खर्चिलो निर्वाचन : उपनिर्वाचनका लागि ३९ करोड माग
शनिबार, ०७ भदौ २०७६, ०६ : ५४
२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो ।
२०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भयो ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सय ९० रुपैयाँ पुग्यो ।
मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयसँग भने आयोगले ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया उपनिर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको सुनाउँछन् । धेरै जिल्लामा ससाना तह र वडामा हुने निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोका कारण खर्चिलो बन्न गएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १४ गते ५१ पदका लागि ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ड्रिम गर्ल ३ बाट बाहिरिइन अनन्या पान्डे
-
शरीरमा स्वतः रक्सी बन्ने बेल्जियन पुरुष मापसे मुद्दामा निर्दोष ठहर
-
मानपुर-बुलिङटार सडक खण्डमा कालोपत्र गरिँदै
-
यसरी बित्यो कतारी राजा शेखको नेपालमा २२ घण्टा
-
सङ्घीय कानुनले पूर्णता नपाउँदा सङ्घीयताको अनुभूति भएन : प्रकाशमान सिंह
-
सरकारलाई आजपाको सचेतनापत्र, माग पूरा नभए वैशाख २० देखि भन्सार घेराउ