काठमाडौं–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विवाद रोचक मोडमा पुगेको छ । वरिष्ठ पशुपति शमशेर राणाले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबीसहित गत आइतबार नयाँ दल (राप्रपा प्रजातान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । राणाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएसँगै आयोगले त्यसउपर  निर्णय गर्दै सनाखतका लागि आइतबार बोलाएको छ । 

राणाले दिएको  निवेदनमा समर्थन गर्न चाहने केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि आयोगमा आइतबार बोलाइएको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । 

 व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेको दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यले पुरानो दल छाड्ने घोषणा गरेमा आयोगमा नयाँ दलका रुपमा मान्यता दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
  
आयोगले आयोगले बोलाएसँगै राप्रपाको विवाद पनि रोचक मोडमा पुगेको हो । रोचक यसअर्थमा कि  संस्थापनले राणाको कुनै पनि हालतमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ भने राणा समूहले आफ्ना पक्षमा १९ सांसद र ७३  केन्द्रीय सदस्य रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

राणाले आफ्नै राप्रपा(प्रजातान्त्रिक)का नाममा नयाँ दलको मान्यताका लागि आयोगमा यही साउन २२ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । 
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) अनुसार नयाँ दलले मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत नै सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर २२ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन पछि गराइएको प्रारम्भिक सनाखतमा १८ सांसदसहित ६४ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सो मध्ये ८ जना केन्द्रीय सदस्य नै नभएकाले समेत नाम सनाखत गराएका थिए । 

यस्तै राणा पक्षमा रहेका भनिएका दीलविकासराज भण्डारी, प्रह्लाद प्रसाद शाह, लीला श्रेष्ठ भीमसेन गुरुङ, सविना सिंहलगायतले आफू राणा समूहमा नलागेको भन्दै संस्थापनमै रहेका बताएका छन् ।  आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउने मध्ये  आनन्दी पन्त, लक्ष्मी थापा पासवान, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रमेशकुमार लामा, गीता सिंह धानी महरा, बिराज विष्ट र बविना मोक्तान पनि केन्द्रीय सदस्य नरहेको  संस्थापन निकट एक नेताले बताए । 

राणाले पार्टी फुटेको घोषणासहित नयाँ दलको लागि दिएको निवेदनमा ७३ केन्द्रीय सदस्य र २२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेपनि सोहि दिन आयोगमा प्रारम्भिक सनाखत गराउने क्रममा सांसदसहित मात्र ६४ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।  त्यसमा पनि ८ जना केन्द्रीय सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरु रहेका हुन् । २२ गतेकाे सो हस्ताक्षर दल दर्ताको लागि आधिकारिक नभएपनि आइतबारको लागि महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।  

राणा समूहका एक नेताले आफूहरुको ४० प्रतिशत आरामले पुगिसकेको दाबी गर्दै नयाँ दलको मान्यता पाइने दाबी गरे । ‘शंका गर्नुपर्ने ठाउँ  नै छैन, बीचमा केहिले नसघाउने जस्तो देखिएपनि हामीले ४० प्रतिशत सुनिस्चित गराइसकेका छौं, अब किन दल दर्ता हुँदैन ?’  प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने । 

तर राप्रपा सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राणा समूहले  पार्टी फुटाउने प्रयास गरेर आयोगमा  निवेदन दिएपनि ४० प्रतिशत नपुग्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको दाबी गरे । 

उनले भने, ४० प्रतिशत कुनै पनि हालतमा पुग्दैन, उहाँहरुको पक्षमा भनिएका  आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्य विदेशमा हुनुहुन्छ र अरुले पनि धमाधम विज्ञप्ति निकालेर मूलप्रवाहमै फर्किएको भन्नुभएको छ।’ 

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको केन्द्रीय  कार्यसमिति १५६ सदस्यीय निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार राणाले ४० प्रतिशत पुर्याउन आयोगमा ६३ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउन पर्नेछ ।  जुन संख्या पुर्याउन राणाले कुनै पनि हालतमा नसकन्ने सहायक महामन्त्री प्रवक्ता राजाराम बर्तौलालो दाबी गरे । 

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता सुनील थापाले आफूहरुको ४० प्रतिशत पुगेको दाबी गर्दै यो भन्दा बढी नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । 

राप्रपालाई विभाजन गर्न सत्तापक्ष र बाह्य शक्तिसमेत सक्रिय रहेको संस्थापनको दाबीमात्रै गरेको छैन सबैपक्ष लाग्दा पनि सत्यको जित हुने अवस्था देखिएको बताएको छ ।  

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी फुटपछिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीलाई सत्तापक्षकै डिजाइनमा फुटाउन प्रयास भएको आरोप लगाएका  थिए  भने सोहि कारण देखाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । 

निर्वाचन आयोगले राणा समूहमा रहेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई सक्कल नागरिकतासहित आयोगमा उपस्थित भएर आइतबार बिहान १० देखि ५ बजेभित्रमा हस्ताक्षर सनाखत गराउन भनेको छ । 

 राणाले  भोलि आयोगमा सांस्द र केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत पुर्याउन सक्लान् वा नसक्लान् त्यसको लागि धैर्य गर्नुनै पर्नेछन् तर उनले सो प्रतिशत पुर्याउन नसकेको खण्डमा संकटमा पर्ने निश्चित छ । 

स्मरण सहोस्, सरकारमा पार्टीको सहभागिता र नेपालको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कि न गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद भएपछि राप्रपा विभाजित बन्न पुगेको हो । 

सांसदहरु अप्ठ्यारोमा 
संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघात भन्दै संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गरेका केही सांसदहरू अहिले राणा समूहमा लागेका छन् ।  तर सरकारले राजपा सहितको समर्थनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेपछि ती सांसदहरू दबाबमा छन् । 

 पार्टी विभाजनको लागि हस्ताक्षर सनाखत गर्ने समयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्ने भएपछि कमल थापालाई समर्थन बढ्ने र राणा समूहले ४० प्रतिशत  पुर्यावउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको समेत संस्थापनको दाबी छ ।  राणा संशोधनको पक्षमा रहेका छन् भने अहिले कमल थापा यु–टर्न भएर संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।