन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी त्यहाँ १७४ घन किलोमिटर पानी जम्मा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय नदी जोड्ने परियोजनामा कूल ३० लिङ्क बनाउने योजना छ, जसबाट  ३७ वटा नदीलाई जोडिने छन् ।

यसका लागि ३ हजार जलासययुक्त बाँधको सञ्जाल बनाउने योजना रहेको छ । यो दुई भागमा हुनेछ । यसको पहिलो खण्डमा हिमाली नदीहरुको विकासको हुनेछ । यसमा १४ वटा लिङ्क छानिएका छन् । यसअन्तर्गत गङ्गा र ब्रह्मपुत्रमा जलासय बनाउने योजना छ । दोस्रो खण्ड प्रायद्वीप नदीहरूको विकास गर्ने हो ।

यो दक्षिण जल ग्रिड हो । यसअन्तर्गत १६ वटा लिङ्कहरुको योजना छ, जसले दक्षिण भारतका नदीहरूलाई जोड्छन् । यसअन्तर्गत महानदी र गोदावरीसँग कृष्णा, पेन्नार, कावेरी र भिगाई नदीहरुलाई जोड्ने परिकल्पाना गरिएको छ ।

यूपीएमा वास्ता गरिएन, मोदी आएपछि पुनः गति लियो

यूपीए–१ र यूपीए–२ ले पूरै नदी जोड्ने परियोजना (आईएलआर)लाई खासै महत्व दिएन । यूपीएमा वातावरणमन्त्री रहेका जयराम रमेशले त यो परियोजनालाई विनासकारी भएको बताएका थिए ।

 उता सरकार आउनुभन्दा पहिल्यै नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ अप्रिलमा बिहारमा आयोजित चुनावी ¥यालीपछि ट्विट गर्दै भनेका थिएः ‘नदीहरूको जोड्ने अटलजीको सपना नै मेरो पनि सपना हो । यसले किसानलाई तागत दिन सक्छ ।”

फेब्रुअरी सन् २०१२ को फैसलामा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाडिया र स्वतन्त्र कुमार रहेको सर्वोच्च अदालतको एउटा खण्डपीठले उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय हितमा भएको बताएका थिए । उनले नदीहरूलाई जोड्नको लागि एउटा विशेष समिति गठन गर्न आदेश दिएका थिए ।

० त्यसपछि नरेन्द्र मोदी सरकारले २३ सप्टेम्बर २०१४ मा जल संसाधन, नदी विकास र गङ्गा सफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा विशेष समिति गठन गरेको थियो । अप्रिल २०१५ मा एक स्वतन्त्र कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो ।

० मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो परियोजना निर्माण चरणमा एक लिंक नगहर पुगेको छ, जुन मध्यप्रदेशको (पन्ना टाइगर रिजर्वभित्र स्थित) धौदनका नजिक केन नदीबाट वार्षिक १०७.४ करोड घनमिटर पानी निकालेर यूपीमा २२१ किलोमिटर दक्षिणमा स्थित बेतवा नदीसम्म पु¥याइनेछ ।

विशेषज्ञहरु भन्छन्ः नदीहरु जोड्नुको सट अन्य साना विकल्पहरु अपनाइयो भने भूजलस्तर बढ्नेछ

भारतमा नदीमाथि तेहेरो अधिकार

प्रसिद्ध वातावरणविद् र जल पुरुषका  नामले परिचित राजेन्द्र सिंह भन्छन्ः नदीहरूको जोड्ने बहस त नेहरुको जमानादेखि नै चल्दै आएको छ तर यसको उपयोग नै नभएकाले अहिलेसम्म प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए ।

सतलज–यमुना जलविवाद असफल भएको उदाहरण हाम्रासामु छँदैछ । यसले न राजस्थानलाई पानी प्राप्त भयो न त पञ्जावलाई नै । कावेरी जलविवाद पनि आजसम्म समाधान भएको छैन । डा. सिंह भन्छन्, ‘भारतमा पानीमाथि तेहेरो अधिकार छ । नदीमा बग्ने पानीमा केन्द्र सरकारको हक हुन्छ । राज्यमा पर्ने पानीमा राज्य सरकारको हक हुन्छ र तेस्रो हक नगर निगम र पञ्चायतहरुको हुन्छ । त्यसले गर्दा नदीलाई आपसमा जोड्नु लडाइँ गराउनु जस्तै हो । पानीसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु देशलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्,  नदीहरूलाई आपसमा जोड्दा ठूलो पर्यावरणीय सङ्कट पनि पैदा हुनेछ । हामीले नदीको प्राकृतिक बहाबमा छेडछाड गर्यौं भने त्यो परिस्थितिकीय प्रकोपलाई बोलाउनु जस्तै हुनेछ । डा. सिंह भन्छन्, भारतलाई नदीहरू जोड्ने (लिङ्किङ अफ रिभर) को सट्टामा हृदयहरू जोड्नु  (लिङ्किङ अफ हार्ट) आवश्यक छ । हामीले जनताको मन र मस्तिष्कलाई नदीसँग जोड्नुपर्छ । वर्षात्मा बगेर खदेर जाने पानीलाई रोक्नुपर्छ । नदीहरूलाई जोडेर सुख्खा र बाढीबाट मुक्ति दिलाउन सक्दैन ।

नदीलाई जोड्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ – चंडीप्रसाद भट्ट

गान्धीवादी विचारक एवं वातावरणविद् चण्डीप्रसाद भट्ट भन्छन्ः  नदीहरूलाई आपसमा जोड्नु अन्तिम विकल्प हनुपर्छ किनभने हरेक नदीको आफ्नै पारिस्थितिकीय प्रणाली हुन्छ । यस्तोमा नदीहरुमाथि प्रयोग गर्दा त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पनि पर्न सक्छ । नदीहरूको प्रणाली करोडौं वर्षदेखि रहिआएको छ । नदीहरुबाट कैयौँ जीवजन्तु र स्थानीय मानिसहरू जीवनयापन चलिरहेको छ । तसर्थ, नदीहरूलाई जोड्नुभन्दा पहिलो त्यसबाट हुने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनहरुका बारेमा पनि  गहन अध्ययन गरिनुपर्छ ।

उनी भन्छन्ः नदीहरूलाई जोड्नुको सट्टा प्रत्येक गाउँ–शहरुमा स–साना जल भण्डारणको उपाय गरिनुपर्छ । नदी पोखरी वरपर वनस्पति बढाउनुपर्छ, जसले वर्षात्को पानी रोकियोस् र विनास गर्न नसकोस् । वनस्पतिको अभावका कारण वर्षात्को पानी जमीनमा रोकिँदैन, अडिँदैन र र विनाश मच्चाउने गर्छ । यस तरिकाले पुराना जल भण्डारण क्षेत्रमा ज्यादाभन्दा ज्यादा पुनः भर्ने उपायहरु अपनाइनुपर्छ । बढ्दो मानव गतिविधिका कारण हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, यसलार्य रोक्नु अति जरुरी छ । यसो गरिएन भने आगामी केही वर्षहरुमा हिमालबाट बग्ने नदीहरु नै समाप्त हुनेछ । वर्षात्को यति विकराल समस्या खडा हुनेछ कि हाहाकार मच्चिनेछ ।

यो आयोजना पूर्णतः अव्यावहारिक छः मेघा पाटकर 

नर्मदा बचाउ आन्दोलनका नेता मेधा पाटकरका अनुसार नदीलाई जोड्ने कार्य पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक छ् । उनी भन्छन्ः  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो मान्य भइसकेको छ कि हरेक नदी तटको एउटा  ‘इकोसिस्टम’ हुन्छ । यस्तोमा नदीको पानीलाई जबरजस्ती कतै मोडियो भने त्यसले नदीको इकोसिस्टममा असर पर्छ । मेधा पाटकरका अनुसार, अटलजीको समय २००० मा नै यो योजना ५ लाख ६० हजार करोड रुपियाँको थियो । अब सन् २०१९ मा यसको लागत १० लाख करोडभन्दा पनि बढी नै पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा निजी कम्पनीहरूले यसमा लगानी गर्नेछन् र आफ्नो हक माग्नेछ । यस तरिकाले  नदीहरूमाथि निजी कम्पनीहरूले कब्जा गर्नेछन् ।

उनी भन्छिन्– यो योजनाको आधार यो हो कि ‘जहाँ बढी पानी छ, त्यसलाई त्यो स्थानमा पुर्याइयोस् जहाँ पानी कम छ ।’ तर प्रयोगात्मक रुपमा यस्तो गर्न सम्भव छैन । उनी भन्छन्ः गंगाको पानी २० प्रतिशत मात्रै मोड्ने योजना छ, यसले बाढी कसरी रोकिन्छ ? नदीहरु जोड्दैमा कहिले पनि बाढीलाई रोक्न सकिँदैन ।

चारपाँच दिनमा पर्ने पानी एकै दिनमा परिरहेको छ : महेश पलावत

मौसम अनुमान गर्ने निजी संस्था स्काइमेट वेदरका प्रमुख मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत भन्छन्ः  जङ्गलमा सहर बसिरहेको छ । प्रकृतिका साथ खेलवाड भइरहेको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसको असर मौसममा देखिन थालेको छ । कहीँ बाढी त कहीँ खडेरी अवस्था हुँदैछ ।

पहिले जति पानी चार, पाँच दिनमा पथ्र्यो, त्यति पानी  आज भोलि २४ घण्टामा नै पर्न थालेको छ, यसले बाढीको स्थिति पैदा हुने गर्छ । पानी जमिनभित्र जानै पाउँदैन ।

यस्तो अवस्थामा पानीलाई अन्तै मोड्नु जरुरी हुन्छ । नदीहरुलाई जोड्दा कम पानी भएका नदीबाट पानी बढी भएको नदीमा स्थानमा लगिन्छ । उनीहरूका अनुसार भविष्यामा मौसम ज्यादा बिग्रिने छ किनकि प्रकृतिमाथि हुने खेलवाड लगातार जारी छ । यस्तो स्थितिमा अहिले जति पानी २४ घण्टामा पर्छ, हुन सक्छ त्यही पानी १२–१५ घण्टामा नै पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा पानीलाई अन्यत्र लैजान सकिएन भने बाढीले नोक्सान गर्ने पक्का छ ।

ठूला योजनाका कैयन चरणहरु हुन्छन्, कार्यान्वयनमा समय लाग्नेछ

नदीको आपसमा जोड्ने विषयमा २७ जुन २०१९ मा जल ऊर्जा राज्यमन्त्री रतन लाल कटारियाले लोकसभामा भने, नदी जोड्ने परियोजनाको कार्यान्वय थुप्रै चरणमा हुन्छ । कुनै परियोजनाको कायान्वयनका चरण सम्बन्धित राज्यहरुबाट सर्वसम्मति प्राप्त भएपछि त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार भइपछि र वैधानिक मन्जूरीपछि पूरा हुनेछ । यसप्रकार परियोजनाको कार्यान्वयनमा अलग–अलग समय लाग्नेछ ।

सन् १८५८ सुरु भएको विषय आजसम्म जारी

० भारतमा नदी जोड्ने परियोजनाबारे सबैभन्दा पहिले ब्रिटिस शासनका बेला चर्चित इन्जिनियर सर आर्थर काटनले सन् १८५८ (१६१ वर्ष पहिले) गरेका थिए । उनले व्यापार विस्तारका साथै आन्ध्र प्रदेश र ओडिशा प्रान्तमा सुख्खासँगसामना गर्नका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।

० सन् १९७० मा तत्कालीन सिँचाइमन्त्री डा. केएल रावले राष्ट्रिय जल ग्रिड बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले ब्रह्मपुत्र र गङ्गाको पानीलाई मध्य र दक्षिण भारतको सुख्खा इलाकाहरुमा मोड्ने कुरा गरेका थिए ।

० सन् १९८० मा जल संसाधन मन्त्रालयले ‘नेसनल परस्पेक्टिभ फर वाटर रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट’ नामक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसमा वाटर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टलाई दुई भागमा विभाजन गरिको थियो । एउटा हिमाली इलाका र अर्को प्रायद्वीप ।

० सन् १९८२ मा नेसनल वाटर डेभलभमेन्ट एजेन्सीद्वारा विस्तृत अध्ययनका लागि विज्ञहरूको कमिटी गठन गरिएको थियो ।

० सन् १९८२ देखि २०१३ सम्म नेसनल वाटर डेभलभमेन्ट एजेन्सीले ३० वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन तयार गरेको छ तर एउटा पनि परियोजना सुरु हुन सकेको छैन ।

० सन् १९९९ मा एनडीए सरकार बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले नदी जोड्ने परियोजनामा काम सुरु गरेका थिए । तर सन् २००४ मा एनडीएन सरकार हटेपछि ती योजना ‘कोल्ड स्टोर’मा पुग्यो ।

० सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई निर्देश दियो कि उक्त परियोजना समयबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गरियोस् ताकि यसको लागत अझ नबढोस् । सो योजना कार्यान्वयन गर्न अदालतले उच्च स्तरीय कमिटी पनि गठन गरेको थियो ।

नदी जोड्ने ठूला परियोजनाहरु कुन हुन् ?

केन–बेतवा लिङ्क प्रोजेक्ट : यसमा केन नदीमा बाँध बनाउने योजना छ । नहर बनाएर पानी बेतवा पु¥याइनेछ ।

दमनगङ्गा–पिँजला प्रोजेक्ट : डीपीआर मार्च २०१४ मा पूरा भइसकेको छ । महाराष्ट्र सरकारले सन् २०१५ मा प्रतिवेदन राष्ट्रिय जल आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।

पार–तापी नर्मदा लिङ्क प्रोजेक्ट : सन् २०१५ मा डीपीआर तयार भइसकेको छ । यो महाराष्ट्र र गुजरात सरकारलाई बुझाइ सकिएको छ ।

महानदी–गोदावरी लिङ्क प्रोजेक्ट : यसमा पनि कामहरू अगाडि बढेका छन् ।

मानस–सङ्कोश–टिस्टा–गङ्गा लिङ्क : यस अन्तर्गत मानस, संकोशका अतिरिक्त पानी फर्काउने योजना छ । 

इन्टर–स्टेट लिन्क : एनडब्लूडीएलाई ९ वटा राज्यबाट ४६ प्रस्ताव प्राप्त भएका छन् । यसमा महाराष्ट्र, गुजरात, झारखण्ड, ओडिसा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक र छत्तीसगढ राज्य संलग्न छ । यी ४६ मध्ये ३५ वटा इन्टर–स्टेट लिङ्कको पूर्व सम्भाव्यताको प्रतिवेदन  एनडब्लूडीएले मार्च २०१५ मा तयार गरिसकेको थियो ।

दोस्रो चरणमा मोदी सरकार के गरिरहेको छ ?

मोदी सरकारले नदी जोड्ने अभियानलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । खडेरी र बाढीको समस्या समाधान गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । यसका साथै किसानलाई पानीमा आत्मनिर्भर बनाउने पनि हो ताकि उनीहरु मनसुनमा मात्रै भर नपरुन् ।

० मोदी सरकारले यो परियोजनाको जिम्मा राष्ट्रिय जलविकास प्राधिकरण (एनडब्लूडीए) लाई सुम्पिएको छ । प्राधिकरणको अनुगमन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय जलस्रोत मन्त्रीलाई दिइएको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि यस परियोजनाका लागि २३ सेप्टेम्बर २०१४ मा विशेष समिति गठन गरेको थियो । अप्रिल २०१५ मा मन्त्रालयले एक कार्यदल पनि गठन गरेको थियो ।