केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

मर्जरमा जान खोजेजस्तो पार्टनर पाएनौँ : सीईओ गौतमको अन्तरवार्ता

तरलता सहज भएर ब्याजदर घट्ने अवस्था मैले देखेको छैन

person explore access_timeसाउन १६, २०७६ chat_bubble_outline0

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैङ्कहरुको अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति आएन भनिएको छ । अहिले मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्थाले बैङ्किङ क्षेत्रले खेप्दै आएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको अवस्थालाई सहज बनाउँला वा पहिलेकै जस्तो समस्या दोहोरिएला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । यता निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर ऋणमा चर्को ब्याजदर लिने आलोचना खेपेका बैङ्कहरुले सो आलोचनाबाट मुक्त गराउलान् वा नगराउलान्, राष्ट्र बैङ्कहरुले चाहेअनुसार नै वाणिज्य बैङ्कहरु मर्जरमा जालान् वा नजालान् भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले सेन्चुरी कर्मर्सियल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसीराम गौतमसँग गरेको कुराकानीको अंश :

राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा आएका विषय बैकर्सहरुको अपेक्षा बमोजिम नै भए ? 


मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कले बर्सेनि निकाल्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा धेरैजसो विषय दोहोरिएका छन् । खासै नयाँ आएको छैन । यो पुरानोकै निरन्तरता हो । काउन्टर साइक्लिङ बफर जुन पहिले नै आइसकेको कुरा हो ।  अहिलेसम्म सबै खालको निक्षेपलाई एउटा बास्केटमा राखेर हेरिएको छ । अब चाहिँ निक्षेपको प्रकार छ जुन सरकारी होला, व्यक्तिगत होला, सुनको निक्षेपको कुरा छ । यो बजेटमै आएको विषय हो जुन नीतिले त्यसलाई फलो गरिएको हो । यसको निर्देशिका नआइसकेकाले कस्तो खालको हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ । अर्को मर्जरको कुरा हो । मिडियाले धेरै उठाएको बिग मर्जरको इसु थियो तर जसरी मिडियामा आयो त्यो हिसाबले मौद्रिक नीतिमा आएन । तर सहुलियतसहितको मर्जरका लागि भने मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि जति सुविधा दिएको छ त्यो हाम्रो जस्तो बैङ्कका लागि खासै आकर्षक छैनन् । सबै एकै खालको बैङ्क छैनन् । सेन्चुरीजस्तो नयाँ बैङ्कलाई ठूलो आकर्षण छैन । स्प्रेड दरमा छुट दिने भनेको छ, त्यो अहिले पनि छ । कृषिमा ऋणको सीमा छ, त्यो पहिले नै पुगिसकेको छ । सीईओ, डीसीईओलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड नलाग्ने भनेको छ, त्यो व्यक्तिको कुरा भयो, बैङ्कको भएन ।  यसकारण ठूलो आकर्षण छैन् । 

उसो भए मर्जरमा जानुपर्दैन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
होइन । यति हुँदाहुँदै पनि मर्जर गर्दै गर्दैनौँ भनेको होइन । अब आउँदा दिनमा राष्ट्र बैङ्कले चाह्यो भने जर्बजस्ती पनि लैजान सक्छ । बाध्यात्मक भन्ने कुरा कुनैमा पनि हुनुहुँदैन । सबै सहज हिसाबले स्वतन्त्रपूर्वक हुनुपर्छ । जोडी बाँध्ने वित्तिकै सबै ठीक भयो भन्ने होइन । त्यसभित्रको संस्कृतिको कुरा हुन्छ, कतिको टिक्नसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ । जबर्जस्ती जोडेर दीर्घकालमा सञ्चालन खर्च बढ्छ । 

अहिले ऋणपत्र बिक्री नहुने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरुले २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले समग्र बैङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो असर गर्ला ?
ऋणपत्र आउनु नराम्रो विषय होइन । हामी ऋण १२, १५ प्रतिशतसम्म दिन्छौँ । तर निक्षेपको स्रोत १, २ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यसमा मिसम्याच भयो भनिन्छ । म्याचिङ गर्ने सन्दर्भमा डिबेन्चर ५, ७ वर्षसम्मको हुन्छ । यो दीर्घकाल जस्तै भयो । यसमा म्याचिङ गर्न खोजेको हो । साउनमा पनि तरलताको धेरै राम्रो अवस्था देखिएको छैन ।

सबै बैङ्कले मोटामोटी २, २ अर्बको ऋणपत्र निकाल्दा ४० अर्ब जति आउने देखिन्छ । यस भन्दा अगाडि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्छ । तरलताको बाढी नै आयो भने फरक पर्दैन । बाध्यात्मक हिसाबले निकाल्नुपर्यो भने रेट माथि जानुपर्छ । डिबेन्चर साढे १० प्रतिशतसम्ममा गएको छ । अर्कोतर्फ बैङ्कहरुले त्यति नै मुद्दती निक्षेपमा दिइरहेका छन् भने किन पैसा हाल्थे । यी दुइटालाई कसरी एड्जस्ट गर्ने भन्ने कुरा भोलिले मात्र देखाउँछ । बैङ्कलाई एक वर्षको मुद्दती भन्दा ७ वर्षको डिबेन्चर फाइदा हुन्छ । यस हिसाबले राम्रो हो । नत्र समग्रमा डिबेन्चर आयो भने त्यसमा पैसा हाल्न त फेरि पनि बैङ्कबाटै पैसा जान्छ । 

मौद्रिक नीतिले तरलता (लगानीयोग्य रकम) समस्या समाधान र ब्याजदरमा सहज अवस्था सिर्जना गर्ला ? 
अहिले पनि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण छ । साढे चार प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ । यति जीडीपी ग्रोथलाई राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक  नीतिमा २१ प्रतिशत ऋणको ग्रोथ छ । यही हिसाबले निक्षेपलाई पनि  २० प्रतिशतभन्दा माथि बढाउनुपर्छ । यस्तो भयो भने प्रक्षेपण अनुसारको ऋण जान्छ । मौद्रिक नीति त प्रत्येक वर्ष आउँछ राष्ट्र बैङ्कले भनेको जस्तो भए तरलता समस्या हुने नै थिएन नि । यो राष्ट्र बैङ्कको मात्र कुरा भएन ।
 ब्याजदरको कुरा गर्दा २, ४ वर्ष अगाडि ऋण साढे ५ वा ६ प्रतिशतमा पनि दिएका थियौँ । कसैले भनेर दिएका होइनौँ, त्यो बैङ्कहरु आफैले स्वतः दिएका हुन् किनकि बैङ्कहरुसँग बढी पैसा थियो । अहिलेको अवस्था कसैले सिर्जना गरेको होइन बजारले हो । भोलिको दिनमा तरलता आयो भने ब्याज घटिहाल्छ तर तरलता सहज भएर ब्याजदर घट्ने अवस्था मैले देखेको छैन । गत वर्ष लगभग ९ महिना तरलता अभावमै वित्यो । तर अहिले पनि धैरै सुधार भएको अवस्था छैन ।  यो कुरा डिमान्ड सप्लाइले निर्धारण गर्छ । 

सेन्चुरी कर्मसिर्यल बैङ्क मर्जरमा जाने सम्भावना कतिको रहन्छ ?
आजको दिनसम्म यही बैङ्कसँग मर्ज  गर्छाैं, स्वाप रेसियो यति भन्ने अवस्था छैन । हामीले अलि अगाडि नै मर्जर कमिटी गठन गरिसकेका छौँ । उनीहरुले सम्भाव्य उम्मेद्वारसँग एक चरणको कुरा पनि गरिसकेका छन् । धेरै बैङ्कले हामीले जस्तै मर्जर सुविधा केके आउँछ भनेर पर्खिरहेको अवस्था थियो तर सोचेजस्तो आएन । हामीले पार्टनर खोजेर यति समयमा गरिसक्छौँ भन्ने अवस्था छैन । यो भनेको गर्दैनौँ भनेको होइन । हामी मर्जरमा जान खुला छौँ । तर भनेको जस्तो पार्टनर पाएका छैनौँ । अहिलेसम्म अफर पनि आएको छैन । राष्ट्र बैङ्कको चाहना अबको मर्जर वाणिज्य बैङ्कहरुबीच नै होस् भन्ने हो । सबैले सोहीअनुसार पार्टनर खोज्लान् । 

अहिले मर्जर आवश्यकता हो कि होइन ?
यस विषयमा म विज्ञ त होइन तर एउटा बैङ्करको हिसाबले एकदमै आतिनुपर्ने अवस्था भने होइन । भोलि नै मर्जर भएन भने खत्तमै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । आफ्नो इच्छाअनुसार स्वतन्त्र रूपमा मर्ज गर्दा पनि भयो । सबै बैङ्कहरुले बिजनेस गरेकै छन् । बिजनेसको कमी छैन ।  ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न बैङ्क सक्षम भएन भन्ने भ्रम मात्र हो । त्यस्तो आयोजनामा हामी बैङ्कहरु मिलेर लगानी गरिरहेका छौँ । भोलि २८ वटा बैङ्क १४ मा झरे पनि ऋण दिने क्षमता औसतमा जतिको त्यति रहन्छ ।

एउटा बैङ्कले दिने बढ्छ तर दिने बैङ्कको सङ्ख्या त घट्यो नि फेरि । हामी २ वटा बैङ्कले चार अर्ब ऋण दिन्थ्यौँ भने ती दुई बैङ्क एक भएपछि दिने पनि त्यही ४ अर्ब हो । ८ अर्ब त हुँदैन । १२ मेम्बर हुँदा भन्दा ४ मेम्बर हुँदा प्रशासनिक काममा धेरै झन्झट हुँदैन भन्ने मात्र हो । हाम्रो वाणिज्य बैङ्कको मात्र एनपीए १.६ प्रतिशत जति छ । यो भनेको सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा  कम हो । बैङ्कले निक्षेपको पैसा गडबड गर्दैन । पैसा त्यति बेला डुब्छ जतिबेला ऋणीले ऋण तिर्दैनन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा १५ प्रतिशत रिटर्न भनेको राम्रो मानिन्छ । 

ऋणको माग बढ्यो तर निक्षेप सोहीअनुसार नआउनुको कारण के हो ? 


अहिले बिजुलीको सहजता भयो । हिजोका दिनमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । फ्याक्ट्री चलाउन विद्युत चाहियो । अहिले हड्ताल पनि छैन । धेरैले स्थायी सरकार आयो भनेर फ्याक्ट्री खोले । ठूला सिमेन्ट फ्याक्ट्री आए, जलविद्युत आयोजना आए । तीन तहको सरकार बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विकास गर्न ऋण चाहियो र माग बढ्यो । समग्र नेपालमा सानातिना ऋणको माग जहाँसुकै बढेको छ । यसलाई म्याचिङ खालको डिपोजिट नआएको मात्र हो । डिपोजिट एक्लैमा १ अर्ब सानो  र १० अर्ब ठूलो भन्ने हुँदैन । कुन रेसियोमा ऋण गएको छ त्यही आधारमा निक्षेप आयो कि आएन त्यस आधारमा सानो ठूलो भन्न सकिन्छ । हिजोको दिनमा ८, ९ महिना लगानीयोग्य रकमको खडेरी पर्ला भन्ने कसले सोचेको थियो । 

प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत ऋण विदेशबाट ल्याउन सक्ने प्रावधान छ, तपाईंहरुलाई नचाहिएको हो वा ल्याउन नसक्नु भएको हो ?
यो ऋण ल्याउन जोखिम छ । अहिले हेजिङको व्यवस्था छैन ।  अहिले ११२ रुपैयाँ रहेको डलरको मूल्य १० वर्षमा १५० पुग्यो भने यसले हामीलाई घाटा हुन्छ । हेजिङको व्यवस्था भयो भने हामी ल्याउँछाँै । रेट तलमाथि भयो भने हामी घाटामा जान्छौँ । अहिलेसम्म एउटा मात्र वाणिज्य बैङ्कले ल्याएको छ । नल्याउने २७ वटा बैङ्क छन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सेन्चुरी बैङ्कका लागि कस्तो रह्यो ?
साउन मसान्तसम्म वित्तीय विवरण निकाल्ने समय छ । कति नाफा गरेको छ त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । बिजनेसको कुरा गर्दा आजको दिनमा ६५ अर्ब निक्षेप छ । ६१ अर्बको ऋण छ । 
 

सेन्चुरी बैङ्कको आगामी योजना के छ ?
मुख्य मुख्य ठाउँमा मिलेसम्म शाखा खोल्ने तयारीमा छौँ । काठमाडौँमा हाम्रो कम शाखा छन् । अब बढाउने पक्षमा छौं ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...