केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘जनताको जनवाद’ लाई म चिन्दिनँ र जान्दिनँ भन्नु गैरजिम्मेवारपना हो’

नियमावली बनाएर सिद्धाएकै दिन भनेको थिएँ– पार्टी स्कुल मलाई : डा. बेदुराम भुसालसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeसाउन २९, २०७६ chat_bubble_outline0
रोहित दाहाल

रातोपाटी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल पार्टीभित्र बौद्धिक नेताको रुपमा परिचित छन् । पार्टी एकतापछि विभिन्न समितिमा रहेर विधान र नियमावली बनाउने काममा खटिएका भुसाल नेकपाको पछिल्लो समय चर्चामा रहेको स्कुल विभागको पहिलो दाबेदार आफू रहेको बताउँछन् । पार्टी एकता प्रक्रिया र पार्टीभित्र बढेको विवादका बारेमा रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीः

नेकपाको एकीकरण टुङ्गियो भन्ने नेताहरूको भनाइ आइरहेका छन् । साँच्चै एकीकरण अब टुङ्गिएको अवस्था हो ?

पार्टी एकताका केही आधारभूत कुराहरू टुङ्गिएका छन् । खासगरी सैद्धान्तिक कुराहरूका बारेमा जतिबेला पार्टी एकता घोषणा गर्यौँ । त्यसैबेला करिब–करिब टुङ्ग्याएका हौँ । करिब–करिब किन भनेको भने केही भयो भने महाधिवेशनमा छलफल गरौँला पनि भनेका थियौँ ।

हामीले के भन्यौँ भने नेपाली क्रान्तिले एउटा चरण पार गरेको छ । हामीले हिजो भन्दै आएको अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट नेपाली समाज अब विगतका क्रान्तिबाट पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसो भएर अबको हाम्रो क्रान्तिको दिशा समाजवाद हो । हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो भन्ने हामीले टुङ्ग्यायौँ । त्यहाँ पुग्न हामीले हाम्रो मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्सवाद लेनिनवाद हुनेछ भन्यौँ ।

हाम्रो कार्यक्रमका रूपमा हिजो पूर्व एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादी केन्द्रले अवलम्बन गर्दै आएको एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी अवधारणालाई नयाँ परिवेशमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नेछौँ भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्यौँ । त्यो पनि टुङ्ग्यायौँ ।

******

हिजो दुईवटा पार्टी दुईवटा बाटोमा थिएँ । हिजोको एमालले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो अँगालेको थियो भने माओवादी केन्द्रले सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो । दुईवटा बाटो र दुईवटा मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका र दुईवटा कार्यक्रमिक अवधारणा बोकेका पार्टीहरूको बीचमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर नै एक ठाउँमा पुगेका हाँै ।

******

पूर्वएमालेले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्थ्यो । पूर्व माओवादी केन्द्रले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्थ्यो । यसमा हामी बीचमा भिन्नता थिए । ती भिन्नतालाई एक ठाउँमा ल्यायौँ । समाजवाद हाम्रो गन्तव्य भन्ने हाम्रो अधिकतम लक्ष्य थियो तर अबको तात्कालिक लक्ष्यमा अघि बढायौँ । अब त्यो दिशामा कार्यक्रामिक हिसाबले पनि त्यतातर्फ जानछौँ भनेर भन्यौँ । त्यसका निम्ति तत्काल जनताको जनवाद भनेर जान्छौँ । त्यसभित्र के–के अन्तरवस्तु हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि टुङ्ग्यायौँ । सँगसँगै अबको हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो हो भन्ने पनि टुङ्ग्याएका छौँ ।

हिजो दुईवटा पार्टी दुईवटा बाटोमा थिएँ । हिजोको एमालले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो अँगालेको थियो भने माओवादी केन्द्रले सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो । दुईवटा बाटो र दुईवटा मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका र दुईवटा कार्यक्रमिक अवधारणा बोकेका पार्टीहरूको बीचमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर नै एक ठाउँमा पुगेका हाँै ।

त्यसकारण सैद्धान्तिक पक्ष मूलतः टुगिएको हो । बाँकी रहेका विषय महाधिवेशनमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ भनेर किन भनेका हौँ भने महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने अर्थमा आवाश्यक परेमा त्यहाँ छलफल गरौँला भनेको हो । दोस्रो साङ्गठानिक हिसाबले हेर्दा पनि दुई केन्द्रीय कमिटीबीचको एकीकरण गरेर नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनायौँ । त्यसका लागि पार्टीको विधानको व्यवस्था पनि गर्यौँ । विधान बनाउँदा पार्टीको संरचनागत संरचना कस्तो हुनेछ भन्ने पनि टुङ्गाएका छौँ । पार्टी सङ्गठनको निर्माण र परिचालनका सन्दर्भमा हामीले कुन सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भन्ने पनि टुङ्गाएका छौँ । यी मूलभूत कुराहरू हुन जो टुङ्गिए ।

तर बाँकी के रह्योभन्दा सङ्गठनात्मक रूपमा केन्द्रीय कमिटी त टुङ्ग्यायौँ तर केन्द्रीय कमिटीमै पनि अरू कतिपय संरचना छन् । हामीले विधानमा केन्द्रीय आयोगको गठन, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोको व्यवस्था गरे पनि पोलिटब्युरो अझै बनेको छैन । केन्द्रीय विभाग र राष्ट्रिय परिषद् लगायतका काम गर्न बाँकी नै छ ।

अझै ६० प्रतिशत एकताको काम बाँकी छ भन्न मिल्छ ?

त्यो अलि मिल्दैन । किनभने मुख्य संरचना केन्द्रीय समिति नै हो । केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन नभएको अवस्थामा सर्वोच्च संस्था पनि हो ।

पोलिटब्युरो नबन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको जसरी कार्यविभाजन गरियो, त्यसको अर्थ अब पोलिटब्युरो बन्दैन भन्ने हो ?

त्यस्तो होइन, पोलिटब्युरो बन्न सक्छ । विधानमा व्यवस्था भएकाले नबनाउने कुरा राम्रो हुँदैन । पोलिटब्युरोमा बस्ने साथीहरूको व्यवस्थापन गर्न केही समय लागेको मात्रै हो ।

यसमा ढिला हुनुको कारण केही छ ?

पोलिटब्युरोका सदस्य हुने साथीहरूको सन्दर्भमा अलिकति बढी पूर्व माओवादी केन्द्रका तर्फको सङ्ख्या मिलानका सन्दर्भमा कुरा टुङ्गिइसकेको थिएन । त्यसले गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई अलि पर लैजाऊँ भन्ने कुरा राखेपछि रोकिएको हो ।

आफ्ना मान्छे कसलाई राख्ने र कसलाई झिक्ने भन्ने समस्याले गर्दा रोकियो भनेर तपाईंले भन्न नमिले पनि त्यही देखियो होइन ?

त्यो उहाँले जान्ने हो, मैले भन्ने होइन ।

*****

८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको थियो । सबभन्दा पहिले हामीमा त्यहाँ नै कसरी जाने भनेर सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनिक पक्षबाट छलफल भएको थियो र त्यहाँबाट भएका छलफलका आधारमा पछि विभिन्न कार्यदलहरू बने र तिनीहरूले दस्तावेज तयार गरेका हुन् । त्यो ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समितिमा पूर्व नेकपा एमालेका तर्फबाट ५ जना, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ३ जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । ती ५ जनामध्ये एकजना ईश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले समेत हस्ताक्षर गरेर अब हामी जनताको जनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर जान्छौँ भन्याँै । त्यो निर्णयलाई दुवैतर्फका कमिटीहरूमा लगेर छलफल गरेर पारित गरिएको छ ।

*****

एकताको चर्चा भइरहँदा पार्टी त झन् विभाजनमा गएको जस्तो देखिन्छ नि ! जस्तो सैद्धान्तिक सहमति भएपछि पनि सरकारको दोस्रो तहका नेता र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जबज बाहेक केही चिन्दिनँ भनिरहनु भएको छ । केही केन्द्रीय सदस्यहरूले फेसबुकमार्फत पार्टी अध्यक्षलाई नै गाली गरेको देखिन्छ ।

–बाहिर बसेकालाई त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ उहाँहरूले बनाइदिनुभयो । तर मलाई के लाग्छ भने यत्रो ठूलो पार्टीमा एकाध नेता कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउँदैमा र धारणा राख्दैमा पार्टी विभाजनमै जान्छ वा ठूलो समस्या नै उत्पन्न भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।

तपाईंले नै स्कुलिङ गरेका धेरैले फलामे अनुशासन हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्ने गरेको पनि सुनिन्थ्यो । तर अब ईश्वर पोखरेल जस्ता शीर्ष नेताले बोलेको कुरा सामान्य रूपमा लिनुपर्ने ?

म यसमा कोही पनि त्यति धेरै गैरजिम्मेवार हुनुहँुदैन भन्छु । ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको थियो । सबभन्दा पहिले हामीमा त्यहाँ नै कसरी जाने भनेर सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनिक पक्षबाट छलफल भएको थियो र त्यहाँबाट भएका छलफलका आधारमा पछि विभिन्न कार्यदलहरू बने र तिनीहरूले दस्तावेज तयार गरेका हुन् । त्यो ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समितिमा पूर्व नेकपा एमालेका तर्फबाट ५ जना, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ३ जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । ती ५ जनामध्ये एकजना ईश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले समेत हस्ताक्षर गरेर अब हामी जनताको जनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर जान्छौँ भन्याँै । त्यो निर्णयलाई दुवैतर्फका कमिटीहरूमा लगेर छलफल गरेर पारित गरिएको छ । मैले त्यतिबेलाको हिसाबले भन्नुपर्दा एमालेको स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेका छौँ । यसरी नै दुवैतर्फबाट छलफल गरेर पारित गरिसकेपछि संयुक्त बैठक बसेर खासगरी ४४१ जना बसेर पनि पारित भएको विषय हो त्यो । यसरी प्रक्रियाबाट भएको कुरालाई कुनै पनि नेताले म चिन्दिनँ, जान्दिनँ भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा हो ।

उहाँलाई कारबाही हुन्छ त ?

अहिले त एक प्रकारले पार्टीको अवस्था सङ्क्रमणकालीन अवस्था नै छ । अहिले पनि हामी पार्टी एकतामै केन्द्रित भएर लागिरहेको अवस्था पनि हो । यस्तो अवस्थामा कसैलाई कारबाही वा आदि इत्यादी भन्दा पनि विषय के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने हो । त्यो भइसक्यो जस्तो पनि लाग्छ । किनभने उहाँले बोल्नुभयो । त्यसको काउन्टरमा अरू नेताहरूले पनि बोल्नुभयो । त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल गर्दा यो भ्रमजस्तो भयो । छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित गरे समस्या समाधान हुन्छ भनेर राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित गरिसकिएको छ ।

*****

व्यक्तिगत गालीगलोज र लाञ्छनामा उत्रिने कुरा राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले ठीक होइन । ठीक छ सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस गर्न सकिन्छ ।

*****

राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित गरेर धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा थन्क्याइएको छ होइन ?

पार्टी कार्यलयमा जानेले पाउनुहुन्छ । थन्क्याउन मात्रै होइन ।

बाँकी एकताका काममै असर पर्ने गरी पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू एउटा पक्षले अर्को पक्षको उछितो काढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, यसलाई चाँहि के भन्ने ?

एकाध साथीहरूले त्यसो गर्नुभएको छ । मैले पनि सुनिहेको छु । पढिरहेको छु, यो उहाँहरूको तरिकालाई पनि गैरजिम्मेवार नै भन्छु । व्यक्तिगत गालीगलोज र लाञ्छनामा उत्रिने कुरा राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले ठीक होइन । ठीक छ सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस गर्न सकिन्छ । त्यसमा उत्रिए हुन्छ । हामीले हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै चल्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । जसको लिमिटेसन हुन्छ नै । पार्टीले पारित गरेका विचारको सीमाभित्र रहेर आफ्ना मतहरू प्रकट गर्ने कुरालाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन । तर विगतका कतिपय प्रसङ्गहरूलाई कोट्याएर घाउमा नुनचुक छर्कने ढङ्गले जाने, गालीगलोजको भाषामा उत्रने खालको क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ ।

यस्ता क्रियाकलापले बाँकी एकता प्रक्रियामा प्रभाव या अवरोध गर्दैन ?

त्यसले प्रभाव पार्दैन । साथीहरूको तरिकालाई ध्यानमा राख्नु त पर्छ । यो तरिका जोकसैले अपनाए पनि राम्रो तरिका होइन । तर त्यसैले पार्टी एकतालाई बाधा पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पछिल्लो समय पार्टीमा स्कुल विभाग चर्चामा छ । यो विभागमा तपाईंको पनि दाबी छ होइन ?

मेरो सबभन्दा पहिलो दाबी हो । म सप्रसङ्ग भन्न चाहन्छु । म पार्टीको विधान मस्यौदा कार्यदलमा थिएँ । नियमावली मस्यौदा कार्यदलमा पनि थिएँ । हामीले सुरुमा विधान बनायौँ, पछि नियमावली पनि बनायौँ । नियमावली बनाउँदा नै विभागका अधिकार कर्तव्य व्यवस्थित गरिन्छ । त्यो पनि सकिइसकेपछि अब कार्यविभाजनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने भयो । त्यस सन्दर्भमा हालको महासचिव विष्णु पौडेल त्यो कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । म सदस्य थिएँ । नियमावली बनाएर सिद्धाएकै दिन भनेको छु– अब कार्यविभाज हुँदा मलाई पार्टी स्कुल विभाग हुनुपर्छ है । मैले त्यो किनभने भन्दा विधान र नियमावलीमा व्यवस्था गरेअनुसार त्यो प्रस्ताव बनाउने काम उहाँको हो । त्यतिबेल अरू कसैले पनि दाबी गर्नुभएको थिएन । तर सचिवालयमा बस्ने साथीहरूले अरूको दाबीलाई वास्ता गर्नुभएन ।

पार्टी महासचिवलाई इन्फरमल भएपनि भन्नुचाही भएको रहेछ ?

इन्फर्मल होइन, फरमल नै हो । महासचिवलाई भनेपछि फरमल हुन्छ ।

मस्यौदा समितिको सदस्य पनि भएको नाताले आफूले त्यसको स्प्रिटसमेत बुझेको र भोलि कार्यकर्तालाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर तपाईले दाबी पेश गर्नुभएको हो ?

त्यो पनि हो । सँगसँगै अर्कोे म पूर्वएमालेको हिसाबले हेर्दा २०५१ सालदेखि केन्द्रीय प्रशिक्षक हुँ र पार्टी स्कुल विभागको सदस्य पनि । २०६५ देखि २०७० सालसम्मको केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागको म प्रमुख हुँ । म प्रमुख हुँदा नै हामीले पार्टी स्कुल सञ्चालन निर्देशिका तथा पाठ्यक्रम तयार गरेका थियौँ । पहिला मोदनाथ प्रश्रित इन्चार्ज हुँदा पनि पाठ्यक्रम बनाएका थियौँ, त्यतिबेला म सदस्य थिएँ । म २०५१ देखि नै लगातार एक पटक बीचमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सभापति भएकाबेला अन्यत्र बस्न नपाउने भएकाले रहिनँ, नत्रभने म निरन्तर बसेको छु । पार्टी स्कुल सञ्चालन निर्देशिका म प्रमुख भएको बेला बनायौँ र दोस्रो त्यो पाठ्यक्रमका आधारमा हामीले पाठ्यपुस्तक लेख्यौँ । पार्टी शिक्षा भाग १ देखि ३ सम्म तीनवटा पुस्तक प्रकाशित भएका छन् । तीनै पुस्तकका आधारमा हामीले कक्षा चलाएका थियौँ । त्यो अर्थमा म आफू त्यो स्थानका लागि दाबी गर्न चाहान्छु ।

*****

एउटा विभागको प्रमुख हुनका लागि सचिवालयका सदस्यहरू ‘कोर अफ लिडरसिप’ भन्नुहुन्छ । कोर अफ लिडरसिप हो भने एउटा विभागका निम्ति तानातान गर्ने कुरा सुहाउँदो हो ? सुहाउने कुरा होइन ।

*****

स्कुल विभाग पूर्वएमालेकै भागमा पर्नुपर्छ या पूर्व माओवादीको भागमा जाँदा पनि हुन्छ । अथवा पूर्वएमालेको भागमा आएमात्रै आफुले पाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

अरू विभागहरूको बाँडफाँट भएको छ, स्कुल विभागको भएको छैन । जसले गर्दा कता पर्छ भन्ने पनि प्रस्ट भएको छैन । नेता हेरेरै गरौँ भन्ने सोच सचिवालयका नेताहरूसँग कुराकानी गर्दा बुझिन्छ । यदि त्यसो हो भने उपयुक्त जो व्यक्ति हुन्छ त्यो गए भयो । मेरो राय भन्नुहुन्छ भने यो सचिवालयका नेताहरू अहिले जसले निर्णय गरिरहनुभएको छ, उहाँहरू नै आपसमा बाझ्ने कुरा राम्रो होइन । एउटा विभागको प्रमुख हुनका लागि सचिवालयका सदस्यहरू ‘कोर अफ लिडरसिप’ भन्नुहुन्छ । कोर अफ लिडरसिप हो भने एउटा विभागका निम्ति तानातान गर्ने कुरा सुहाउँदो हो ? सुहाउने कुरा होइन ।

यो कुरा ईश्वर पोखरेलको हकमा मात्रै लागू नहोला नि ?

ईश्वर पोखरेलको हकमा मात्रै भनेको होइन, मैले सवैको हकमा भनेको हो ।

यसको अर्थ सचिवलयमा भएका कसैले पनि विभाग लिनुहँुदैन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

हो, नलिए हुन्छ । उहाँहरूले अलि ठूलो क्षेत्रको अनुगमन गरे हुन्छ । समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोके हुन्छ ।

भोलि पूर्वएमालेको भागमा परेर ईश्वर पोखरेल नै विभाग प्रमुख बन्नुभयो भने तपाईंको कद होचो हुने त होइन ?

मेरो कद होचो र अग्लो हुने भन्ने कुरामा म सरोकार राख्दिनँ । मैले त्यस्तो हेर्न थालेभने २०२९ सालमा पार्टीको सदस्यता लिने मान्छेमध्यको एक म हुँ । अहिलेका आठ लाख पार्टीसदस्यमध्ये त्यतिबेला सदस्यता लिने एक हजार नाघ्दैनन् । त्यो हजारभित्र म छु । एमालेभित्र त म सात सयभित्रै थिएँ, अब पूर्व माओवादीभित्र पनि धेरै पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले त्यो कद नै मेरो माथिल्लो कद हो भन्ने म ठान्छु ।

पार्टी स्कुल विभाग किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण बन्यो त पछिल्लो समय । हिजो प्रचार विभाग, सङ्गठन विभाग महत्त्वपूर्ण ठान्थे । तर अहिले एकाएक स्कुल विभाग लिएपछि प्रधानमन्त्री नै हुने हो कि भनेजसरी प्रचार भइरहेको छ ?

सुसुप्तै त थिएन । पहिला पनि यो विभाग काम गर्ने विभागमै गनिन्थ्यो । वरिष्ठ नेताहरूले यसको जिम्मेवारी लिने गर्नुभएको थियो । यो विभागमा सबभन्दा लामो समय प्रमुख रहनुभएको हो मोदनाथ प्रश्रित । त्यसबेला यो विभाग लेख्नेपढ्ने नेताहरूलाई दिने भन्ने पनि थियो । त्यसैले अलिकति समय माधव नेपाल, केपी ओली, युवराज ज्ञवाली हुँदै त्यसपछि म पूर्वएमालेको हिसाबले यसको प्रमुख बनेको हो ।

तत्कालीन माओवादीसँगको एकताअघि त केपी ओली नै यो विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन ?

एकताअघि नवौँ महाधिवेसनबाट उहाँ हुनुभएको हो ।

अब स्कुल विभागमा देखिएको मतभेदको अन्त्य कसरी होला त ?

सहमतिमै हुन्छ । मलाई त यो टुङ्गिनै नसक्ला जस्तो लाग्दैन ।

अब प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढ्न खोज्नुभयो भन्ने गुनासो आयो । प्रतिपक्षले त यसमा केके भन्यो भन्यो । फेरि अहिले लचिलो बन्न थाल्नुभयो भन्ने आएको छ के त्यस्तै हो ?

मलाई त्यस्तै नै हो जस्तो लाग्दैन । लचिलो भएजस्तो लाग्दैन ।

दुई कदम अघि बढ्न एक कदमपछि हट्नुभएको हो त ?

म त्यो पनि भन्दिनँ । म र उहाँ (केपी ओली) तीन वर्षको जेल पार्टन पनि हो । साढे १२ वर्ष जेल बस्दा करिब तीन वर्ष उहाँसँग पनि बसेको छु । संयोगले के भयो भने म २०४३ मा छुटे उहाँ २०४४ मा छुट्नुभयो । जेलबाट छुटेपछि म लुम्बिनीमा काममा लागेको थिएँ । पछि उहाँ पनि लुम्बिनी जानुभयो । त्याहाँ पनि हामीले सँगै काम गर्यौँ । २०३९ सालमा मैले नै अगुवाइ गरेको बर्रे सङ्घर्ष समूह र माले बीच एकता भयो । त्यो एकताभएपछि सँगसँगै उहाँसको कमिटीमा छु भन्न सक्छु । किनभने जेलभित्र पनि कमिटी थियो । त्यहाँ पनि हामीसँगै बस्यौँ । जेलबाट छुटेपछि लुम्बिनीमा जानुभयो । अञ्चल कमिटीमा पनि सँगै भइयो । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा आएपछि लगातार सँगै भइएको छ । यो हिसाबले मैले उहाँको कार्यशैली जो बुझेको छु, यसरी हेर्दा त्यति चाँडै लचिलो वा कडा हुने स्वभावको होइन ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन लगायतका काममा छलफल गरेको हो कि जस्तो देखियो नि ?

बिनामापदण्डमा जान हुँदैन भन्ने कुरा अलि बढी नै उठ्यो । कुनै न कुनै मापदण्डबाट जानुपर्छ, व्यक्तिले व्यक्ति छान्ने कुरा हुँदैन । यसरी नजाऊँ भन्ने कुराले पार्टी पङ्क्तिमा बेसरी पकड जमायो । त्यसको असर हुनसक्छ । त्यो अर्थमा भन्दा लचिलो हुनुभयो भनेर बुझ्दा भयो ।

*****

सरकार सँगसँगै पाटी हिँडेको पनि हुन्छ । अहिले चाहिँ सरकार पार्टी सँगसँगै हिँडेको मैले देखेको छैन । सबभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँ छ ।

*****

तपाईंलाई के लाग्छ, अहिले पार्टीले सरकार चलाएको छ ?

छैन ।

तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त पार्टीले सरकार चलाउने कुरा हुन्छ नि होइन ?

हो, तर छैन किनभने पार्टीले सरकार चलाउने कुरामा सरकारका नीति कस्ता बनाउने भन्नेबारेमा पार्टीमा नीतिगत छलफल भएर निर्णय हुनुपर्छ । यस्तो प्रश्न आउनेवित्तिकै मलाई २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको सम्झना आउँछ । त्यतिबेला म केन्द्रीय कमिटिको सदस्य थिइनँ । तर मलाई त्यसबेलाको सरकार कसरी जान्छ भन्ने कुराको जानकारी पहिला नै हुन्थ्यो । मलाई त्यसबेला एउटा केन्द्रीय प्रशिक्षकको रूपमा खटाइएको थियो त्यसर्थमा पनि मैले जानकारी राख्थे । अर्को पार्टीले निर्णय गरेर पार्टीपङ्क्तिमा यो सरकार यसरी जाँदैछ है भनेर भनिन्थ्यो र त्यो सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने काम पार्टीले गरेको हो । सरकार आफै लोकप्रिय भएको होइन । सरकारले पार्टी निर्णयअनुसारका काम गर्यो । ती कामलाई सिङ्गो पार्टी पङक्तिले बोकेर जनताको बीचमा पुर्यायो । अहिले सरकारले गरेका कामका बारेमा पार्टीभित्र छलफल र निर्णय भएर हुने गरेको छैन । मूल नीतिगत निर्णयका बारेमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हो, दैनन्दिनका विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने होइन । मूल नीतिमा पार्टीभित्र छलफल र निर्णयहरू गरेर गइयो भने पार्टी र सरकार एक ठाउँमा हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले सरकार चलाएको पनि हुन्छ । सरकार सँगसँगै पाटी हिँडेको पनि हुन्छ । अहिले चाहिँ सरकार पार्टी सँगसँगै हिँडेको मैले देखेको छैन । सबभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँ छ ।

प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो गरिरहनुभएको छ होला ? वा उहाँले कोसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने गर्नुभएको छ ?

यो मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । कसरी भइरहेको छ, त्यसबारे म जानकार छैन ।

त्यसो भए तपाईं सरकारको मूल्याङ्कन गरिदिनुस् न त ? सरकारले के काम गरेको देख्नुहुन्छ ?

सरकारले कतिपय राम्रा काम पनि गरेको छ । सरकारका कामका बारेमा एकपक्षीय ढङ्गबाट नकारात्मक कोणबाट पनि हेर्दिनँ ।

तर ओनरसीप लिएको त कतै पनि देखिँदैन नि ?

अपनत्व हुनुपर्छ, वनरसिप लिन । यो पार्टी निर्णयका आधारमा भएको छ भन्ने भएको भए भए पार्टीपङ्क्तिले पनि बोकेर हिँड्छ । त्यसो नहुँदा राम्रै काम भए पनि ठीकै छ, राम्रै भएको छ भन्ने हिसाबले हिँड्ने कुरा हुँदोरहेछ । मलाई के लाग्छ भने त्यो २०५१ सालको सरकार भएको बेलामा जसरी पार्टीमा छलफल भएर १४ अञ्चलमा १४ जना केन्द्रीय प्रशिक्षक खटाइएको थियो । त्यसमध्येको एक म पनि थिएँ । मलाई गण्डकी अञ्चल खटाएको थियो । सिङ्गो गण्डकी अञ्चलमा सरकारले गरेका राम्रा काम पार्टी निर्णयहरू, त्यो निर्णयका आधारमा सरकारले गरेका यी यी राम्रा काम छन् भनेर मैले बोकेरै हिँडेर प्रचार गरेको थिएँ । त्यस क्रममा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई यो बोकेर हिँड्नुपर्छ र जनतालाई बुझाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । तर आज त्यो वातावरण नै बनेन । त्यो वाताबरण बनाउन सकिएको छैन ।

कसका कारण त्यस्तो वातावरण बनाउन नसकिएको हो ?

नेतृत्वका कारणले हो । अरूलाई दोष दिन मिल्दैन । पहिलो जिम्मेवार उहाँहरू नै हो । नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्षले जिम्मा लिनुपर्यो, अर्का अध्यक्षले पनि लिनुपर्यो । त्यसपछि सचिवालयले लिनुपर्छ । सबै निर्णय सचिवालयले गरेको छ भने उसले पनि जिम्मा लिनुपर्यो । स्थायी कमिटीसम्म आएछ भने म पनि जोडिउला ।

जुन स्ट्याटसमा सरकार छ, जुन स्टेन्थ र जनमत अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्नेमा त तपार्इंको सहमति रहेकै देखियो । तर यति साह्रो कमजोर चाहिँ किन भएको होला त ?

सरकार कमजोर भयो भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर कामको सन्दर्भमा फेरि पनि जोडिने पार्टीसँगै हो । समस्या पनि त्यहीँ छ । सरकार पार्टीसँग जोडिनेवित्तिकै के हुन्छ भने हिजो चुनावका बेलामा पार्टीले अगाडि सारेका विभिन्न घोषणापत्र लगायतका कार्यक्रमहरू छन् । ती विषय जनताका बीचमा लगिएको छ । ती विषयहरूलाई सरकारको नीतिमा र योजनामा ढाल्ने, बोकेर हिँड्ने सवालमा जुन तहको छलफल गरेर निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो कुरामा कमी रह्यो । मुख्य जड कुरामै कमी भएपछि त समस्या देखिने नै भयो ।

सरकार कमजोर हुँदा पार्टी पनि कमजोर हुन्छ । यसको प्रभाव भोलिसम्मै पर्छ । नेताहरू धेरै भए पनि यति सामान्य कुराबारे केपी ओलीसँग कुरा गर्न नसकिएको हो अथवा यसलाई कसरी बुझ्ने ? कि अरू नेताको ल्याकत नभएर पो केपी ओली एक्लै हिँड्नु भएको पो हो कि ?

त्यसरी पनि जानु हुँदैन । किनभने प्रश्न गर्न नसकेर यस्तो भएको होइन । म तपाईंलाई एउटा प्रसङ्ग बताउँछु । यसभन्दा अगाडि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी एकताका कामलाई कसरी टुङ्ग्याउने र त्यसपछि सरकारको कामको समीक्षाका निम्ति बैठक बस्ने भनेर सार्वजनिक भएकै थियो । तर, त्यसपछि पार्टी एकताका काम टुङ्ग्याउन बनेको कार्यदललाई बीचमै रोकियो । त्यसले गर्दा यत्रो समय गयो । कार्यदलका हामी ५ जनाले त यसरी काम गरियो भने पार्टी एकता टुङ्गिन्छ भनेर दिएको थियौँ ।

तर पार्टी एकता गर्न भनेर गठन भएको कार्यदल नै गठन कहिले र विघठन कहिले भन्ने नै अत्तोपत्तो भएन नि ?

हो, अत्तोपत्तो नै भएन । समस्या पनि त्यही छ । कुनै पनि निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, गएन भने समस्या अवस्य आउँछ । त्यसैले यस्ता प्रश्न नै नउठ्ने होइन । उठिरहेका छन् । अहिले मैले जे बोलिरहेको छु, त्यो पनि प्रश्न हो । सकेसम्म त मैले यसरी सार्वजनिक मिडियामा नबोल्नुपर्ने विषय हो नि !

प्रश्न यसरी र यस्ता उठून् कि भएका गलत काम र निर्णय सच्चिउन् । तर त्यस्तो त देखिँदैन ? कि अरू नेताहरूमा पो कमजोरी हो कि ?

भन्दा भन्दै, प्रश्न गर्दागर्दै र छलफल गर्दा गर्दै पनि ढिलाढाला भएको हो । कतिपय विषयहरू क्रमशः सुधारिँदै पनि गएका छन् । मापदण्डकै विषय अलि बढी नै उठ्यो । त्यसपछि केही न केही मापदण्डका आधारमा केही पछिल्ला निर्णय भएका पनि छन् । आउने दिनमा पनि त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने आशा गरौँ ।

अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी ओली सिङ्गापुर भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभएको छ । उहाँको भ्रमण केही दिन लम्बियो पनि । यस विषयमा पार्टीमा केही छलफल भएको थियो ?

मैले थाहा पाएअनुसार उपचार गर्न जाने भनेर पार्टीमा जानकारी गराएरै जानुभएको हो । मेरो विश्वास त्यही नै छ ।

उहाँ फर्केपछि केही फेरबदल हुने सङ्केत पाउनुभएको छ ?

त्यस्तो आशङ्का ममा छैन । मैले त पार्टी अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएका नेताले जे भन्नुभएको छ, त्यहीमा विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसैले अन्यथा नहोस् भन्ने कामना गरौँ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...