समसामयिक राजनीतिमा गहिरो अध्ययन र रुचि राख्नुहुने, ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी ।

तपाईंको ठम्याइमा अहिले हाम्रो देशको राजनीतिले पक्रेको 'कोर्स' ठीक छ छैन ? यो कुन दिशातिर गइरहेको जस्तो लाग्छ ?

जुन बाटोसम्म आयो, त्यो सही दिशामा नै जान खोजेको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, त्यो बाटोमा जाने वा लैजाने ‘ड्राइभर’हरुको   हाँक्ने क्षमता, नियत र ‘परफमेन्स’ मा  मेरो अलिकति असहमति छ ।

असहमतिको कारण के हुन सक्छ ?

राजनीतिक कोर्सको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा हुन्छन् । एउटा राजनीतिक प्रणालीको कुरा आउँछ । हामीले धेरै खालका प्रणालीहरुको अभ्यास गर्दै, सहमति–विमति हुँदाहुँदै अहिलेको एउटा राष्ट्रिय रुपमै सहमतिको राजनीतिको बाटोमा गयौं । भलै त्यसमा असहमतिका केही  छिटाहरु अद्यापि छन् । तर, जम्माजम्मीमा सहमतिमै गएका छौं । अहिलेको विश्वव्यापी अवस्थामा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रिय विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले अंगालेको समाजवादउन्मुख उदारवादी प्रजातन्त्रको बाटोको विकल्प तत्काल हेरिहाल्ने, खोजिहाल्ने र पाइहाल्ने परिस्थिति देखिन्न ।

व्यवस्थालाई हाँकिरहेका र गन्तव्यमा सुरक्षित रुपमा लैजानुपर्ने दायित्व रहेका सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष या अरु साना दलहरुको प्राथमिकतामा मुलुक कमै परेको देखियो । उनीहरुको प्राथमिकतामा मुलुकभन्दा दलमा पर्‍यो, त्यो पनि अब क्रमश: गुट हुँदै अहिले त झन उपगुटमा झरेको अवस्था छ ।

*******

तर राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउने नेतृत्वले हो, त्यो आफैं हिँड्ने होइन । यसलाई चलायमान गर्ने पात्रहरु हुन्छन् र तिनका पनि प्रमुख पात्रका रुपमा दल त तीनका नेताहरु हुन्छन् ।  नेताहरुले कसरी हाँक्छन् ? उनीहरुको विश्वसनीयताको हैसियत के छ ? उसले कसरी सुदुर भविश्यको आशा देखाएअनुसार जनता र आफ्ना पक्षधरहरुलाई उत्साहित बनाएर लैजान सक्छ भन्ने पक्षहरु महत्त्वपूर्ण हुन् ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि त्यसका प्रकृया, पद्धति र प्रणाली हुन्छन् र त्यसअनुसार जानुपर्ने हुन्छ । तर यसलाई हाँकिरहेका र गन्तव्यमा सुरक्षित रुपमा लैजानुपर्ने दायित्व रहेका सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष या अरु साना दलहरुको प्राथमिकतामा मुलुक कमै परेको देखियो । उनीहरुको प्राथमिकतामा मुलुकभन्दा दलमा पर्‍यो, त्यो पनि अब क्रमश: गुट हुँदै अहिले त झन उपगुटमा झरेको अवस्था छ ।

रुखलाई मात्रै हेर्‍यौं भने पनि हरेक वर्ष नयाँ पालुवा आउछन्, पुरानो पालुवा झर्छन्, यो प्रकृतिको नियम हो । हाम्रोमा १९९० को परिवर्तनपछिका 'लिडरसिप'को घेरालाई हेर्‍यो भने त्यो १५–२० जनाको समूह, जुन करिब-करिब एउटै वर्ग, एउटै समुह वा छेत्र र एउटै लिङगमा सीमित छ, अनवरत रुपमा शिखरमा छ । ती बाहेक अरुको त अझैपनि आउँदा केही वर्षहरुसम्म पालो नै नआउने जस्तो छ । समाजले मुलुकको परिस्थितिलाई सही आँकलन गरेर जनताको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गरेर  सकारात्मकतातिर लान सक्ने खालको नेतृत्व खोजिरहेको हुन्छ । तर हाम्रो ३० वर्षको इतिहासमा त नेतृत्वमा नयाँको प्रवेश त असंभव जस्तै देखिन्छ, उही व्यक्तिहरु घुमिफिरी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो छविलाई सफा रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको छैन र आफ्नो कार्यक्षमतालाई पनि उत्कृष्ट ढंगले प्रस्तुत गर्न सकिरहनुभएका छैन भन्ने आम धारणालाई उहाहरुले बुझ्न चाहनु भएको देखिन्न । कार्यक्षमता नभएको, जनताप्रति उत्तरदायी तथा जनतासामु साख नरहेकाहरुलाई नेतृत्वमा देख्दा के यी बाहेक अरु छैनन त भन्ने कुराले आम मानिसहरुलाई निराश बनाउँछ, बनाउदै लगेको छ ।

समाजले मुलुकको परिस्थितिलाई सही आँकलन गरेर जनताको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गरेर  सकारात्मकतातिर लान सक्ने खालको नेतृत्व खोजिरहेको हुन्छ । तर हाम्रो ३० वर्षको इतिहासमा त नेतृत्वमा नयाँको प्रवेश त असंभव जस्तै देखिन्छ, उही व्यक्तिहरु घुमिफिरी हुनुहुन्छ ।

*******

अहिलेको एकदम राम्रो मानिएको मर्सिडिज कार हाँक्न खराब ड्राइभर पर्‍यो भने पनि दुर्घटना हुन्छ । भर त ड्राइभरमा हो, मोटर मात्रै त होइन । प्रशिक्षित र योग्य ड्राइभर भएमात्रै सुरक्षित अवतरण गराउँछ । अहिले मलाई डर लागेको कुरा, यस्तै रवैयाको निरन्तरताले कहीं नेपालीले प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धी त गुम्ने हैन भन्ने नै हो।

अहिले नेतृत्वमा रहनुभएकाहरुले आफ्नो आफ्नो जीवनको उर्जामय समयमा यो मुलुकमा ठूलो योगदान गर्नुभएको छ । ठूला ठूला आन्दोलनहरु र परिवर्तनहरुको नेतृत्व उहाँहरुले नै गर्नुभएको हो । यसका निम्ति उहाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । तर हरेक कुराको आफ्नै सीमा हुन्छ । त्यो सीमामा पुगेपछि  त्यो स्थिति पनि आउँछ, जसमा ‘ल मैले यो पस्किदिएँ, अब म वीथ ड्र हुन्छु’ तिमीहरु गर आंफैले भन्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात् विस्थापन हुनुपर्छ, अघि पालुवाको कुरा गर्नुभएजस्तै ?

हो, त्यो प्राकृतिक नियम नै हो ! तर त्यसो नगरेर मैले नै सधैं नेतृत्व लिनुपर्छ भन्नेतिर गइयो भने प्रकृतिको नियमअनुसार पनि उसको क्षमतामा ह्रास आउँछ, र पतन हुन्छ । यस्तो नहोस भन्ने मेरो चाहना हो ।

नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफूलाई मात्र योग्य अरु सबैलाई अयोग्य देख्ने सोचका जड र कारणहरु के के हुनसक्छन् ? साँस्कृतिक, प्रणालीगत हुन् वा स्वयं जनता तथा कार्यकर्ताले पनि नेतालाई चाहिँदो भन्दा बढी देवत्वकरण गरेर उसलाई विकल्पहीन रुपमा प्रस्तुत गर्दा पो त्यो स्थिति पैदा भएको हो कि वा उनीहरुको स्थान लिन सक्ने नयाँ पुस्ता नै तयार हुन सकिनरहेको स्थिति हो ?

यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।

पहिलो, नेपाली समाजमा सामन्तवादको अवशेष छ । हिजो वा सामन्तवादलाई निरन्तरता दिने संस्था राजतन्त्र ढाल्छौं भनेर नेतृत्व गर्ने तथा राजतन्त्र फ्याँक्नेहरुले नै त्यही सामन्तवादी सोचलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, हिजोको राजतन्त्रकालीन  त्यो  'लिगेसी'ले निरन्तरता पाइरहेको छ । के उद्देश्यले हिजो नेतृत्व गरेका थिए र अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने एउटा  उनीहरुले नै बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा हो ।

दोस्रो,  शक्तिबाट बाहिर भइयो भने पानीबाट बाहिर निकालिएको माछा जस्तो छट्पटाउनुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ वा आफू बाँचिदैन भन्ने भयले पनि काम गरेको हुन सक्छ । शक्तिबाट तल झर्नेबित्तिकै आफूहरुलाई कसैले पनि नटेर्ने तथा खाइपाइ आएका सुखसुविधा, लाइमलाइटमा रहने लगायतका कुराहरुबाट बञ्चित हुनुपर्ने डर, मोह पनि होला ।

*******

शक्तिबाट बाहिर भइयो भने पानीबाट बाहिर निकालिएको माछा जस्तो छट्पटाउनुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ वा आफू बाँचिदैन भन्ने भयले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।

*******

अर्को कताकता केही अपवादलाई छोडेर आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा आफूले मनपराएका वा परिवारभित्रैकालाई नेतृत्वको रुपमा तयार गर्नको लागि आलङटालङ गरिरहेको पो हो कि भन्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

तर सवैभन्दा ठूलो कुरा, हामी जनता कमजोर भयौं, पार्टीका कार्यकर्ताहरु कमजोर भए, हामी सवै आशामुखी  मात्रै भयौं । स्रोत, साधन र शक्ति भएका नेतृत्वसँग भिँड्न, उसका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन कोही पनि तयार छैन, त्यसो गरियो भने भोलि मेरो आउने सम्भावनाको कुरालाई पनि काटिदेला भन्ने भयले त्यसो हुनसक्छ ।

*******

स्रोत, साधन र शक्ति भएका नेतृत्वसँग भिँड्न, उसका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन कोही पनि तयार छैन, त्यसो गरियो भने भोलि मेरो आउने सम्भावनाको कुरालाई पनि काटिदेला भन्ने भयले त्यसो हुनसक्छ ।

*******

अरु विभिन्न देशको राजनीतिलाई हेर्दा हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरुको ढाँचा र शक्तिजति नेतृत्वमा केन्द्रीकृत हुने विचित्रको अवस्था संसारका प्रजातान्त्रिक देशमा विरलै देखिन्छ । भलै साम्यवाद अंगाल्ने र अन्य केही विकासशील देशहरुमा त्यो छ । विकसित देशहरुमा त एउटा निश्चित अवस्था आएपछि ‘कज’को लागि दलहरु चलायमान भएको देखिन्छ, हाम्रोमा जस्तो दलहरु सदा सर्वशक्तिमान भएको देखिन्न । 

*******

विकसित देशहरुमा त एउटा निश्चित अवस्था आएपछि ‘कज’को लागि दलहरु चलायमान भएको देखिन्छ, हाम्रोमा जस्तो दलहरु सदा सर्वशक्तिमान भएको देखिन्न । 

*******

एउटा उदाहरण म दिन्छु । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदबाट राजीनामा दिएपछि २०६५, ०६६ मा अमेरिकाको हावर्डमा विद्यार्थी भएर बसें । म यहाँको राजनीतिक संस्कार देखे, बुझे र भोगेको मनस्थितिमा गएको थिएँ । त्यहाँ को जनतापनि आ-आफ्ना दल रिपब्लिक र डेमोक्रेटिकमा विभाजित छन्, तर अति खुकुलो रुपमा । त्यहा गएको लामो समय सम्म ती दलहरुको खासै केहि चहल(पहल देखिएन, नेता को छन् तेसको पनि अत्तोपत्तो भएन । मसँग दुवैतिरका साथीहरु थिए । ‘ए तिमीहरुको राजनीतिक पार्टीको राष्ट्रिय नेता को छ हँ, केही थाहा हुँदैन त ?’  भनेर सोध्दा उनीहरु जवाफमा सहजै ‘त्यो तेतिसारो सरोकारको कुरा भएन, हामीलाई पनि थाहा छैन यतिखेर को छ भनेर ’ पो भन्छन् । दलको नेता को छन् भनेर कसैले पनि वास्ता गर्दैनन् ।  चुनावको बेलामा उनीहरु एकाकार हुन्छन्, कुनै ठूलो मुद्दामा संगै देखिन्छन् । हैन भने हाम्रोमा जसरी राजनीतिक पार्टीले शक्तिमा कब्जा जमाएर बसेका छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने चुनाव सकिएपछिको दलहरुको 'भिजिबिलिटी' सून्य सरह हुने, निर्वाचित निकायले नै सवै बागडोर समाउने रहेछन् । अर्काको छेत्रमा हस्तछेप गरेको खण्डमा दण्डको भागी हुने प्रकृया र प्रणाली विकसित गरेका छन् ।

हाम्रोमा जसरी राजनीतिक पार्टीले शक्तिमा कब्जा जमाएर बसेका छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने चुनाव सकिएपछिको दलहरुको 'भिजिबिलिटी' सून्य सरह हुने, निर्वाचित निकायले नै सवै बागडोर समाउने रहेछन् ।

*******

यसको अर्थ त्यहा नेता प्रधान नभएर नीति प्रधान भयो ?

हो नेता प्रधान नभएर नीति प्रधान भयो । पार्टीहरु जुनसुकै विषयमा पनि हाम्रोमा जसरी देखा नै पर्दैनन् । हाम्रोमा त अधिकार जति पार्टीहरुको कब्जामा छ । सरकार वा संसदपनि दलहरुकै कठपुतली जस्तो बनेका छन् ।

*******

उनीहरु सहजै भन्छन् ‘हैन हामी त आवश्यक परेको वेलामा मात्र देखापर्ने हो’ । कहीँ पनि दलको हस्तक्षेपको कुरा नै छैन ।

*******

मलाई त अचम्म लाग्यो !  सोध्दा उनीहरु सहजै भन्छन् ‘हैन हामी त आवश्यक परेको वेलामा मात्र देखापर्ने हो’ । कहीँ पनि दलको हस्तक्षेपको कुरा नै छैन ।

हार्वार्ड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कूल पोलिटिकल सेन्टर पनि हो । त्यहाँ विभिन्न देशका राष्ट्रपतिहरु, प्रधानमन्त्रीहरु, विश्वका नेताहरु प्रायः प्रवचन दिन, बोल्न आइराख्छन् । त्यो क्रममा एकपल्ट रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष आए । तर ती अध्यक्ष सामान्य मान्छेजस्तो भएर आए र गए । तडकभडक, सुरक्षा तामझाम, यताउता केही पनि छैन ।

वेलायतमा कहिले कुनै पार्टीको अध्यक्ष को भन्ने सुन्नुभएको छ ? छैन । इलेक्सन भएर सरकार बनिसकेपछि ‘,पार्लियामेन्ट इज द सुप्रिम अथोरिटी’ हुन्छ र राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा 'गर्भमेन्ट इज द सुप्रिम अथोरिटी' ।

यहाँचाहिँ उल्टो भयो ?

हामीले पार्लियामेन्टलाई एकदमै कमजोर बनायौं र प्राधिकार (अथोरिटी) जति चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीत गरिदियौं ।  अघि भनेजस्तो देवत्वकरण वा शक्ति एकीकृत भएपछि त्यो शक्तिको सधैं भोग गर्न मन लाग्ने जस्ता विभिन्न फ्याक्टरहरु होलान् । तर फेरि पनि अरुलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी मतदाता वा जनताले उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन सकेनौं ।

*******

हामीले पार्लियामेन्टलाई एकदमै कमजोर बनायौं र प्राधिकार (अथोरिटी) जति चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीत गरिदियौं ।  अघि भनेजस्तो देवत्वकरण वा शक्ति एकीकृत भएपछि त्यो शक्तिको सधैं भोग गर्न मन लाग्ने जस्ता विभिन्न फ्याक्टरहरु होलान् । तर फेरि पनि अरुलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी मतदाता वा जनताले उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन सकेनौं ।

*******

तपाईंले अघि भन्नु भएजस्तै सामन्ती स्कुलिङ, सोँच वा संस्कारबाट हुर्केर आयौं । त्यसको प्रतिछायाँ त स्वभाविक रुपमा समाज र  जनतामा त परिहाल्छ नि । त्यसैले यसमा जनताको दोष भन्दा पनि कतै यो हाम्रो संस्कारमै पो दोष छ कि ?

संस्कार गलत छ भने त्यसलाई आखिरमा सच्याउने त जनताले नै त हो तर स्वभाविक रुपमा यस्तोमा नेतृत्व बर्गको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

त्यो दिशातर्फ हाम्रो प्रयत्न पो भएन कि ?

अघि भने नि, त्यत्रो आन्दोलन त गरे नि जनताले । जुन कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्‍यौं, त्यो आन्दोलनबाट आएका नेतृत्व त्यही पुरानै परिपाटीमा गइदिनुको अर्थ त्यहाँ केही न केही 'ग्याप'हरु छन् । त्यो जनस्तरमा, समाजमा वा समुदायमा होलान् । अर्को कुरा, हामीले नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेनौं, प्रश्न उठाउन सकेनौं । प्रश्न उठाइनु पर्ने तिनै मानिसहरुलाई हामी चुनावमा मत दिइरहेका हुन्छौं । यस्तो किसिमको परिवेशले गर्दा गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।

*******

हामीले नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेनौं, प्रश्न उठाउन सकेनौं । प्रश्न उठाइनु पर्ने तिनै मानिसहरुलाई हामी चुनावमा मत दिइरहेका हुन्छौं । यस्तो किसिमको परिवेशले गर्दा गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।

*******

चुनावको महत्त्वको कुरा गर्दैगर्दा नेपालको चुनावको प्रक्रिया र प्रणाली महंगो भयो भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ । एउटा वडाअध्यक्षको चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने र जितेपछि उसले त्यो खर्च असुल गर्न भ्रष्टाचार गर्ने । फेरि दोस्रो, तेस्रो पटक उही मानिस जनताको मत किनेर फेरि निर्वाचित हुने । तपाईंको अनुभवले के भन्छः के अवस्था त्यस्तै हो ?

म आफैले पनि के देखिरहेको छु भने, चुनाव अति महङ्गो भयो । यो उम्मेदवार वा दलहरुलाई मात्रै पनि होइन, सरकारका लागि नै पनि महङ्गो भयो ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च कसरी बढिरहेको छ हेर्नुस् । चुनावको सुरक्षामा हुने खर्च पनि निकै बढिरहेको छ । सरकारको पार्टबाट हुने खर्च पनि बढ्यो । उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि बढ्यो । यसको भार जनतालाई पर्यो । एउटा पाटो यो भयो ।

यसले पार्ने असरहरुको कुरा गर्दा ३, ४ वटा प्रवृत्तिसँग हामीले डराउनुपर्ने हुन्छ । संसदको चुनावका लागि उम्मेदवारले अधिकतम खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा २५ लाख राखेका छौं । जित्ने हार्नेको कुरा गर्दा ५ करोडदेखि २०, २५ करोडसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ । चुनावको साखलाई पैसाले खत्तम पार्‍यो । चुनावको हारजीत  कार्यक्रम, नीति र उम्मेदवारको स्वच्छताभन्दा पनि पैसाले निर्धारण गर्ने भयो । त्यो पैसा कहाँबाट आउछ त ?

*******

चुनावको साखलाई पैसाले खत्तम पार्‍यो । चुनावको हारजीत  कार्यक्रम, नीति र उम्मेदवारको स्वच्छताभन्दा पनि पैसाले निर्धारण गर्ने भयो ।

*******

विगत चुनावमा पनि हामीले देख्यौ– पैसा नहुने तर विचार हुने इमान्दार कतिपय उम्मेदवारहरुले त चुनाववाट स्वेच्छाले वीथ ड्र गरेका छन्, टिकट लिएका छैनन् । उसलाई पैसा हुनेले ‘रिप्लेस’ गर्‍यो । इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा यतिखेर मुलुकमा अपराध गरेर कमाएकासँग पैसा छ । अपराधीसँग पैसा हुने, अनि उसले चुनाव जित्ने वा उसले भनेको मान्छेलाई जिताउने गर्दाको परिणति राजनीतिको अपराधीकरण भयो, अझ खासगरी निर्वाचित निकायहरु अपराधीको पकडमा जाने डर बढ्यो । त्यो पाटो खतरनाक छ ।

*******

अपराधीसँग पैसा हुने, अनि उसले चुनाव जित्ने वा उसले भनेको मान्छेलाई जिताउने गर्दाको परिणति राजनीतिको अपराधीकरण भयो, अझ खासगरी निर्वाचित निकायहरु अपराधीको पकडमा जाने डर बढ्यो । त्यो पाटो खतरनाक छ ।

*******

सात साल अगाडिको राणाहरुको प्राथमिकतामा म र मेरो परिवार भन्ने थियो । उनीहरुलाई मुलुकको मतलब थिएन । त्यसपछि केही समय संक्रमणकालमै बित्यो । पञ्चायतकालभरि राजा वा शासकको ध्याउन्न नै कसरी पञ्चायत टिकाउने भन्ने रह्यो, राजा सवैको हुन सकेनन्, पञ्चहरुको मात्रै भए । अर्थात् शासक राजा र राणा सवै जनताका भएनन् । यी कुरामा अर्थात् मुलुकको सरकार हुन सकेन र सरकारहरु असल शासन दिनबाट चुके भन्ने कुरामा हाम्रो सरोकार थियो ।

यसैको खोजीमा हामी त्यसको विरुध्दमा आन्दोलित भयौं । बहुदल ल्यायौं । बहुदल ल्याएपछि हाम्रो आशा : अबको सरकार मुलुकको हुनेछन्, मुलुकले सुशासन पाउने छ, कानूनको राज्य हुनेछ । तर त्यो चाहना सपनामै रह्यो । चुनावबाट आएका सरकारहरु पनि दलहरुको मात्रै भए । हुँदाहुँदा त अहिले आएर गुटउपगुटको मात्रै सरकार हुन थाले । आधारभूत समस्या नै मैले कहाँ देखिरहेको छु भने अहिलेसम्म नेपाली जनताले सवै नेपालीको सरकार नै पाउन सकेनौं । त्यो किसिमको वातावरण हामीले कसरी बनाउने ? जबसम्म सबैले ‘मेरो सरकार’ भनेर अनुभूत गर्न सक्दैन त्यसले पार्न सक्ने नकारात्मक असरका धेरै पाटाहरु रहन्छन् । त्यसकारण हामीले सवैको सरकार बनाउने बाताबरण बनाउनुपर्छ ।

*******

आधारभूत समस्या नै मैले कहाँ देखिरहेको छु भने अहिलेसम्म नेपाली जनताले सवै नेपालीको सरकार नै पाउन सकेनौं । त्यो किसिमको वातावरण हामीले कसरी बनाउने ? जबसम्म सबैले ‘मेरो सरकार’ भनेर अनुभूत गर्न सक्दैन त्यसले पार्न सक्ने नकारात्मक असरका धेरै पाटाहरु रहन्छन् ।

********

चुनावकै कुरा गर्दा अर्को गम्भीर प्रश्न कहाँ देखिरहेको छु भने अहिलेको संविधानले सार्वभौमसत्ता तपाईं हामी जनतालाई दियो । हामीसँग अधिकार छ, यो सार्वभौमसत्ताको अधिकार हामी आफैले प्रयोग गर्ने होइन, हामीले भोट दिएर चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत् गर्ने हो ।  त्यो प्रतिनिधि भनेको सांसद हो ।  के मैले मत दिएको सांसदले आफूलाई लागेको कुरा स्वतन्त्र रुपमा राख्न सकेको छ ? छैन । ऊ राजनीतिक पार्टीको नेताबाट निर्देशित छ । निर्वाचित होस् वा मनोनित, आफ्ना राजनीतिक पार्टीका नेताले भनेको मान्नुभन्दा बाहेक दाँयावायाँ अरु  केही पनि गर्न वा जान पाउँदैन । नभए उसलाई ह्वीप लाग्ने र पद जाने डर हुन्छ ।

*******

के मैले मत दिएको सांसदले आफूलाई लागेको कुरा स्वतन्त्र रुपमा राख्न सकेको छ ? छैन । ऊ राजनीतिक पार्टीको नेताबाट निर्देशित छ ।

*******

जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न हामीले चुनेर संसदमा पठाएको सांसदले दलका नेताले जे भन्छ, लुरुलुरु त्यही गर्नुपर्‍यो । 

तपाईंको भनाइको अर्थ सार्वभौम जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि सार्वभौम हुन पाएन भन्ने हो ?

जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जननिर्वाचित प्रतिनिधिले हैन, ३,४ वटा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले मात्रै प्रयोग गरे । यो कुरालाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने हामीले ? यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

*******

जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जननिर्वाचित प्रतिनिधिले हैन, ३, ४ वटा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले मात्रै प्रयोग गरे । यो कुरालाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने हामीले ? यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

*******

हामीले राजनीतिक पार्टीलाई यस्तो बनाइदियौं, सबै कुरा त्यहाँ गएर थुप्रियो । 

यसमा अर्को पाटो पनि छ । कानूनी रुपमा  नेपालमा अहिले सबैभन्दा बलियो संस्था संसद नै हो । संसदले सवैलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ । सरकार, न्यायालय, संबैधानिक निकाय र सुरक्षा निकायहरु सवै संसदप्रति उत्तरदायी छन्  । त्यति बलियो संस्थालाई व्यवहारमा सवैभन्दा कमजोर बनाइएको छ,  जसले केही गर्न सक्दैन । संसदको एक समितिले केही निर्णय गर्‍यो भने एउटा मन्त्री जान्छ र ‘ए ! कहाँ गर्न पाउँछस्, परिर्वतन गर्’ भन्छ । दुनियाँको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुँदैन । सरकारले विधेयक ल्याइदिएन भनेर संसद रोइलो गर्छ । जनताको चासो त संसदलाई थाहा छ र त्यस अर्थमा उसले लानुपर्ने हो विधेयक । तर हामीले यस्तो कमजोर बनायौं कि त्यो प्रणाली नै हुन दिएनौ । केही खास विधेयकहरु जस्तै, आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धीसरकारले ल्याओस्, अरु कुरा किन सरकारले ल्याउनुपर्यो ? जनतका प्रतिनिधिले पो ल्याउने हो त । संसद त जनताको आवाज र नीतिहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो नि । यो पाटोमा पनि हामीले संसदलाई कसरी बलियो बनाउने हो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

*******

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो भयो कि सांसदहरु मुलुकको हुन सकेनन्, मुलुकलाई हेर्ने खालका भएनन् । प्रधानमन्त्री होस् कि मन्त्री होस् कि त्यो सांसदमात्रै होस्, उसको प्राथमिकता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हुन थाल्यो ।

*******

अर्को हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो भयो कि सांसदहरु मुलुकको हुन सकेनन्, मुलुकलाई हेर्ने खालका भएनन् । प्रधानमन्त्री होस् कि मन्त्री होस् कि त्यो सांसदमात्रै होस्, उसको प्राथमिकता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको चासोको क्षेत्र अलि बढी होला, उसका गुट, उपगुट र आसेपासेहरु समेतलाई जोड्दा । हामीले स्वीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो क्षेत्र मा यो वा त्यो चाहियो भन्नेमै बढी केन्द्रीत बनायो । यसैले गर्दा संविधानको मनसायको मर्म विपरीत गएर आ-आफू बलियो हुने र भविष्य सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष चाहियो, ६ करोड ले पुगेन अरे, अझै थप्नु परो भनिन्छ ।

*******

हाम्रो व्यवस्थाले राष्ट्रको नेता तयार गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित घोडाको पट्टी बाँधेजस्तो नेता उत्पादन गर्दैछ । हाम्रो राजनीतिले किन बाटो बिरायो भन्ने सन्दर्भमा यो कुराले पनि भूमिका खेल्ने गर्छ ।

*******

हाम्रो व्यवस्थाले राष्ट्रको नेता तयार गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित घोडाको पट्टी बाधेजस्तो नेता उत्पादन गर्दैछ । हाम्रो राजनीतिले किन बाटो बिरायो भन्ने सन्दर्भमा यो कुराले पनि भूमिका खेल्ने गर्छ ।

अर्को सांसदहरुलाई नै मन्त्री बनायौं । यसो गर्दा मन्त्री बन्नका लागि नेतालाई कसरी खुशी पार्ने भन्ने भयो । कमजोर जवाफदेहीताको सन्दर्भमा मन्त्री भएपछि आफू अनुकूल राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपपयोग अरुले गरेको देखेपछि स्वभाविक रुपमा आफू पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सवैले खोज्ने नै भए । यी फ्याक्टरहरुले सांसदहरु कमजोर भए, संसद कमजोर भयो । संसदमा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने, विधायकका भन्दा गैर विधायिकी काममा सांसद व्यस्त रहने, जस्ता अवस्था यी अघि भनिएका कारणले नै ल्याएका हुन् । यस अवस्थाबाट निस्कने निकास खोज्ने नखोज्ने र   निकास के भन्ने कुराहरुका बारेमा गंभीर रुपमा छलफल चलाइनु पर्दछ ।

निकासको कुरा गर्दा केही विषयहरुमा हामी तपाईंबाट स्पष्ट हुन चाहन्छौं । तपाईंले दुई चारवटा घतलाग्दा कुराहरु उठाउनुभयो । जस्तो, राजनीतिको अपराधीकरण, संसदको सर्वोच्चता कमजोर बनेर दलको सर्वोच्चता व्यवहारमा स्थापित भएको, सार्वाभौम जनताको मताधिकार उसले चुनेका प्रतिनिधिले प्रयोग गर्न पाएन, त्यो दलमा केन्द्रीत भयो आदि । यस्तो अस्तव्यस्तता आउनुको कारण के हो र यसलाई कसरी सच्चाउने त ?

अहिले सबैले भन्छन्– संसद शक्तिशाली छ, बालुवाटर र  सिंहदरवार शक्तिशाली छ । म त्यो देख्दिनँ । अहिले शक्ति 'नन स्टेट एक्टर्स', जो संग अवैध पैसा धेरै छ, त्यस्तासँग छ ।

रिसर्चहरुले देखाएको छ : कुनै पनि राष्ट्रहरु असफलताको बाटोमा लाग्ने विभिन्न कारणहरु मध्ये एउटा मुख्य कारण नै राज्य सञ्चालनमा राज्यको सपथ नखाएको, कहीँ, कोही कसैप्रति उत्तरदायी नरहेको ‘ननस्टेट एक्टर्सहरु’ हावी हुनु पनि हो ।

*******

रिसर्चहरुले देखाएको छ : कुनै पनि राष्ट्रहरु असफलताको बाटोमा लाग्ने विभिन्न कारणहरु मध्ये एउटा मुख्य कारण नै राज्य सञ्चालनमा राज्यको सपथ नखाएको, कहीँ, कोही कसैप्रति उत्तरदायी नरहेको ‘ननस्टेट एक्टर्सहरु’ हावी हुनु पनि हो । त्यस्तो व्यक्ति वा समुहको हातमा राज्यको शक्ति गयो भने त्यो राज्य असफलतातिर लाग्छ भनेर अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।

हाम्रोमा जुन किसिमका अभ्यासहरु भएका, गरेका, मिडियामा आउँछ, सुनिन्छ, पढिन्छ,  त्यस हिसाबले हेर्दा  त्यो निर्णय गर्ने शक्ति शक्ति बालुवाटार, सिंहदरवार र संसदमा भन्दा विषयबस्तुमा इन्ट्रेस्ट हुने इन्ट्रेस्ट ग्रुप अर्थात् “ननस्टेट एक्टर्स” हरुकोमा थुप्रिएको भान हुन्छ। उनीहरुबाट गरिने अनौपचारिक निर्णयहरुलाई औपचारिक निकायहरुले औपचारिकता दिने काम गर्छन् । वालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत, संसदले पारित गरेका बैकिङ, स्वास्थ्य वा शिक्षासम्बन्धी विधेयक आदि  उदाहरणहरुले त्यही देखाउँछ । यसो हुनुको मुख्य कमजोरी नै नेतृत्वको हो । हामीकहाँ नेतृत्व धेरै कुराहरुमा चुक्यो, कमजोर भयो । आफ्नो शाख आफैंले गिरायो ।

*******

हामीकहाँ नेतृत्व धेरै कुराहरुमा चुक्यो, कमजोर भयो । आफ्नो शाख आफैंले गिरायो ।

*******

अब प्रश्न उठ्छः यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने ? चिन्ताको कुरा छ । मूल सिस्टम परिवर्तन गर्ने बेला भैहालेको छैन, हतार गरेजस्तो हुन्छ । अझै यसलाई स्थिर हुन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पतनको पथमा जानबाट रोक्न तत्कालै कोर्स करेक्सन हुन जरुरी छ ।

*******

मूल सिस्टम परिवर्तन गर्ने बेला भैहालेको छैन, हतार गरेजस्तो हुन्छ । अझै यसलाई स्थिर हुन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पतनको पथमा जानबाट रोक्न तत्कालै कोर्स करेक्सन हुन जरुरी छ ।

*******

यसका धैरै पाटो हुन सक्लान्, अघि नै भनें बहसमा लानु पर्छ तर मेरो विचारमा केही कुरा गर्न सकिन्छ । जस्तो, निर्वाचन प्रणालीमा पुनःविचार ( रिभिजिट) गर्नैपर्छ । संसदलाई बलियो बनाउनै पर्छ । सरकार र दलहरुको सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ । प्रकृया, प्रणाली र संरचना निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाउनै पर्छ ।

त्यो कसरी गर्ने ?

त्यसका विभिन्न विकल्पहरु छन् । अबको प्रणालीले सांसद वा निर्वाचितहरुलाई बलियो बनाउने, समुच्च मुलुक केन्द्रीत पार्ने, तपसिलका कुरामा नअल्झिने, विधायिकी भूमिका प्रभावी बनाउने, सवै क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाई सुशासनको बाटोमा लाने भूमिका बढाउन मद्दत गर्ने प्रणाली खोज्नु पर्‍यो । 

यो अवस्थालाई हेर्दा करेक्सन गर्ने दुइचारवटा कुरा होलान् । अहिले यही नै हुन सक्छ भनेर भन्नलाई त गाह्रो छ । तथापि अहिलेको सानो क्षेत्रमा आधारित  निर्वाचन पद्दतिलाई पुनरावलोकन गरेर अलिकति ठूलो दायरामा जाने एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

*******

निर्वाचनको खर्च घटाउन र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिको अपराधीकरणलाई हटाउनको लागि अब पूर्णतः यो प्रणालीका बारेमा नै पनि समीक्षा गर्ने आँट गर्ने बेला भएको छ ।

*******

अर्को चुनावी खर्चको कुरा पनि आएको छ । व्यक्तिको स्वार्थ जोडिने प्रत्यक्ष निर्वाचनको चुनाव खर्च हाम्रोमा मात्रै होइन, विश्वमै महङ्गो हुने देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नेको हुने खर्चको तुलनामा समानुपातिकवालाको त केही पनि खर्च नभएको कुरा हाम्रोमा नै पनि देखियो । यस हिसाबले निर्वाचनको खर्च घटाउन र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिको अपराधीकरणलाई हटाउनको लागि अब पूर्णतः यो प्रणालीका बारेमा नै पनि समीक्षा गर्ने आँट गर्ने बेला भएको छ ।

 संसदलाई बलियो पार्ने अर्को उपाय पनि छ, जसमा यो त प्रचलनका विपरीत कुरा भयो भनेर धेरैलाई चित्त नबुझ्न र सुन्न नचाहन पनि सक्छन् । तर समय आएजस्तो लाग्छ, त्यो हो :  संसदबाट मन्त्री नबनाऔं । उसको जे काम हो, अर्थात विधि निर्माण र राज्यका अन्य अंगलाई सुशासनमा हिँडाउने भूमिका सशक्त हिसावले गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरौं ।  अनि मात्र संसदले सरकारलाई कडाई गर्छ । ऊ कहीँ पनि फस्दैन ।

*******

धेरैलाई चित्त नबुझ्न र सुन्न नचाहन पनि सक्छन् । तर समय आएजस्तो लाग्छ, त्यो हो :  संसदबाट मन्त्री नबनाऔं । उसको जे काम हो, अर्थात विधि निर्माण र राज्यका अन्य अंगलाई सुशासनमा हिँडाउने भूमिका सशक्त हिसावले गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरौं । 

*******

सांसदहरुको कानून बनाउन र विधायकका अरु महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न चाहिने  क्षमताको विकास गरौं । त्यसका लागि उनीहरुलाई स्रोत साधनहरु उपलब्ध गराऔं, प्रकृया, प्रणाली र संरचना निर्माणमा जोड दिउँ । अहिले एउटा क्षेत्र विकास गर्ने नाममा सांसदलाई दिइएको ६, ६ करोड  जस्ता रकम  सांसदको क्षमता विकास गर्नको लागि लगाउँ, अफिस बनाइदिउँ, उसलाई चुस्त किसिमका र विज्ञ राख्न दिउँ, जसले कानुन ड्राफ्ट गर्न, सुशासन कायम राख्न सांसदले खेल्ने भूमिका सशक्त बनाउने कामबाट सांसदलाई बलियो र प्रभावी बनाउन चाहिने  सूचना दिन सकुन् । संस्था बनाउने भनेको त्यो हो नि । भोलि  चुनाव जित्नलाई कसरी मतदातालाई अहिलेदेखि नै प्रभावित पारौं भनेर गएका पैसालाई नै उपयोग गरी मुलुकको हितमा जाने गरी त्यो काम गर्न सकिन्छ ।

*******

विकल्पहरु धेरै हुन सक्छन् । त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ । यो छलफल नै नगर्ने विषय हो भनेर नसोचौँ किनभने हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौँ । 

*******

स्वभाविक रुपमा संसदीय प्रणालीमा सरकारलाई त ढल्न दिनु हुँदैन । ह्विप भन्ने कुरा सरकार नै जाने अवस्थामा बाहेक अरु कुनैपनि अवस्थामा जारी गर्ने नपाउने र अरु कुरामा स्वतन्त्र छोडिदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उसले के बोल्छ, सबै कुरामा पार्टीको लाइन हैन, मुलुकको लाइनमा काम गरुन्, बोलुन् । सांसदलाई कसरी सशक्त र जवाफदेही बनाउने ? जनचाहना अनुरुप काम नगरेमा प्रत्याह्वान जस्ता विषयको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि विचारणीय हुन सक्लान् । यस्ता विकल्पहरु धेरै हुन सक्छन् । त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ । यो छलफल नै नगर्ने विषय हो भनेर नसोचौँ किनभने हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौँ । 

यहाँले भन्नुभएको विकल्प कस्तो मोडल कस्तो हो र यस्तो मोडल अन्य कुन देशमा प्रचलनमा आएका छन् ?

हामी किन असफल भयौं, हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने बिन्दूबाट उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । फेरl राज्यहरुले आफ्नो परिस्थितिलाई हेरेर आफू अनुकुलका विकल्प खोज्ने हुन्। तेसैले यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै कुन कुराको कुन उदाहरण भन्नु भन्दा पनि अन्यत्र प्रयोग गरिएका केही कुराको चर्चा गरौं ।

ह्विपको कुरामा यहाँहरुले पनि नोटिस गर्नुभएको होला : अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा ह्विप भन्ने मैंले सुनेको छैन ।

*******

संसदबाट मन्त्री नबन्ने बाहिर मन्त्री बन्ने कुरा गर्दा  मान्छेहरुले त्यो त राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा भयो भन्लान् । अमेरिकामा किन सिनेट वा संसद बलियो छ भने त्यहाँबाट मन्त्री बन्दैनन् बरु मन्त्री लगायत अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुको अनुमोदन सिनेटले गर्दछ ।

*******

संसदबाट मन्त्री नबन्ने बाहिर मन्त्री बन्ने कुरा गर्दा  मान्छेहरुले त्यो त राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा भयो भन्लान् । अमेरिकामा किन सिनेट वा संसद बलियो छ भने त्यहाँबाट मन्त्री बन्दैनन् बरु मन्त्री लगायत अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुको अनुमोदन सिनेटले गर्दछ । शक्ति सन्तुलनको उदाहरण हेर्ने हो भने अमेरिकी सिनेट (संसद) शक्तिशाली छ । त्यहा बजेट बाहेकका सवै कानूनको मस्यौदा सांसदले नै तयार गर्छन । सांसदलाई बलियो बनाउन संरचचना निर्माण लगायत क्षमता विकासमा राम्रो लगानी गरिएको छ ।

*******

जनताले विश्वास गर्नु एउटा ठूलो कुरा हो तर यसको अर्थ यो होइन कि जनताले चुनेका प्रतिनिधि सबै कुराको विज्ञ हुन्छन् । अहिले हामी किन असफल भइरहेका छौं भन्दा राज्य संचालनका महत्त्वपूर्ण पाटाहरुमा विषयविज्ञताको अभाव खड्किन्छ ।

*******

जनताले विश्वास गर्नु एउटा ठूलो कुरा हो तर यसको अर्थ यो होइन कि जनताले चुनेका प्रतिनिधि सबै कुराको विज्ञ हुन्छन् । अहिले हामी किन असफल भइरहेका छौं भन्दा राज्य संचालनका महत्त्वपूर्ण पाटाहरुमा विषयविज्ञताको अभाव खड्किन्छ । मन्त्रीलाई आफूले सम्हालेका मन्त्रालयका विषयहरुका बारेमा कुनै व्यवहारिक तथा प्राविधिक ज्ञान भएन भने ऊ कसैको त्वं शरण पर्नुपर्ने हुन्छ । या त सचिवको या पार्टीको इन्ट्रेस्ट ग्रुपको शरणमा पर्नुपर्यो, उसका सामु अर्को विकल्प त छैन । यस्तो स्थितिमा त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपले शुरुमै घुमाइदिन्छ । त्यो अवस्था नभइकन बलियो भएर काम गर्नको लागि त्यो ज्ञान–क्षमता भएको, राष्ट्रले पत्याएको व्यक्ति भएको टिम प्रधानमन्त्रीलाई बनाउन दियो भने ऊ बढी जवाफदेही हुन्छ ।  त्यसका लागि ठ्याक्कै कहाँको अनुकरण गर्न सकिन्छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ । तर मेरो अनुभवले के बताउँछ भने यदि कुनै प्रणालीमा अवरोध छ भने विकल्प हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौ । तर विकल्प खओज्न हामी तयार हुन सक्नु पर्‍यो ।

(अन्तर्वार्ताको बाँकी भाग भोलि मंगलबार प्रकाशित गरिनेछ । –सम्पादक)