काठमाडौँ । नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दशक नाघेको छ । यद्यपि सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यास थालिएकोे तेस्रो वर्ष हुँदैछ । ११ वर्ष अगाडि २०६५ साल जेठ १५ गते मध्यराति तत्कालीन संविधानसभाबाट ‘नेपाल एक सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ हुनेछ भनी घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसको नौ वर्षपछि दोस्रो संविधान सभामार्फत जारी संविधानमा पनि नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य उल्लेख गरियो । तर त्यसको दुई महिनापछि अर्थात ०७२ मङ्सिमा पहिलो पटक सङ्घीयता खारेजी गर्नुपर्ने माग उठ्यो । त्यसबेला केही राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीको समूहले प्रधानन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै झाएर भने, ‘सङ्घीयता कहिल्यै पनि यो देशका जनताको माग होइन र दुई ठूला पार्टी काँग्रेस–एमालेले पनि बाध्यात्मक रूपमा सङ्घीयता स्वीकार गरेका हुन् ।’

नभन्दै अहिले तिनै पार्टीका नेताहरू सङ्घीयताप्रति अरुचि भएको भन्दै सङ्घीयताविरुद्ध मुख खोल्न थालेका छन् । पछिल्ला दिनमा उनीहरूका अभिव्यक्तिमा सङ्घीयताप्रति विमति, वितृष्ण र अरुचिका स्वर प्रकट हुन थालेका छन् ।

सङ्घीयताप्रति विमति प्रसङ्ग–१

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य हुन्– बामदेव गौतम । गौतम पार्टीभित्र पनि सङ्घीयता पक्षधर मानिन्छन् । तर उनै गौतमले शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा पहिलो पटक आफूलाई सङ्घीयता मन नपरेको बताए ।

उनले भनेका थिए, ‘देशमा आज केही पनि भएको छैन भन्ने नठान्नुस् । हामीले राजतन्त्र समाप्त गर्यौँ । त्यसको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ । कतिपयलाई सङ्घीयता चित्त बुझेको छैन । मलाई पनि अलिअलि चित्त बुझेको छैन ।’ तत्कालीन एमालेको सङ्घीयताप्रति प्रस्ट दृष्टिकोण नरहेको धेरैको बुझाइ थियो । तर सङ्घीयताको प्रमुख पक्षधर माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाका नेता गौतमबाटै आएको यो अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बेलाबेला सङ्घीयताको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति राख्दै आएका छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो समय ओलीसँग हिमचिम बढाउँदै गएका गौतमको सङ्घीयताप्रतिको विमतिले अर्थ राख्ने धेरैको आँकलन छ ।

सङ्घीयताप्रति विमति प्रसङ्ग–२

गत चैत ६ गते काठमाडौँको टोखास्थित आफ्नै निवासमा होलीको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गणतन्त्र र सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।

गणतन्त्र र सङ्घीयताको विषयमा जनमत बुझ्न जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो ।

महामन्त्री कोइरालाले जनताले चाहे काँग्रेस गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जान तयार रहेको बताएका थिए । यद्यपि चैत सात गते चितवनको एक कार्यक्रममा उनै महामन्त्री कोइरालाले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएका थिए । कोइरालाको जनमत सङ्ग्रहबारेको उक्त अभिव्यक्तिले काँग्रेस वृत्तमै एक खालको तरङ्ग ल्याएको थियो ।

सङ्घीयताप्रति विमति प्रसङ्ग–३

राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुटेका साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले पनि गत जेठमा पहिलो पटक घुमाउरो तरिकाले सङ्घीयताप्रति विमति प्रकट गरेका थिए । सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे  जनमत सङ्ग्रहमा जानपर्ने दिन आउने उनको आशय थयो ।

एक मिडियासँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘म नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा गणतन्त्र ठीक छैन भनेर सोझै भन्ने पक्षमा छैन । सरकारको वर्तमान आचारणका कारण सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पनि यही हो । यदि नेतृत्वको आचरण ठीक हुने हो भने यही संविधानको संरचनाभित्र रहेर समृद्धिमा जान सकिन्छ । यस्तै आचरण देखाइरहने हो भने यी तीनवटै अन्तरवस्तु (सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता) सङ्कटमा पर्छन् ।’

संयोजक मिश्रको भनाइ छ, ‘यदि त्यसो भयो भने एक मात्र विकल्प भनेको जनमत सङ्ग्रह हो । अहिलेका नेताहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनन् र यही मुद्दाले सधैँ विकासलाई बाधा पुर्याइराख्यो भने जनमतसङ्ग्रहमा जानैपर्ने हुन्छ ।’

सङ्घीयताप्रति विमति प्रसङ्ग– ४

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापा सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रले मुलुकको हित नहुने फेहरिस्त पेश गर्दै आएका छन् ।

राप्रपाले फागुन १५ गतेदेखि सञ्चालन गरेको ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा’ मा पनि थापाले सो कुरालाई जोडदार उठाएका थिए ।

थापाले सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको अभ्यासले मुलुकको हित हुने निष्कर्षसहित राप्रपा मुलुकको ‘अवस्था र व्यवस्था’ दुवैमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लाइनमा पुगेको बताएका थिए । थापा उनै हुन्, जसले सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पर्चासमेत जलाएका थिए ।

सङ्घीयताप्रति विमति प्रसङ्ग–५

चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा त विगतदेखि नै सङ्घीयताको विपक्षमा उभिँदै आएको पार्टी हो । जनमोर्चाले अहिल पनि आफ्ना गतिविधि सङ्घीयताको विरोधमा चलाउँदै आएको छ । सामथ्र्यले भ्याएसम्म जनमोर्चाले सङ्घीयताका विरोधमा जनमत निर्माण गरिरहेको छ । केसीले संविधानसभाको निर्माणताका एक्लै सङ्घीयताका विरोधमा मत जाहेर गरेका थिए ।

बोली एक, व्यवहार अनेक

नेकपा र काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सङ्घीयतालाई विशेष उपलब्धि भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर प्रभावशाली नेताहरू भने पार्टीको नीति विपरीत सङ्घीयताप्रति विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । यही बेला सत्तारुढ दलका अध्यक्षसमेत रहेका  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय राज्य व्यवस्थामाथि उठाइएको प्रश्नबारे कडा विमति बाहिर ल्याएका छन् ।

प्रचण्डले आइतबार काठमाडौँ बाहिर भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अहिले राज्यव्यवस्था परिवर्तनको ‘बकबास’ सपना नदेख्न प्रचण्डले चेतावनी नै दिएका थिए ।

गगन र अग्निको आक्रोश

सङ्घीयताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको विरोधाभास टिप्पणीप्रति नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटाले आपत्ति जनाएका छन् ।

रातोपाटीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘जिम्मेवार नेताहरूले सङ्घीयताबारे गरेको टिप्पणी सर्वथा गलत कुरा हो । गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता अहिलेको व्यवस्थाका मेरुडण्ड हुन् । त्यसैले सङ्घीयताबारे जनतामा भ्रम पर्ने खालको कुरा गर्नु परिवर्तन विरोधी कुुरा हो ।’

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती भए पनि नेकपाको हकमा अपरिहार्य भएको नेता सापकोटाको तर्क छ । गौतमको अभिव्यक्तिलाई इङ्गित गर्दै उनले भने, ‘हामीले यस्ता परिवर्तन र अग्रगमन विरोधी मानसिकता छोड्नुपर्छ र परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।’

नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता तथा सङ्घीयताको खरो वकालत गर्दै आएका गगनकुमार थापाले नेपालको सङ्घीयता तलमाथि भए संविधान नै दुर्घटनामा पर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘संविधानमा सङ्घीयताबारे जसरी बन्दोबस्त गरेका छौँ, यसबाट तलमाथि गर्नु र पछाडि फर्किए दुर्घटना निम्त्याउँछ ।  दुर्घटना भए सङ्घीयता मात्रै होइन, संविधान पनि मर्छ । एउटा कुरा परिवर्तन गर्दा हुन्छ । अन्य कुराहरू चलिरहन्छन् भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ ।’

नेताहरूले आफ्नो कमजोरी व्यवस्थामाथि थुपार्ने गरेको विगतको स्मरण गर्दै उनले त्यो परिपाटी अत्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीमा काम गर्न नजान्ने अनि दोष संरचना वा राज्यव्यवस्थालाई थुपार्ने परिपाटी छ । हिजोको (०४६ सालको अन्दोलनबाट प्राप्त व्यवस्था) संसदीय व्यवस्थालाई सम्हाल्न सकेनौँ । व्यवस्था नै खराब हो भन्यौँ । अब अहिले पनि त्यही कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ,’ थापाको आशङ्का मिश्रित आक्रोश थियो । नेताहरूको सङ्घीयताबारेको टिप्पणीलाई उनले गैरजिम्मेवार र केन्द्रीय मानसकिताको उपजको संज्ञा दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हामीहरूलाई अधिकार तल दिने कुरा गाह्रो भइरहेको छ । त्यो पार्टीमा होस् वा सरकारमा । अनि हाम्रो कमजोरीको भारी व्यवस्थालाई बोकाउने काम गरेर हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बामदेव गौतम सशाङ्कहरूले त्यो जिम्मेवारीमा बसेर त्यो भन्न पाइन्छ ?’

अध्येता र कानुनविद्को तर्क : अध्ययनको कमी

सङ्घीयतासम्बन्धी विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका डा. रुद्र शर्माको बुझाइमा नेताहरूमा सङ्घीयताप्रतिको अध्ययन कमीका कारण बेलाबेला यस्ता भनाइ र अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् ।

‘हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । कसैलाई सङ्घीयता मन परेन भने पनि नेताहरूले जिम्मेवार ढङ्गले बोल्नुपर्छ,’ डा. शर्माले भने, ‘तर जिम्मेवार ढङ्गले बोल्न अध्ययन चाहिन्छ । नेताहरूमा अध्ययन नै छैन । सङ्घीयताको विरोध नै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । तर जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । संवैधानिक दायित्व बोकेका मान्छेले सङ्घीयताका विरुद्धमा बोल्दा त्यसको विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ ।’ पछिल्लो दुई वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा नेताहरूमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्षमता नदेखिएको उनको ठहर छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो नेताहरूमा सङ्घीयताको कार्यान्वनका लागि हुनुपर्ने क्षमता देखिएको छैन । त्यो भने उहाँहरूको अध्ययनको कमीको परिमाण हो । त्यसैले नेताहरूले सङ्घीयता मन परेको छैन । जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

सङ्घीयताप्रति चिन्तन र चिन्ता नभएकोहरूले राजनीतिमा डेरा जमाएर बसेकाले पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै गएको उनको बुझाइ छ ।

कार्यान्वयनको क्षमता देखाउन नसक्नुले सङ्घीयताप्रति नेताहरूको वितृष्णा बढ्दै गएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको विश्लेषण छ ।

‘पहिले धेरै कुराको अध्ययन नै नगरी सङ्घीयतामा गयौँ । अहिले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार शासन गर्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । पहिलो कुरा त राज्य सञ्चालनका लागि नेताहरूमा राजनीतिक क्षमता पनि देखिएन,’ उनले भने, ‘दोस्रो कुरा हाम्रो आर्थिक क्षमताले पनि भएन र तेस्रो हाम्रो भूराजनीतिक बनोटले पनि साथ दिएन । अहिले आएर नेताहरूले यो कुरा बुझेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।’

संविधान निर्माणपछिको ४ वर्षलाई समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा सङ्घीयताले सङ्कट निम्त्याउँदै आएको डा. आचार्यको दाबी छ ।

‘कुनै व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने यो समय पर्याप्त त होइन । तर संविधान बनेको ४ वर्ष भइसकेपछिको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक सङ्कटले च्याप्दै आएको छ । स्थानीय तहले त्यहाँका जनताको काम गरिरहेको छ । ठूलो आयोजना र नीति निर्माण गर्ने केन्द्रले गरिरहेको छ भन्ने आधारमा प्रदेश केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।