काठमाडौँ – व्यवस्थापिका संसद बैठक  सांसहरुले मुलुकका विभिन्न स्थानमा डुबानका कारण कयौ विस्तापित हुनुपरेको भन्दै तत्काल राहत तथा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराई नदी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनतर्फ गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा समय मागेर बोलेका सांसद अशोक कुमार मण्डलले कोशीमा आएको अत्याधिक बाढीले सप्तरी जलमग्न भएको भन्दै बाढी पीडीतको तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

बर्षैपिच्छे सप्तरी बासी आतंकित हुदै बस्न बाध्य भएको भन्दै उनले सरकार परिर्वतन संगै आउने सिँचाई मन्त्रीहरुले नदी नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि उपभोक्ता समितिको नाममा आर्थिक अनियमितता गरेर खाडो नदीलाई सही ढंगले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए ।  

बैठकमा नेकपा एमालेका पशुपति चौलागाईले नयाँ सहकारी ऐन तत्काल संसदमा पेश गरी पास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद बिक्रम थापाले भारत भ्रमणका क्रममा सिमा मिचिएको बारेमा स्पष्ट कुरा राख्न आग्रह गरे ।  

सांसद प्रेम सुवालले विमिस्टेक बैठकमा आतंकवाद नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठेको उल्लेख गर्दै सही अर्थमा नेपाल आतंकवाद विरुद्ध उत्रने हो भने सबै भन्दा पहिला साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्नुपर्ने तर्क गरे । अहिले चिन र भुटानको सिमामा पर्ने दोक्लामको विषयलाई लिएर चीन र भारतबीच विवाद भएको विषयमा नेपाले भारतसंग स्पष्ट धारणा राख्न सक्नुपर्ने बताए । उनले चीन र भुटानको सिमामा पर्ने स्थानका बारेमा भारतको सरोकार नभएको भनेर नेपालले अडान लिनुपर्ने तर्क गरे ।  

सुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि साथै  नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौ रुपैयाको भ्रष्टाचार तथा कृषि विकास बैकको ऋण लगानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

जगदीश नरसिंह केसी, सांसद नेपाली काग्रेस  सुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले पनि पहिरोले विभिन्न जिल्लाका जनतालाई आतंकित बनाएको, नदी कटानले कयौ बस्ती डुबानमा परेको, कयौ घरबारविहिन भएको भन्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराई नदी कटानको समस्या समाधानका लागि जनताको तटबन्द कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

बैठकले संशोधन सहित श्रम विधेयक २०७२ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।