काठमाडौं – संसदीय समितिले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४’ र ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।  व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले संविधानको भावना संकुचित हुनेगरी ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४’ र ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ आएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने किटानी व्यवस्था गरेपनि सो अनुसार विधेयक नआएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

संविधानको मर्म नै संकुचित हुनेगरी दुवै विधेयक आएकाले त्यसलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने निष्कर्षमा पुगिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वावाले जानकारी दिए । 

उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न समिति सजग रहेको पनि स्पष्ट पारे । 

बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकमा त्रुटि रहेको स्विकार्दै  प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयलाई समूचित र न्यायोजित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सरकार सचेत र सजग रहेको पनि बताए । मन्त्री कार्कीले सरकार स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँड गरेर मुलुकलाई शान्त र समृद्ध बनाउन लागि परेको दावी पनि गरे ।  

समितिले विधेयकलाई समृद्ध बनाउन उपसमितिनै गठन गरेर विज्ञहरुको समेत राय सुझाव लिने तयारी पनि गरेको छ । विहिबारबाट दुवै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । विधेयकमा ३१ जना सांसदहरुले ४६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र राजस्व बाँडफाँड जस्तो गम्भिर विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयक नआएको समितिका सदस्यहरुको आरोप छ ।