केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

आयोगको नेतृत्वमा सिटौला र श्रेष्ठको ‘अरुचि’ !

person explore access_timeभदौ ७, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– लामो समयदेखि चर्चा र चासोको विषय बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठनमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले चासो देखाएका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूको आयोगलाई पूर्णता दिन चासो देखाएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानविनमा एक कदम अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । ५ महिनादेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन बने पनि सरकार र प्रमुख दलहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन अग्रसर नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

बुधबार बसेको सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको दुई दलीय बैठकमा दुवै दलका नेताहरू पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन सहमत भएका थिए । यद्यपि श्रेष्ठले सो जिम्मेवारी नस्वीकार्ने बताइसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार यसअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हिमालय होटलमा भएको छलफलमा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी नेता रमेश लेखकले सिटौलालाई आयोगको अध्यक्षका लागि अगाडि सार्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यो प्रस्तावलाई सिटौलाले सीधै अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि अन्य विकल्पको खोजी भएको थियो ।

यता बेपत्ता छानविन आयोगको नेतृत्वमा पनि नेताहरू सहमति नजिक रहेको स्रोतको बताएको छ । जसमा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको विघठित कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन नेताहरू सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रमुख दलहरूबीचको सहमति पर्खाइमा रहेको ‘नाम छनोट तथा सिफारिस समिति’ले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले गत चैत १२ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले नै नाम सिफारिस गर्नेछ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा गरिएको प्रतिबद्धता

विस्तृत शान्ति सम्झौताको उद्गम विन्दुदेखि अन्तिमसम्म सक्रिय रूपमा लागिपरेको काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो सक्रियताले सकारात्मक सङ्केत देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘त्यतिबेला सात पार्टीको नेतृत्वमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका रूपमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभयो । माओवादी विद्रोही नेताको रूपमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो । जसमा सत्य निरूपण मिलमेलाप आयोग र बेपत्ताहरूको छानाबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरियो । आयोगहरू गठन पनि भए ती आयोगहरूले निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकार पक्ष उदासीन भएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको थियो । जसले केही उकुसमुकुस पनि ल्याएको थियो । पछिल्लो सक्रियताले सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ ।’

विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प नभएको नेता सिटौलाको भनाइ छ ।

‘आयोगलाई २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु ठूलो जिम्मेवारी छ । यी सबै विषय बुझेको मान्छे ल्याउनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो यो विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्छ,’ नेता सिटौलाको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेता सिटौलाको जोड छ ।

‘यो काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको साझा जिम्मेवारी हो । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भएकाले अन्तिम जिम्मेवारी उहाँको काँधमा छ । घटनाको दृष्टिले हिजो माओवादी विद्रोही नेता प्रचण्डको र नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिगेसी बोक्ने शेरबहादुर देउवाजीमा पनि जिम्मेवारी छ । तीनवटै नेता बसेर सहमतिबाटै सर्वोच्चको आदेशअनुसार आयोग गठन गर्नुपर्छ,’ नेता सिटौलाले सुझाव छ ।

द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काम छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको भन्दै उनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम जति छिटो गर्न सक्यो त्यसले उति राम्रो सन्देश दिने सरोकारवालको बुझाइ छ । सिटौलाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको काम ढिलो हुँदै जाँदा र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काम ढिलो हुँदा अन्य समस्याहरू उठ्छन् ।’ संविधान निर्माणपछि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति तोडिँदा आयोगहरूले समयमा निष्कर्ष निकाल्न नसकेको उनको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड एउटै पार्टीका नेता भइसकेको भन्दै उक्त विषय अब लम्बिन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भइसकेपछि हिजोका दिनमा फरक धार र फरक शैलीमा हिँडेका ओली र प्रचण्ड एउटै कुर्सीमा बस्न थालेपछि अब त समस्याको समधान छिटो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ सिटौलाले अगाडि थपे, ‘मैले मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि भनेको छु । प्रचण्डजीलाई पनि भनेको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु । आयोग गठन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुहोस् । होइन भने यसले निको हुँदै गएको घाउ फेरि बल्झने खतरा बढेको छ । अस्तीको सर्वदलीय बैठकमा पनि यही कुरा राखेको थिएँ ।’

बुधबारको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ‘टीआरसी’ विधेयकसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, मस्यौदामा पीडित पक्षको समेत सहमति जनाएर अन्तिम रूप दिई संसदमा चाँडै लैजाने विषयम छलफल भएको थियो ।

सिटौलालाई पहिलो प्रस्ताव

नेता सिटौलाले पार्टीभित्र तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै शक्ति सञ्चयमा तल्लीन छन् । १४औँ महाधिवेशको मुखमा आयोगतिर जाँदा पार्टी राजनीतिमा पछाडि परिने सोचले उनले आयोगको अध्यक्ष अस्वीकार गरको उनकै भनाइले पनि पुष्टि गर्छ ।

‘पहिलो संविधानसभामा म निर्वाचित भएर आउन सकिनँ । दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएर आएँ । दोस्रो संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको सभापति भएर मैले भूमिका निभाएँ । मेरो ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रीतमै बढी रह्यो । त्यसैले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापबारे मेरो जानकारी कमै रह्यो ।’ सिटौलाले आयोगमा बसेर काम गर्ने कुरा आफूबाट हुनै नसक्ने जिकिर गरे । ‘यसको नेतृत्व मैले लिने कुरा कसरी हुन्छ । यसमा मैले राजनीतिक सहयोग गर्न सक्छु । मैले आयोगमा बसेर काम गर्न सक्ने कुरा हुँदैहुँदैन । आयोग निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । निष्पक्ष आयोगले मात्र काम गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

नेताहरूलाई आफूले नेतृत्व लिइदिए समयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको पनि उनले सुनाए । ‘साथीहरूलाई लाग्दो हो । कृष्ण सिटौलाले जिम्मेवारी सम्हाले समयमा निष्कर्ष आउँथ्यो भन्ने । त्यो अलग कुरा होला । त्यसलाई म नकरात्मक रूपममा लिन चाहन्न’ सिटौलाले भने । 

उनले आफू द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा राजनीतिक रूपमा पूर्ण सहयोग गर्ने तयार रहेको बताए । ‘हामीले प्रतिबद्धता जानएका छौँ, विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्छौँ भनेर । त्यो न्याय हामीले दिन सक्नुपर्छ । त्यसमा म सहयोग गर्न तयार छु,’ सिटौलाले भने । 

श्रेष्ठले पनि देखाए ‘अरुचि’

सिटौलाले अरुचि देखाएपछि नेकपा र काँग्रेस नेताबीच आयोगको अध्यक्षका लागि पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठको नाममा सहमति भयो । तर श्रेष्ठले भने आफूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका विषयमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै अध्यक्ष बन्न अस्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘यो मेरा लागि नयाँ विषय हो । यस विषयमा सुरुदेखि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मलाई यस विषयको अध्ययन गर्दा नै समय घर्किन्छ । त्यसैले मैले आयोगको अध्यक्ष हुन्न भनेर भनिसकेको छु ।’

साथै उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको जिम्मेवारीमा बस्ने रुचि नभएको पनि बताए । ‘मलाई रुचि पनि हुन पर्यो नि ! मेरो नाममा सहमति भए पनि जाने नजाने मेरो विचार हो । म आराम गरेर बसेको छु । अनावश्यक भार किन लिने ? भन्ने हो,’ उनले प्रतिक्रिया दिए ।

आयोगले गर्नुपर्ने काम र अहिलेको अवस्था

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत वर्षको चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा परेका उजुरीहरू पनि अलपत्र छन् ।

बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये करिब आधा फाइलको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ । मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको बताइन्छ । जसले नयाँ आउने नेतृत्व पहिले नै झस्कने गरेको देखिन्छ ।

सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा श्रेष्ठसँगै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका सूर्य ढुङ्गेल र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नाम पनि चर्चामा छ ।

आयोगले यी ४ वटा काम गर्नुपर्ने छ

१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने ।

२) सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने ।

३) सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपुरणको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

४) सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

अन्य केहीको पनि चर्चा

सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा श्रेष्ठसँगै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका सूर्य ढुङ्गेल र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नाममा पनि छलफल भयो । काँग्रेसले ढुङ्गेललाई ल्याउन लबिङ गरेको थियो भने नेकपाले अधिवक्ता बन्दीको पक्षमा ।

पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका बन्दीप्रति काँग्रेस नरम नभएपछि पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा ल्याउन काँग्रेस राजी भएको थियो ।

तर श्रेष्ठले सत्य निरूपण आयोग अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने भनेपछि विकल्पको खोजी हुन्छ वा उनलाई मनाइने छ । त्यो भने प्रधानमनत्री केपी ओली सिङ्गापुरबाट फर्केपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।  

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...