काठमाडौं– सहकारीहरुको मर्जर गरिने भएको छ । सोको लागि सरकारले एकिकरण कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणा मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी संस्थाहरूको मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले एकीकरण कार्यविधि बनाउन लागिएको बताइन् ।

उनले नेपालमा अब १०/१२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताउँदै भनिन, ‘उक्त संख्यामा सहकारी संस्था भए देश हराभरा हुने र सरकारले सोचेको संमृद्विको अभियानमा टेवा पुग्ने छ । कतिपय सहकारी देखासिकी र लहलहैमा खुलेका छन्’ उनले भनिन्, ती संस्था एकीकरणमातर्फत गुणस्तर सेवा दिन सक्नुपर्छ ।’ सहकारी मर्जर अनिवार्य आवश्यक भएपनि सरकारले जर्बजस्ती मर्जरमा जाउ भन्न सकिँदैन ।’

सहकारीको संख्या गनेर मात्र नहुने भन्दै सहकारीले काम देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । ‘तपाईहरुकै पहलमा संस्था मिलाएर जाउ भन्ने हिसाबले हामी अगाडी बढेका छौं,’उनले भनिन्,‘ भरोसा तपाइहरुकै छ ।
’सहकारी संस्थाहरुलाई माथिबाट तपाईहरु मर्जरमा जानुपर्छ भनेर दबाद दिदैँनौं,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक सेवा सुविधा दिएर  मिल्ने वातावरण बनाउँछौं ।’  मर्जरमा गएर सबै सहकारीले उद्योग र उत्पादन र बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान गर्न सक्नेगरी सहकारीले उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मर्जरले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने बताए । ‘यसले सञ्चालन लागत घट्छ, र गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ’ उनले भने ।  राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी मर्जर गर्न महासंघ उत्साहित भएपनि दण्ड लगाएर मर्जरमा जान नसकिने बताए । ‘एकीकरण अभियानमा सबै लागौं ’उनले भने, ‘भावना मिल्ने सहकारी मर्जरमा जानुपर्छ ।’ 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले एकीकरणले नै सहकारी बलियो हुने बताए ।  हाल सहकारीको संख्या झण्डै ३५ हजारको हाराहारीमा छ ।