केन्द्रीय संस्करण

महाकाली नदीको स्रोत बाँडफाँडमा विवाद

person explore access_timeसाउन ७, २०७६ chat_bubble_outline0

–राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

कञ्चनपुर–महाकाली नदीको स्रोत बाँडफाँटमा भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीच विवाद देखिएको छ । स्रोत बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रोयल्टी सङ्कलन गर्ने भएका छन् ।

निर्वाचनपछि दुवै स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटमा सहमतिका लागि गत वर्ष पटक पटक छलफल भएको थियो । छलफल विना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि दुवै नगरपालिकाले आधा आधा रोयल्टी सङ्कलन गर्ने भएका हुन् । यसअघि जिविसले रोयल्टी बाफतको रकम सङ्कलन गर्दै आएको थियो । 

भीमदत्तले चालू आवका लागि रु तीन करोड ७५ लाख न्यूनतम अङ्क राखेर रोयल्टी सङ्कलनको ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । महाकाली नगरपालिकामा पनि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ । महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले नगरसभाबाट रु दुई करोड बढीको ठेक्का अङ्क पारित गरिएकाले त्यसै अनुसार जाने बताए । रोयल्टी अधिकार नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सङ्कलित रोयल्टीको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको हुन्छ । 

‘रोयल्टी रकम के कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर पटक पटक छलफल गरियो, सहमति हुन सकेन, त्यसैले यस वर्ष आ–आफ्नै हिसाबले जाने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ’, भीमदत्तका राजश्व परामर्श समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख सुशीला चन्दले भनिन् । दुई स्थानीय तहबीच शुरुमा छलफलमा ७० प्रतिशत दाबी गरेको महाकाली नगरपालिकाले अन्तिममा ५० प्रतिशत अडान लिएपछि सहमतिका प्रयास निरर्थक भएका हुन् । 

भीमदत्तले शुरुदेखि २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन नसकिने अडान लिएको थियो । ‘उहाँहरुले शुरुमा ७० भन्यो, त्यसपछि ५० प्रतिशतभन्दा तल आउन नसक्ने भनेपछि सहमति हुन सकेन ।’ राजश्व परामर्श समितिका सदस्य हिमाल चन्दले भने, ‘भीमदत्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी दिने नसकिने गरी कुरा राख्दै आएको छ ।’

महाकाली नगरपालिकाले रोयल्टी रकम दाबीको आधार प्रस्तुत नगरी एकोहोरो रुपमा अडान लिएकाले सहमति हुन नसकेको सदस्य चन्दको भनाइ छ । ‘पचास प्रतिशतभन्दा तल जान सक्दैन भन्ने अडान लिइयो, तर किन हो त्यसका आधार दिन सकिएन’, उनले भने ।

भीमदत्तबाट विगतमा जिविसबाट नगरपालिकाले पाउने  रकम, भूगोल, जनसङ्ख्या, सवारी साधन प्रयोग हुने सडक, रोयल्टी खपत लगायतका आधार अघि सारिएको थियो । महाकाली नगरपालिकाले भीमदत्तले ठूलो नगरपालिका भएकाले मात्रै रकम पाउनुपर्ने अडान लिएको राजश्व परामर्श समितिमा सदस्यहरु बताउँछन् ।

यसअघि जिविसबाट महाकाली नगरपालिकाबाट आठ र भीमदत्तले ३२ प्रतिशत रोयल्टी रकम आउने गरेको थियो । दुवै तहबीच रकम सहमतिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनारसहित भीमदत्तका नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्ट र महाकालीका नगरप्रमुख वीरबहादुर सुनारबीच समेत छलफल गरिएको थियो । दुवै नगरपालिकाले रकम बाँडफाँटका लागि प्राविधिकसहितको कार्यदल बनाएका थिए । महाकाली नगरपालिकाले कार्यदलमा ५० प्रतिशतमा सहमति गरिएको भन्दै नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय पारित गरेको थियो । 

महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता सिजालीले महाकाली नदी आधा आधा भएकाले रोयल्टी रकम आधा पाउनुपर्ने अडान दोहो¥याएको बताए । ‘नदी दुवै तहको आधा भएकाले त्यसै अनुसार पाउनुपर्ने दाबी हो’, उनले भने । गत वर्ष पनि सहमति हुन नसकेपछि दुवै नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रोयल्टी सङ्कलन गरेका थिए । 

भीमदत्तको राजश्व परामर्श समितिले जनशक्ति परिचालन गरी रु चार करोड रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । महाकाली नगरपालिकामा पनि जनशक्ति परिचालन गरी रकम सङ्कलन गरिएको छ । चालू आवदेखि दुवै तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी सङ्कलन गर्नेछन् । 

राजश्व परामर्श समितिका सदस्य चन्दले ट्रोफोग्राफिकल नक्साका आधारमा नदीलाई विभाजन गरी रोयल्टी सङ्कलनमा नगरपालिका सहमत हुने बताए । महाकाली नगरपालिका भने निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल र झोलुङ्गे पुललाई आधार मानेर नदी विभाजन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...