बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

‘पास गर्नै पर्ने’  अडानबाट राजपा नेपाल कसरी भयो ब्याक ?

शुक्रबार, २७ साउन २०७४, १३ : ४६
शुक्रबार, २७ साउन २०७४

काठमाडौँ । हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र आज सत्तारुढ दलसँग भएको छलफलपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकै सकारात्मक र उत्साहित देखिएको छ । 

यी दुई निर्णयका कारण राजपा नेपाल पनि चुनावमा सहभागि हुने वातावरण तयार भएको छ । संविधान संशोधन विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत भएपछि आउने परिणामलाई स्वीकार गर्ने राजपा नेपाल र सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक पास नभएसम्म चुनावमा नजाने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव हुन् ।


 
यो सहमतिसँगै एउटा प्रश्न उठेको छ, ‘राजपा नेपाल एक कदम पछाडि हटेको हो त ?’ यो नै चर्चाको विषय बनेको छ ।  यद्यपि, संविधान संशोधन पारित नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान लिएको राजपा नेपालले एकाएक ‘जस्तो पनि परिणाम’ स्वीकार गरेर चुनावमा जाने मनस्थितिमा त्यतिकै आएको होइन । राजपा नेपालमा यो बहसको विषयनै बनेको थियो । 

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले यो विषय पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए । उनले पार्टीमा मात्र होइन, सार्वजनिक रुपमा पनि पनि यो विषय बहसमा ल्याएका थिए । संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरी चुनाव गराउँदा आउने परिणाम स्वीकार गर्ने कुरा यादवले सार्वजनिक रुपमै भनेपछि उनी पार्टीभित्र आलोचित पनि हुनुपरेको थियो । 

सरकार र राजपाबीच सहमति : अब मधेशमा चुनाव पक्का

संविधान संशोधन विधेयक पास नभएसम्म चुनावमा नजाने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव हुन् । ‘सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसलाई पास गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले चाहे त्यो पास हुन्छ । तर, सरकारले त्यसो गर्न चाहेको छैन’ भन्दै यत्रो समय अल्झाएर बसेका थिए । 

महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारीले पार्टीभित्र यो कुरा निरन्तर राख्दै आएका थिए । राजपा नेपाल अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरुले पार्टीभित्र सशक्तरुपमा राखेका थिए ।

वार्तामा पनि सत्तारुढ दलले संसदमा पेस गरेपछि यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने जवाफ मागेपछि राजपा नेपालका नेताहरुले कहिले स्वीकार गरेनन् । यहाँसम्म कि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भएको वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका लागि तीन बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा संशोधन विधेयक प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने त्यहाँबाट आउने परिणाम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विकल्प राजपा नेपालसमक्ष राखेका थिए तर त्यसको जवाफ राजपा नेपालले आजसम्म दिएको थिएन ।

तर, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारीले पार्टीभित्र यो कुरा निरन्तर राख्दै आएका थिए । राजपा नेपाल अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरुले पार्टीभित्र सशक्तरुपमा राखेका थिए । २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म चलेको बैठकमा पनि शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले सो कुरा उठाएका थिए । तर, त्यस विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय लिन सकेन । बरु,  संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने निर्णय भयो । 

त्यसमा यी दुई नेताले सहमति जनाएनन् । बिहिवार पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयार थियो तर पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति बन्न नसक्दा सार्वजनिक भएन । 

पार्टी स्रोत भन्छ, ‘हिजो राजपा नेपालभित्र संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर छलफल भयो । संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय लिन सकेन भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनिरहने र ठूला दलले यसैलाई इश्यु बनाएर चुनावमा सहभागि हुनबाट रोकिरहने भएकाले यसको बारेमा ठोस निर्णय लिनुपर्ने छलफल भएको थियो ।
 
संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेपछि त्यसको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारीको अडान रह्यो । परिणाम स्वीकार गर्ने गरि गइएन भने ठूला दलहरुले यसैगरि खेल्नेछ भन्ने विषयमाथि बैठकमा व्यापक छलफल भयो । अन्त्यमा सहमति भयो, ‘पास गराउने गरि विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने तर त्यसबाट आउने परिणामलाई स्वीकार गर्ने ।’

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘यदि हामीहरुले यसमा सहमति नगरेको भए ठूला दलहरुलाई सधै खेल्ने दाउ मात्र हुन्थ्यो ।’ त्यही  संविधान संशोधनको नाममा राजनीतिक अस्थिरता कायम गरि सबै दोष राजपा नेपालमाथि थुपार्ने भएकाले बाध्य भएर आफूहरु यस निर्णयमा पुगेको उनले बताए । 

‘सबै दलहरुसँग छलफल गरेर पास हुने गरी नै विधेयक पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सहमति बनेन वा अरु कुनै बाहनालाई विधेयकलाई त्यतिकै छाड्नु हुँदैन । निर्णायर्थ पेस गर्नैपर्छ । प्रकृयामा गएपछि आउने परिणामलाई आफूहरुले स्वीकार गर्छौँ ।’
 
प्रकृयामा गइसकेपछि विधेयकको विपक्षमा क–कसले मतदान गर्छन्, ती दलहरु पनि पहिचान हुने र राजपा नेपालमाथि मात्र दोष नथुपरिने भएकाले प्रकृयामा जाने विषयमा सहमति गरेको उनको भनाई छ । 

‘ठूला दलले जहिले पनि आफूहरुले विधेयकलाई संसदमा पेस गर्न चाहेको तर राजपा नेपाल नमानेको कुरा तराई मधेशमा पनि गएर भन्दै भ्रम सृजना गर्ने काम गथ्र्यो । त्यही भएर त्यो भ्रम चिर्नका लागि पनि राजपा नेपालले यो कदम चालेको हो,’ उनले भने । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप