केन्द्रीय संस्करण
अर्थ–वार्ता

‘बैङ्क कम हुनुपर्छ भनेर सबैले स्वीकारेको विषय हो, नियामकले ‘फोर्स मर्जर’मा लग्यो भने हामीले मान्नैपर्छ’

एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeसाउन २१, २०७६ chat_bubble_outline0

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको विषय पेचिलो बनेको छ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा बैङ्कहरुको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने कोणबाट बहस पनि हुँदै आएको छ । बैङ्कहरुको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भनेर स्वयम् बैङ्करहरुले पनि स्वीकार्दै आएको विषय हो । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले तरलता समस्या समाधान गर्ला वा नगर्ला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । बैङ्कहरुले मर्जरलाई कसरी हेरेका छन्, मर्जरको योजना, मौद्रिक नीतिको प्रभाव लगायतका विषयमा एनएमबी बैङ्ककाप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तपाईंहरुले भनेजस्तै आयो वा आएन ?

एउटा बैङ्करको नजरमा सबै कुरा एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिएको छ । समग्र स्रोत नयाँ किसिमबाट जुटाउने प्रावधान भएर आएको छ । जीडीपी ग्रोथका लागि चाहिने फन्ड नेपालभित्रै मात्र परिचालन हुँदा अलिकति मात्र पुग्ने अवस्था देखिएको थियो । अहिले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा लाइबोर प्लस फोरसम्म जान पाउने भनिएको छ । यसले केही हदमा हामी सँगसँगै अरू बैङ्कले बढी पैसा विदेशबाट ल्याउन सक्नेछन् । अरू संस्थाहरुले बैङ्कमा निक्षेपका रूपमा दुई वर्षका लागि राखेको पैसाको ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले पनि प्रणालीमा नयाँ पैसा आउन देखिन्छ । यस्तैै ऋणपत्रबाट पैसा उठाएर शतप्रतिशत लगानी गर्न दिने भन्नेबाट यसले पनि केही न केही रूपमा नयाँ फन्डहरु आउन छन् । छोटो समयको निक्षेपबाट ब्यालेन्स सिटलाई फन्ड गरिरहेका थियौँ भने अब ऋणपत्र दीर्घकालीन हुन्छ यसबाट पनि फन्ड गर्न सकिन्छ । यसले मिसम्याचको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्नेछ । बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभावलाई केही न केही सम्बोधन गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ ।

तपाईं डिबेन्चरले मिसम्याचको समस्या समाधान हुने भन्नुहुन्छ तर डिबेन्चर नबिक्ने समस्या हामीसँग पहिलेदेखि नै छ यस्तो अवस्थामा सबै बैङ्कको डिबेन्चर निक्लदा चाप पर्ला नि  ?

अहिले  बैङ्किङ सिस्टममा २६, २७ अर्ब ऋणपत्र छन् । मौद्रिक नीति अनुसार जाने हो भने अर्को ४० अर्ब जतिको ऋणपत्र आउँछ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैङ्कले सेकेन्डरी मार्केटलाई बलियो बनाइदिनुपर्छ । अन्य ट्याक्समा पनि निक्षेपमा भन्दा केही छुट दिन सक्ने अवस्था आयो भने पैसा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । फेरि पनि तपाईंले भनेजस्तै ४० अर्ब रूपैयाँ अबको १०, ११ महिनामा आउँदा केही न केही चाप त पर्छ नै । बैङ्कहरुले नयाँ खालको क्षेत्रबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्नुपर्यो । नयाँ फन्ड आउने बित्तिकै प्रणालीमा पैसा आउने भयो । यसले मिसम्याचलाई समाधान गर्छ ।

उसो भए यस पटकको मौद्रिक नीति लगानी योग्य रकमको अभाव समाधान गर्ने गरी आएको छ हो ?

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुँदै जाँदा केही हदसम्म सहज होला । तर अझै पनि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनिएको छ । यसका लागि हजारौँ अर्बभन्दा बढीको फन्ड आवश्यक पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले ४ सय अर्बको फन्ड ल्याए पनि सात, आठ सय अर्ब बैङ्कहरुले दिनैपर्ने हुन्छ । यो फन्ड ल्याउन चुनौती छ ।

यसबीचमा सरकारले पनि आफ्नै स्रोतमा विदेशबाट ऋण ल्याएर समयमै खर्च गरिदियो भने पहिलेभन्दा सहज होला । यस विषयमा हामी सबै उत्तरदायी भएर काम गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो एनएमबीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले ७६ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोमा छौँ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नियमित स्रोत के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण होला । यसका लागि निश्चित समयसम्म विदेशी स्रोतहरुलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एउटा निजी क्षेत्र र अर्को सरकारी क्षेत्रबाट ऋणको ढोका खुला गरेर ल्याउने हो भने अहिले हामीसँग ऋण लिनसक्ने क्षमता राम्रै छ । अरू देशको तुलनामा नेपालले कम मात्र ऋण लिएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने हामीसँग सापट लिने प्रशस्त ठाउँ बाँकी छ । दीर्घकालीन असर गर्ने क्षेत्रमा ती लगानी हुने हो भने त्यसले अरू गतिविधि बन्दै जाला । अर्को पाटो भनेको रेमिट्यान्सहरुलाई बढी परिचालन गर्ने हो भने सहज होला । आशा गर्ने ठाउँ छ ।

पछिल्लो समय पेचिलो बनेको ब्याजदरको विषय यस वर्ष कस्तो रहला ?

६, ७ महिनाको स्थिति  हेर्ने हो भने स्थिर जस्तै देखिएको छ । धेरै ठुलो उतार चढाव देखिएको छैन । दर घट्नु, बढ्नु माग र आपूर्ति भए पनि कस्ट बढ्दै गयो भने बेस रेट बढ्ला । रिक्स बढ्दै गयो भने प्रिमियम चार्ज बढी लिनुपर्ने हुन्छ । यी धेरै तत्वले ब्याजदर निर्धारण गर्छ ।  तर पनि धेरै उतारचढाव यस वर्षको ब्याजदरमा नरहला ।

विदेशबाट ऋण ल्याउँदा अरूले  बैङ्कले जोखिम हुन् भनिरहेको अवस्थामा  तपाईं हरुले कसरी ल्याउनुभयो । अरू बैङ्कले जोखिम देखको यसमा तपाईंहरुले चाहिँ जोखिम देख्नुभएन ?

बैङ्किङ भनेकै  जोखिम हो । गत वर्ष ल्याउन लाइबोर ३ भन्दा थिएन ।   हेजिङको जोखिम चाहिँ छ । तर ल्यानउने बाटो खुलेको छ । विदेशी बैङ्कले नेपाली बैङ्कसँग कारोबार गरेको रेकर्ड बनेको छ । यसले भोलि अरू बैङ्कलाई पनि सजिलो होला । हामीले ल्याउन सकेको मुख्य कारण जोइन्ट भेन्चर बैङ्क भएर हो । हाम्रो लगानी जलविद्युत्, होटल, पर्यटन, ससाना कृषि भएकाले उहाँहरुले यस्ता कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्छन्  । हेजिङको व्यवस्था राम्रोसाग नगरिएसम्म अरूले ल्याउन गाह्रो छ ।

मौद्रिक नीतिले लिएको मर्जरको नीति ठीक छ वा फोर्स मर्जर हुनुपथ्र्यो ?

सामान्यतया अहिलेको अवस्थाले  प्रोत्साहन दिएर मर्जरमा जान चाहनेलाई अवसर दिएको छ । खुला बजारमा यस्तै खालको नीति राम्रो मानिन्छ । जसलाई होमवर्क गरेर, बिजनेसको रणनीति अनुसार दुईवटा कुनै संस्था मर्जरमा जान सहज हुन्छ । कुन  अवस्थामा सहकार्य गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने भनेर बैङ्कहरुले पनि बुझेकोे कुरा हो ।  मौद्रिक नीतिले स्वतस्फुर्त रूपमा मर्जरमा जाने डिरेक्सन दिएको छ ।

फेरि पनि नियामकले बाध्यात्मक मर्जरमा लग्यो भने पनि हामीले मान्नैपर्छ । राम्रोका लागि मर्ज हुन्छ भन्ने सबैले स्वीकार्नुपर्ने कुरा हो । अब बैङ्किङ क्षेत्र अलि फरक रूपमा अघि बढ्ला । जसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, बजार अनुसार चल्न सक्छ ऊ बजारमा टिक्छ । बैङ्कको टिकाउ बजारले नै निर्धारण गर्छ ।

बैङ्कको सङ्ख्या बढी भयो भन्नेमा म पनि सहमत छु । यसमा कस्तो खालको बैङ्किङ गर्ने हो, कस्तो खालको पोलिसी आउँछ भन्ने भोलिका दिनका कुरा होलान । शाखाको सङ्ख्या हेर्दा अहिले भन्दा केही सङ्ख्या कम हुँदा ठीक हुन्छ कि भन्ने हो तर हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन । मुख्य कुरा कन्सोलिडेसनले बैङ्कको क्षमता विकास गर्नुपर्यो । धेरै खालको लागत हुँदा पनि टिक्ने खालको बैङ्क हुनुपर्छ ।  अहिले संसारभर नै कम्प्लाइन्स कस्ट बढ्दै गएको छ । एउटै भए असर कम हुन्छ ।

एनएमबी चाहिँ वाणिज्य बैङ्कसँग मर्जरमा जाने सम्भावना कतिको छ ?

हामीले अहिले ओम डेभलपमेन्ट बैङ्कसँग मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ । यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  एक महिनापछि एकीकृत कारोबार गर्नेछौँ । दुवैको  विशेष साधारणसभा साउन २७ गते छ ।

ओम डेभलपमेन्ट बैङ्क पनि  साढे चार सय कर्मचारी भएको आफैमा ठूलो बैङ्क हो । यसको टुङ्गो लागेपछि मर्जरका कुरा सोच्छौँ । करिब २६, २७ अर्ब डिपोजिट र ३० अर्बको व्यालेन्ससिट भएको बैङ्क मर्ज गरिरहेका छौँ । यसको काम सकिसकेपछि बलल सोच्ने छौँ । मर्जरका लागि हामी खुला छौँ ।

ओम डेभलपमेन्ट बैङ्कको कर्मचारी समायोजन कसरी हुन्छ ?

दुवै बैङ्कको कर्मचारीलाई क्षमताअनुसार सम्मानजनक स्थान दिन्छौँ । सबैलाई उचित खालको भूमिका दिन्छौँ ।

ओमसँगको मर्जरपछि शाखाहरुको व्यवस्थापन कसरी होला ?

अहिले हामीसँग ११० शाखा छन् । संयुक्त सञ्चालनमा आउने वित्तिकै १६३ वाटा सुरु हुन्छ ।

गत वर्ष एनएमबीको कस्तो रह्यो ?

सबै किसिमिको वित्तीय सूचक राम्रो छ । अहिले कुल पुँजी १६ अर्ब छ । करिब ११ प्रतिशतको क्यापिटल एडुकेसीको पोर्टफोलियो छ । एनपीए एक प्रतिशतभन्दा कम नै छ । वृद्धि पनि राम्रै छ । तीव्र जम्प गरेर भन्दा पनि विस्तारै ग्रोथ गरेर अघि बढिरहेका छौँ । लगानीकर्तालाई राम्रै खालको लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छौँ ।

आगामी दिनमा एनएमबीको योजना के छ ?

हामी मूलधारको बैङ्कभन्दा फरक किसिमले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । बेला बेलामा ल्याएको योजना हेर्ने हो भने माइग्रेन वर्करको लागि छुट्टै खालको, कृषिमा लाग्नु भएको महिलालाई विशेष सहुलियत दिएर काम गरिरहेका छौँ । हाम्रा शाखा बढ्दै जानेछन् । हामी डिजिटाइजेसनमा फोकस गर्नेछौँ । हामी नेपालमा सबैले मन पराउँनेखालको बैङ्क बन्न खोजिरहेका छाँै ।

हामी देख्छौँ अपार सम्भावना समृद्ध नेपालको लागि एनएमबी बैङ्क भनेर अभियानै ल्याएका छौँ । उद्यमशीलता विकास गर्ने र विदेश जान नपर्नेगरी एनएमबीले काम गरिरहेको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...