प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात विधेयक
बिहीबार, ३० साउन २०७६, ०६ : ४१
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पर्यटन बोर्डको रिक्त तीन सदस्यको नाम टुङ्गियो, को–को भए नियुक्त ?
-
हरिप्रसाद लम्साल सचिव पदमा बढुवा
-
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो, किसानले प्रतिक्विन्टल २८ सय पाउने
-
बागमतीको सत्तामा हाम्रो नेपाली पार्टीको 'इन्ट्री', बज्राचार्य बने मन्त्री
-
रास्वपाले गर्यो एमाले पार्टी कार्यालयको अध्ययन भ्रमण
-
इलाम—२ मा रास्वपाले बनायो मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार