जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संघीय सरकारको सगरनाथ वन विकास परियोजनाविरुद्ध मुद्दा दिएको करिब दुई सप्ताह नबित्दै आज सोही स्थलमा मन्त्रीपरिषदको बैठक गरी विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय सरकार मातहत रहेको सो परियोजनाको कार्यालयमा शुक्रबार विहान प्रदेश २ को सरकारको बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको वैठक बसेर विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्री परिषदको सो बैठकले प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा १ सय ९५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने, सागरनाथ लगायतका प्रदेश भित्रका वनहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने, निगमको नाम संघीय सरकारले वन फडानी गर्न गरि रहेको प्रपंच विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने, चुरे संरक्षणका लागि अहिले भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननमा तत्काल रोक लगाउने, गैरकानूनी बसोवासलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता निर्णयहरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा  कानून मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेशका निजामति कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आन्तरिक पर्यटन निर्देशिकालाई स्वीकृति प्रदान गरेको जनाइएको छ ।

सगरनाथ वनको स्वामित्वको विषयमा संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रीपरिषदको वैठक सगरनाथ वनको कार्यालयमा गरेको हो ।

वैठक सुरु हुनु पूर्व प्रदेश सरकारले सो परियोजना स्थलमा वृक्षारोपण समेत गरेको थियो ।