सवारी तथा व्यक्ति रहेको ठाउँ पत्ता लगाउने ‘ग्लोबल पोजिसनिङ्  सिष्टम (जीपीएस) ट्र्याकिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराउने सेवाप्रदायकले छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले योजना तयार गरेको छ ।

यसका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यक्रम प्राधिकरणले तय गरेको छ ।

अहिले जीपीएस ट्र्याकिङका लागि हरेक सेवाग्राहीले आफैँ अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा यो व्यवस्था लागू भएपछि कुनै निश्चित कम्पनीले प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिने र आफ्ना ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।