निजी मिडियाप्रति अनुदार बन्दै सरकार
बिहीबार, ०५ भदौ २०७६, ०६ : १५
प्रनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकाले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।
विधेयकको दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थाले ऐन कार्यान्वयन लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । ‘अब विज्ञापन बोर्डले नयाँ मापदण्ड बनाएर सरकारी मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ,’ पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने । यो समाचार नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पहिलो पटक हुम्ला पुगे दुई टिपर
-
बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयको बोर्ड तीन भाषामा
-
सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकको रुपमा ग्लोबल आइएमई सम्मानित
-
रुसलाई दिएको समर्थनबारे अमेरिकाले गर्यो चीनलाई प्रश्न
-
६ हजार अफगानी शरणार्थी स्वदेश फर्किए
-
पक्राउ परेकालाई छुटाउन लागिपरे राप्रपाका नेता, सुन तस्करीको अनुसन्धानमा दीपेश पुन