प्रदेश तथा स्थानीय तहरु आत्मनिर्भर नबन्नुका साथै सेवाप्रवाहमा समेत कमजोर भएपछि सरकारले उनीहरुको प्रशासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक सहयाताको सहारा लिने तयारी गरेको छ । 

यसका लागि १० करोड अमेरिकी डलर९रु ११ अर्ब ४० करोड० वैदेशिक अनुदान जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । ‘प्रोभिन्सिल एन्ड लोकल लेभल गभर्नेन्स प्रोग्राम’ शीर्षकमा सरकारले यूरोपेली युनियन, डिएफआईडी, नर्बे, स्वीट्जरल्यान्ड र राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका निकायसँग वैदेशिक सहायता लिन लागेको हो ।
 
अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले वैदेशिक सहायताका लागि सबै गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको पुष्टि गरे । यो समाचार आर्थिक अभियानमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।