काठमाडौं–तपाईँले काठमाडौँको चाबहिलबाट साँखुतर्फको यात्रा गर्नुभयो भने सडकका घरको भित्तामा र सवारी साधनको अगाडि झुन्ड्याइएको दुई वटा कालो ब्यानर देख्नुहुनेछ । त्यो कालो ब्यानरमध्ये बसमा झुन्ड्याएको कालो ब्यानरहरुमा लेखिएको छ ‘हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ? हिलो धुलोमुक्त बाटोमा कहिले हिँड्न पाइन्छ सरकार ?’ 

अर्कोतिर सडकको छेउमा रहेका घरका भित्तामा टाँसिएको कालो ब्यानरमा लेखिएको छ–‘म विकास विरोधी होइन तर सरकार, मेरो बास खोइ ? सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर । जनताको बास उठाउन पाइँदैन । घर जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।’

यी दुई कालो ब्यानरको बीचमा छ धुलाम्मे र हिलाम्मे चावाहितल काठमाडौं सडक । सडकको धुलो हिलो र खाल्डाखुल्टीबाट हैरानी पाएर सवारी साधानले त्यस्तो व्यानर राखेका हुन् भने सडक बिस्तारको क्रममा आफ्नो घर भत्किने भएपछि स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै सो व्यानर राखेका हुन् । 

२ बर्षअघि नै कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने सडकमा मापदण्ड विपरित बनेका घर नभत्कनु, सरकारले समयमा क्षतिपूर्ति नदिनु, ठेकेदारले काम नगर्नु र जिम्मेवार निकाय काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना र काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा सो क्षेत्रका स्थानीय यात्रुका साथै सवारी चालकहरुले सास्ती र हैरानी खेप्दै आइरहेका छन् । 

 

यसरी निर्धारित समयमा सडक बिस्तारको काम नभएपछि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार काठमाडौंको चावाहिलदेखि साँखुसम्म १२ किलोमिटर सडकको स्थलगत अवलोकन गर्यो ।

समितिका सांसदका साथै सडक विस्तार आयोजनाका कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी सडक अनुगमनका क्रममा सडक दुरावस्थामा रहनुमा एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने प्रयास गरेका छन् । 
काठमाडौंको साँखुमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख शुर्वण श्रेष्ठले नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र नरहेको सडक निर्माणको ढिलो हुँला त्यसको अपजस आफ्नो टाउकोमा परेको भन्दै आक्रोस पोखे । 

उनले स्थानीय जनताले नगरपालिकाले सडक अलपत्र पारेको भन्दै आफूलाई गाली गर्ने गरेको बताउँदै काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना र ठेकेदार कम्पनीप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए । 
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख अर्जून प्रसाद अर्यालले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको दोष देखाए । उनले अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणले समयमा सडक छेउमा रहेका घरहरुको मुआब्जा नदिँदा समस्या भएको बताए । 

सो सडकखण्डको एक भाग ठेक्कामा लिएको ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट नारायण भट्टराईले सरकारी पक्षले असहयोग गरेको बताए । उनले साँखु सलम्बुटारमा पानी उम्रने ठाउँमा ढलान गर्ने भनेपनि त्यसको नक्सा काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाले नदिएको बताए ।  

नीतिगत समस्या भयोः अर्जुनप्रसाद अर्याल 

चाबहिल साँखु सडक निर्माणमा राइट अफ वे खाली नगरी ठेक्का दिँदा समस्या भएको काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख अजुर्नप्रसाद अर्यालले बताए । 
२ बर्षमा सक्नेगरी आयोजनाको काम २०७२ सालदेखि भएको थियो । जुन जुन ठाँउमा घर भत्किएनन्, सर्वोच्चमा मुद्धा गयो त्यो ठाँउमा सडक जिर्ण र दुरावस्थामा रहेको अर्यालले बताए । 
२०७५ साल साउन १० गते सरकारले बाटो जुन अवस्थामा छ त्यसको कालोपत्रे गरेर जान भनेको थियो । त्यही अनुसार ५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको सो सडकमा १ बर्षमा ५० प्रतिशत हाराहारी काम सकेको उनले बताए । 

हालै काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले ७ करोड ३२ लाख मुआब्जा दिएको छ तर मुआब्जा पाएका घरहरु पनि भत्किएका छैनन् । उनले प्राविधिक रुपमा आयोजनाको कमजोरी रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार जहाँ जहाँ बाटो खाली छ त्यहाँ कालोपत्रे गरेको बताए । उनले २२ मिटर सडकमध्ये दुईपट्टी दुई दुई मिटर सडक हुनुपर्नेमा जहाँ जहाँ बाटो उपलब्ध छ त्यहाँ बिस्तार गरेको बताए । 

उनले भने–‘राइट अफ वे खाली नगराई ठेक्का गरेका कारण यो समस्या भएको छ । अब नयाँ आयोजनामा समस्या पर्नेछैन ।  अहिले हामीलाई एउटा समूह बाटो छिटो बनोस भनेर लागिरहेको छ, अर्को समूह सर्वोच्चको आदेश किन कार्यान्वयन भएन भनेर खेदिरहेको छ’

उनले मुआब्जाको लागि ३२ करोड निकासा भएको र घर भत्काएर खाली भएपछि काम अघि बढ्ने उल्लेख गरे । 

नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठः जनप्रतिनिधि अचानो जस्तो भयौँ

सडक अवलोकनपछि भएको कार्यक्रममा शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुर्वण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको आयोजनाको कामका कारण आफूले आलोचना सहनुपरेको बताए । 
उनले भने–‘हामी जनप्रतिनिधि सबैले आएर हान्ने अचानोको रुपमा परेका छौँ । मेयर यो बाटो सधै हिडिराख्छ, यहाँको वडाध्यक्ष सधै हिडिराख्छ । माधव नेपाल जस्तो सांस्द हुँदा पनि यो बाटो किन बनेन ? भन्ने कुराहरु आँउछ । सधै हामीले गाली खानुपर्ने, धारेहात खानुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

उनले सडकमा जताततै खाल्डो रहेको मान्छे लड्ने, धुलो खानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सडक मर्मतका लागि स्थानीय तहले काम गर्न मिल्छ भने निकास दिन आग्रह गरे । 
अहिले आफूले काम गर्दा महालेखाले बेरुजुमा राखिदिने र अख्तियारमा उजुरी पर्ने डर भएको बताए । 

श्रेष्ठले ग्राभेलको पैसा ठेकेदारले नदिएको भन्दै आफ्नो खल्तिीबाट पैसा दिनुपरेको बताए । उनले प्राधिकरणले घर भत्काउनका लागि १५ दिनको म्याद दिएर मुआब्जा दिने तर घर नभत्काउने समस्या रहेको बताउदै त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि नै जानुपर्ने भन्दै प्र्रश्न गरे । 

१ सय ४४ वटा रुख काट्न ३ बर्ष लाग्यो : निर्माण व्यवसायी 
निर्माण व्यवसायी नारायण भट्टराईले सरकारी पक्षले काम गर्ने ठाउँ खाली नगराइदिँदा समस्या भएको बताए । 

उनले भने–‘हामीलाई १ सय ४४ वटा रुख काट्न ३ बर्ष लाग्यो भने ३ बर्ष पछि बिजुलीको पोल हट्यो, मुआब्जा दिनुछैन, बाटो हिँड्न समस्या छ, अदालतमा मुद्धा छ, काम नभएको चाही निर्माण व्यवसायीले गरेन भन्ने छ ।’ 

उनले २२ मिटर सडक बनाउने जिम्मेवारी पाएपछि सडक बनाउन स्थानीले जग्गा छोडिदिएपछि डिमार्कटेशन वाल लगाएको बताए । पछि सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा दिएर सडक बनाउनु भन्ने फैसला गरेपछि पहिला जग्गा छोडिदिएकाहरुले पनि जग्गा नदिएर काममा अवरोध गरेको बताए । 

उनले भने–‘त्यसपछि हामीले कसरी काम गर्ने ? जग्गाको मुआब्जा दिएको छैन, घरकै मुआब्जा दिएको छैन भने कसरी काम गर्नु ? असार २८ गते बल्ल मुआब्जा आइरहेको छ भने कसरी काम भएन भन्ने ? जहाँ जहाँ काम गर्न सक्ने स्थिति छ तिन चार ठाँउमा छोडेर कालोपत्रे गर्ने काम गरेका छौँ । सडक कालोपत्रे गर्ने डिजाइन त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन र सलम्बुटारको जंगलमा सडकमा पानी उम्रने भएकोले कालोपत्रे नटिक्ने भएकोले त्यहाँ ढलान गर्ने भनिएपनि त्यसको डिजाइन नपाएको उल्लेख गरे । 

सडक विस्तार आयोजनाले उपलब्ध ठाउँमा कालोपत्रे गर्न भनेपनि पानी निकासको लागि ठाँउ नराखी कसरी कालोपत्रे गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले उपलब्ध भएको चौडाईमा काम गर्नुपर्ने हो भने डिजाइन परिवर्तन गरेर दिन आग्रह गरे ।

समिति सभापति खड्का : सरकारी पक्ष र निर्माण व्यवसायीको कमजोरी  

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सडक बिस्तार तथा सडकको दुरावस्था हुनुमा सरकारी पक्षको कमजोरी रहेको बताइन् । उनले निर्माण व्यवसायीको पनि केही पीडा रहेको र समस्याप्रति सरकारी पक्षले ध्यान नदिएको बताइन् ।

उनले निर्माण व्यवसायीले पनि सडकमा घाल्टाखुल्टी पर्दा ध्यान नदिएको बताइन् । उनले भनिन्–‘तपाई निर्माण व्यवसायी ठेकेदार मात्र हैन यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो । आफूले गर्न सक्ने काम गरिदिनु पर्छ । तपाईँले काम गर्दा जनताले पनि समस्या बुझ्छ तर तपाइँले गर्न सक्ने काम नगर्दा जनताले तपाईँको बाध्यतालाई वास्ता छैन । सडकमा खाल्डा छन् तर निर्माण सामग्री थुपारेर राखेको छ, अनि जनताले तपाई हामीलाई गाली गर्दैनन् ?’

उनले सडक निर्माणको काम छिटो सक्न सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिने पनि बताइन् । जम्मा १२ किलोमिटर सडक विस्तार थालेको ४ वर्षदेखि धुलो हिलो र खाल्डोयुक्त सडकको दुरावस्थाबाट स्थानीयले हैरानी बेहोर्दै आएका छन् ।

हेर्नुहोस् भिडियो