काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष १ लाख ९९ हजार १ सय ६६ करदातालाई व्यावसायीक प्यान र २ लाख २९ हजार ८ सय ५० जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) थप वितरण भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण सार्वजनिक गर्दैै करको दायरा विस्तारमा भएका कार्यहरु उल्लेख गरेको छ । 

उल्लेखित विवरणमा व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका मध्ये ३६ हजार ५ सय ३२ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका छन् । १६ हजार ६ सय ८८ करदाता अन्तशुल्कमा दर्ता भएका छन् ।

हालसम्म व्यावसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या १२ लाख ३७ हजार ४ सय ३२ पुगेको छ भने व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या ९ लाख ९६ हजार ४ सय ९६ छन् । यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता हुने करदाता २ लाख ३१ हजार ७९ र अन्त शुल्कमा दर्ता हुने करदाता ८२ हजार १ सय ९९ पुगेको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षबाटै सरकारको तर्फबाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी  र एक लाख सम्मको राजस्व डिजिटल पेमेन्टबाट गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । 

बिलबिजक लिनेदिने प्रणालीमा सुधार गरी विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा ३ हजार २ सय चार वटा करदाताले बिद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यी करदातामध्ये १ सय १८ करदाता त केन्द्रीय बिलिङ अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षबाटै शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य कर खारेज गरिएको र स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर पनि खारेज गरिएको छ । कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाउन स्वेदशी उत्पादन चिया, दुध, कपडा जस्ता वस्तुको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट, सामुदाियक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य संस्थाहरुको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट, लघु उद्यमलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट, सामुदायिक विद्यालयको बसमा ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर पूर्ण रुपमा छुट र कृषि सुधार शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गत आर्थिक बर्षबाट भएको हो । ८५ प्रतिशत मालवस्तु भन्सार परिसर मै प्रवेश गरेकै दिन जाँचपास हुने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यापारमा ढुवानी, समय र लागत कम गर्न कलकत्ता बन्दरगाहमा रहेको भन्सार एजेन्टको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।