राजनीतिक नेतत्वलाई वित्तीय उत्तरदायित्वबाट मुक्त गरी विभागीय अधिकारीहरुलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउने गरी सरकारले वित्तीय उत्तर दायित्व सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि दफावार छलफलमा लागि अर्थ समितिमा पुगेको पुगेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयकले राजनीतिक नेतृत्वलाई वित्तीय उत्तरदायित्वभित्र राखेके छैन भने कर्मचारीलाई भने कडायीका साथ उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ लाई विस्थापित गर्ने गरी बनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकलाई सोमवार अर्थ समितिले दफावार छलफल गरी टुंगाएको हो । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।