- बिपिन निरौला

लण्डन । करिब १४ हजार सदस्य मतदाता संख्या बनाएर विश्वकै ठूलो राष्ट्रिय समिति (एनसीसी) कहलिएको गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) युकेको १४ सेप्टेम्वरमा हुने निर्वाचनको लागि आइतवार उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
 इंग्ल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड  र नर्दन आयरल्याण्ड गरी ४  राज्य समन्वय परिषद समितिका १० / १०, युनाइटेड  किङ्गडम ( यूके) अर्थात् संयुक्त अधिराज्य, बेलायतको केन्द्रीय कार्यसमितिका २७, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) सदस्यका ७ गरी कुल ७४ पदका लागि जम्मा १ सय १७ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
 वेल्स र नर्दन आयरल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदका सबै पदहरु निर्विरोध भएका छन् भने स्कटल्याण्ड र इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद एवम्  यूके केन्द्रीय समितिका सबै पदमा आवश्यक संख्या भन्दा बढिको उम्मेदवारी परेको छ ।

एनआरएन यूकेको अध्यक्षका लागि वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्षद्वय  शेर बहादुर सुनार र पुनम गुरुङको  उम्मेदवारी परेको छ । विधानत प्यानल बनाएर चुनाब लड्न नपाइने भएता पनि युके केन्द्रीय कार्यसमिति र इंग्ल्याण्ड एवम् स्कटल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदका सबै पदमा दुवै अध्यक्ष उम्मेदवारहरुको प्यानलबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइएको बुझिएको छ ।

 अध्यक्ष र आइसीसी सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता शुल्क १५ सय पाउण्ड अर्थात् करिब २ लाख नेपाली रुपैयाँ रहेकोमा सबै उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता शुल्क बाट १ करोड नेपाली रुपैया संकलन भएको छ ।

 एनआरएन युकेको अहिलेसम्म आफ्नै भबन त छैन नै स्थायी कार्यालय समेत छैन । सदस्यता शुल्कबाट उठेको रकमबाट पनि केही बचत नहुने बताइएको छ । जम्बो निर्वाचन समिति अनि खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनबाट संस्थाको लागि खासै केही आर्थिक उपलब्धि नहुने अभियन्ता हरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।

यूके केन्द्रीय कार्यसमितिको खुला उपाध्यक्षको २ पदमा वर्तमान उपाध्यक्ष्य प्रेम गाहा मगर, पशुपति पोखरेल, कमल पौडेल, सुनिल खड्का र धन सार्कीसहित ५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । महिला उपाध्यक्षमा रोजिना प्रधान राई र विमला लिम्बूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । 

केन्द्रीय कार्यसमिति उपाध्यक्षमा राज्य परिषदको कोटाबाट नर्दन आयरल्याण्डबाट नारायण कंडेल र वेल्सबाट रामचन्द्र पोखरेल निर्विरोध भएका छन् भने स्कटल्याण्डबाट यज्ञमुर्ति ढकाल र मोहन कार्की गरि २ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

 अर्को महत्वपुर्ण पद यूके केन्द्रीय महासचिवमा फडिन्द्र भट्टराई र कर्मा पहाडी शेर्पा एवम् २ जना सचिवको पदमा विष्णु खरेल ,कोशलेश्वर ( कृष्ण ) ढकाल, जित रानाभाट, भोलाविक्रम राई र भाग्यनारायण रायसहित ५ जनाको उम्मेदवारी परेको  छ । १ जना महिला सचिवका लागि रञ्जिता मल्ल र लिला सेलिङ माबोले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

कोषाध्यक्षमा तिलकराम भट्टराई र तेजेन्द्र रोका, सहकोषाध्यक्षमा विष्णु चालिसे र सकुन्तला गुरुङ, महिला संयोजकमा प्रसुना कंडेल र क्षमता ढकाल, युवा संयोजकमा हेम गुरुङ, अनिल मल्ल र नविन गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ । 
१२ जना कार्यसमिति सदस्यमा २१ जनाको उम्मेदवारी आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी ) का   ७ वटा सदस्यको लागि योगकुमार फगामी, दयानिधि सापकोटा, ललितकुमार न्यौपाने , राजन खकुराल, अर्कराज तिम्सिना, अर्जुन कटुवाल , सुरोज मास्के, होमनाथ पौडेल, कृष्ण तिवारी, रमेश शर्मा बांस्तोला, मनिष खड्का, शालिक सापकोटा, सुशिला राई र लिलादेवी गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन् । इंग्ल्याण्ड राज्य परिषदको अध्यक्षमा दिपक श्रेष्ठ र भीम सारु तथा स्कटल्याण्ड राज्य परिषद् अध्यक्षमा छविलाल अर्याल र काशिराम भण्डारीको उम्मेदवारी परेको छ । नर्दन आयरल्याण्ड परिषदमा नारायणबहादुर कुँवर र वेल्स राज्य परिषदमा कृष्णप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वको कार्यसमिति निर्विरोध भएको  छ ।

यसैबीच वर्तमान योग कुमार फगामी नेतृत्वको कार्यसमितिको एक उपलब्धिको रुपमा लिइएको समावेसी राज्य परिसद्हरुको निर्वाचनलाई लिएर सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । विधानत राज्य समितिका निर्वाचनहरु तत् राज्यमा नै छुट्टै प्रक्रियाबाट हुनु पर्ने र  सामान्यतः राज्य समितिका निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । 

विधान जानकारहरुका अनुसार हाल कायम रहेको विधानको परिच्छेद ९ क २७, १ अनुरुप राज्य समन्वय समितिको निर्वाचन राज्य समन्वय समितिले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस व्यस्थालाई ख्याल नगरी हाल राज्य समन्वय परिषद्का निर्वाचनहरुको काम पनि केन्द्रबाट भइरहेको र कतिपय उमेद्वारका आकांक्षी स्कटल्यान्डबाट कृष्ण दाहाल, उज्ज्वल कार्की , राम बगाले, बलराम पौडेल लगायतका उम्मेद्वारले चुनाव प्रक्रियामा भाग लिन गैरसंवैधानिक प्रक्रिया अनुसार उम्मेद्वारी दिन बेलायत पुग्नुपर्ने र यो गैर संवैधानिक प्रक्रियामा भाग नलिने भन्दै बहिस्कार गरेको बताइएको छ ।

स्कटल्यान्ड राज्य समन्वय समितिका संरक्षक भोला खनालका अनुसार राज्य परिषद्लाई नाममात्रैकाे बनाउने हो भने राज्य समितिको औचित्य नरहने र उचित सम्बोधन नगरी पेलेर जाने रणनिति गम्भीर भएकाे बताए ।

खनालले असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी निर्वाचन प्रक्रियामा पेलेर जाँदा अस्ट्रेलियामा भएको उजुरी जस्तो दुर्घटना हुन नदिन आफूले केन्द्रलाई बेलैमा सचेत गराएको पनि बताए ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन समिति गठन  र सदस्यता स्वीकृत गर्ने एकल जिम्मेवारी पाएका वर्तमान अध्यक्ष योग कुमार फगामीको आइसीसी सदस्यमा आएको उम्मेद्वारी बेलायतको र नेपालको कानुन समेतको खिलाफमा रहेको बेलायतको स्थानीय काउन्सिलर प्रवेश केसीले  दाबी गरे । 
केही समयअघि विधान अधिवेशन भनेर जानकारी सभा मात्र गरिएको लगायतका केही विवादित कार्य गरेको एनआरएन युकेजस्तो च्यारिटीमा दर्ता भएका या हुने संस्थाहरुलाई बेलायतको समाजमा आगामी दिनमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्ने काउन्सिलर केसीको तर्क छ ।