बुटवल– प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सरकार नै संघीयता असफल बनाउने दिशामा लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘अधिकार जति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत राख्न खोज्ने, संविधानको मर्म विपरित प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने, प्रदेशलाइ अधिकारै नदिने, प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रसरकार मातहत हो भन्दै हिँड्ने यसले के संकेत गर्छ ?

आज बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने । प्रधानमन्त्रीले एक्लै सेना परिचालन गर्ने गरि बिधेयक ल्याउँदैछन्, हामी विरोधमा छौं उनले भने, ‘गुठी विधेयक, मानव अधिकार आयोग सम्बन्धि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, यी सब के हुन् ,कुन उद्धेश्यले आएका हुन् ?’ उनले भने ।

ल एण्ड अर्डर प्रदेशमै हुनुपर्ने भन्दै शाहले सिडिओ पनि प्रदेश मातहत हुनुपर्ने बताए । मुद्धा, मामिला, दण्ड जरिवाना, कर राजश्व सबै केन्द्रले नै गरेपछि प्रदेशको के काम ? उनले भने । छिमेकी भारत र पाकिस्तानमा संघीयताको कार्यान्वयन कस्तो र कसरी भैरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने भन्दै शाहले प्रदेशका अधिकार केन्द्रले तान्न नहुने बताए ।

सभापति शाहले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्धा चलाउन ढिला गरेको बताए । सभापति शाहले वाइडबडी काण्डमा साढे ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको हामीले प्रमाणसहित पेश गरेपछि कारवाही गर्नेको साटो प्रधानमन्त्री आफैं जथाभावी बोल्दै हिड्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

साँढे ६ खर्ब बेरुजू, विदेशी लगानी भित्रिन कठिन

शाहले बजेटको आधा हिस्सा साढे ६ खर्ब बेरुजू हुँदा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हेर्ने दृष्टिकोण समेत नराम्रो भएको भन्दै यसरी लगानी भित्रिन गाह्रो हुने बताए ।

‘सबै बेरुजू भ्रष्टाचार होइन तर बेरुजू धेरै हुदा शंका धेरै हुन्छ अहिले दातृ निकायले भन्न लागेका छन तिमिहरु कति अव्यवस्थित र अपारदर्शी छौ ।’ उनले भने । काँग्रेस नेता समेत रहेका उनले सरकार गतल बाटोमा हिडेकोले जनताले नरुचाएको बताए ।  ‘जताततै कर बढाइएको छ, हत्या हिंसा, बलात्कार, दुर्घटना बढेको बढ्यै छन् सरकार निदाएर बसेको छ ।’

इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशत ट्याक्स संसारमा कहि छैन, कितावमा १० प्रतिशत ट्याक्स हरेक चिजमा ३० देखि ३५ प्रतिशत कर लगाइदा जनता मर्कामा परेको शाहले प्रष्ट पारे ।
भिसिटी सिस्टम अव्यवहारिक भएको भन्दै उनले सरकारलाइ बुझेर जानेर मात्रै व्यवस्था ल्याउन सुझाव दिए । ‘अहिले पनि हातैले लेख्ने बिल काट्ने धेरै व्यापारी छन्, नेटमा सबैको पहुँच छैन, सबै हिसाब नेटमा राख्नुपर्यो नी यो अव्यवहारिक भो ।’ उनले भने ।

लेखा समितिले असार र जेठमा साढे ६ खर्ब बेरुजुको हिसाब भेटाएको उनले जानकारी दिए । ८ उपसमिति बनाएर मन्त्रालय, विभाग र संस्थानमा बेरुजुको छलफल भएर टुंगायौं, महालेखा प्रतिवेदन आयो भने बल्ल सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्ने हो, अब बेरुजु घटाउनुपर्छ ,बेरुजुमा २ खर्ब म्याद नाघेको, सोध भर्ना १ खर्ब भेटियो ।’