काठमाडौं–आइतबार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय तथा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट गर्न बनेको विधेयकबारे चर्को बहस भयो । 

देश संघीय संचरनामा गइसकेपछि प्रहरी पनि संघीय संरचनामा जाने कुरा कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । तर, यसका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता परेपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रहरी ऐन समितिमा पेश गरेका थिए । 
‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफलका क्रममा केही गम्भीर विषयमा बहस भयो । 

सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले हाल दिँदै आएको विभिन्न व्यक्ति वा संस्थागत सुरक्षाको मापदण्ड तथा नीति के हो र के हुने भन्ने विषयमा धेरै सांसद्हरुले हाल चल्दै आएको नीतिभन्दा फरक मत राखे । 

अहिले प्रहरीले विभिन्न स्थानमा दिएको सुरक्षाका सम्बन्धमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सुरक्षा दिने विषयमा अनावश्यक खर्च र जनशक्ति खर्च भइरहेको भन्दै यसको विधि र निर्देशिका आवश्यक रहेको औंल्याए । 

विभिन्न व्यक्ति, कुटनीतिक नियोग र औद्योगिक क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने सम्बन्धमा कुनै विधि र मापदण्ड नरहेको भन्दै अब सुरक्षा दिँदा त्यस्तो खर्चको भरपाइसमेत सम्वन्धित व्यक्ति, संस्था वा उद्योगबाटै लिनुपर्ने राय दिएका छन् । 

सुरक्षा कर उठाइनुपर्छ
अहिले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न व्यक्ति, उद्योग तथा कुटनीतिक नियोगमा सुरक्षा दिइरहेका छन् । तर बिना नीति, निर्देशिका नै सुरक्षाका नाममा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको भन्दै अब प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने भएमा सुरक्षा करसमेत लिनुपर्ने प्रस्ताव समितिमा उठेको छ ।

नेपाली सेनालाई मन्त्री क्वार्टरबाट हटाउन प्रस्ताव

समितिका पेश गरिएको विधेयकको दफा ३ को उपदफा (घ)मा ‘नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय लोकमार्ग, लोकमार्ग तथा विदेशी कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने’ कुरा उल्लेख छ । 
यही बुँदाको दफाबार छलफलको क्रममा सांसदहरुले प्रहरीलाई अनावश्यक स्थानमा सुरक्षाको नाममा खटाएको र त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको तर्क पेश गरे ।

समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले अब विभिन्न निजी उद्योग वा सरकारको पूर्ण स्वामित्व नभएको उद्योगमा सुरक्षाकर्मी चाहिएका राज्यलाई सुरक्षा कर बुझाउनुपर्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

फाइल तस्बिर

समिति वैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद पम्फा भुसालले औद्योगिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न उद्योगहरुमा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको प्रयोग भएको भन्दै एउटै औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ५० जनासम्म प्रहरी खटाइएकोमा आपत्ति प्रकट गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘विभिन्न स्थानका औद्योगिक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरीको पनि टुकडी खडा गरेर सुरक्षा दिइएको छ । एकै स्थानमा १ सय ५० जनासम्म हतियारधारी प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । सुरक्षा नै दिनुपर्छ भने किन यति धेरै प्रहरी चाहियो ? यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । आवश्यक हो भने १०÷११ जनाको सानो युनिट राखौं ।’

उनले थपिन्, ‘दोस्रो कुरा उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने हो । नाफा पनि उनीहरुले नै खाने हो । तर सुरक्षा प्रहरीले गरिदिनुपर्ने ? यदि प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने हो भने सुरक्षा करको व्यवस्था गरौं । त्यसका लागि नीति बनाऔं ।’

त्यसैगरी सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सुरक्षा चाहिएमा त्यसको खर्च पनि ती व्यक्ति वा संस्थामार्फत् नै लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याए । 

उनले भने, ‘छिमेकी देशमा पनि कसैलाई सुरक्षा चाहिएमा राज्यले सुरक्षाको व्यवस्था त गरिदिन्छ, तर त्यसको सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति वा संस्थाले तिर्नुपर्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अर्का सांसद प्रेम सुवालले पनि औद्योगिक क्षेत्र सरकारको भएपनि उद्योगहरु सरकारको नभएको र उद्योगको नाफा व्यक्तिले पाउने हुँदा आफैं लगानी गरेर सरकारले सुरक्षा दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिको उद्योगधन्दाका लागि सुरक्षा निकायको प्रयोग नगरौं । नाफा कमाउने एउटा खर्च गर्ने सरकार हुन सक्दैन । सुरक्षा दिनैपरे सुरक्षा कर लिएर मात्रै सुरक्षा दिऔं ।’

सांसद नवराज सिलवालले पनि सुरक्षाका नाममा प्रहरीको प्रयोग गर्दा सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क संकेत गरे । 

‘अमेरिकी र बेलायती दूतावासमा किन चाहियो एक सय बढी सुरक्षाकर्मी ?’

उनले भने, ‘अहिले औद्योगिक सुरक्षाका नाममा प्रत्येक हाइड्रोपावर वा आयोजनामा प्रहरी माग्न थालिएको छ । यदि यस्तो हुँदै गएमा प्रहरीहरु सबै उद्योगको सुरक्षामा खट्नुपर्छ । अनि शान्ति सुरक्षा लगायत अन्य काम थाती नै रहन्छ । त्यसकारण यदि कुनै आयोजनालाई सुरक्षा चाहिएमा राज्यले सुरक्षा कर लिएर मात्रै सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि सुरक्षाको नाममा प्रहरीको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै कसलाई कसरी र कुन आधारमा सुरक्षा दिने हो, त्यसका लागि एउटा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने औंल्याए । 

उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा हाइड्रोपावरका लागि भन्दै सुरक्षा माग हुन थालेको छ । नदिउँ पहिलेनै ‘राज्यले सुरक्षा व्यवस्था गर्नेछ’ भनेर सम्झौता भएको हुन्छ, दिउँ अन्य काममा खट्नुपर्ने प्रहरी निजी उद्योगको सुरक्षा गरेर बस्नुपर्छ । त्यसकारण यदि सुरक्षा दिनैपर्ने अवस्था आएमा सुरक्षा कर वा शुल्क लिएर मात्रै सुरक्षा दिने नीति बन्नुपर्छ ।’

सांसद तथा महानिरीक्षकको सवाल र सुझावमाथि बोल्दै गृहसचिव प्रेम राईले ठूला आयोजनाहरुमा सुरक्षा दिँदा पनि डीपीआर वा पछि नै सम्झौता गरेर सुरक्षा कर लिएर मात्रै सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सांसदहरुको सुझाव पर्खिएको भन्दै उनले सुरक्षाको नाममा नेपाल प्रहरीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गरे । 

उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा अनावश्यक व्यक्ति र संस्थामा पनि सुरक्षा दिनुपरेको छ । हामीले सुरक्षा खतराको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सुरक्षा दिने भनेपनि त्यो मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । प्रहरीले सुरक्षा दिने सम्बन्धमा हामीले सोच्नैपर्छ ।’

संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि यतिबेला समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।