पोखरा– पोखरामा निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिका सञ्चालक कालु गुरुङ्ले स्थानीयवासीलाई धम्की दिएका छन् । स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग्दा उनले उल्टै धम्की दिएको पीडितहरुले बताए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि गुरुङ्ले निजी जग्गामा बलमिच्याई गर्दै तयार पारेको केवलकार प्रसारण लाइन अर्थात रुट अझै हटाइएको छैनन् । 

सञ्चालक गुरुङले केबलकार निर्माण गर्दा पर्ने व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिने भनेपनि हालसम्म कसैलाई मुआव्जा नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । गुरुङ्ले मुआव्जा नदिएपछि रुट हटाउनुपर्ने र आफ्नो जग्गाको रक्षाको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धामा सर्वोच्चले जग्गा कब्जाको शैलीमा प्रस्तुत नहुन र कामलाई यथावस्थामा रोक्न केवलकार सञ्चालकलाई अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको छ । तर, केवलकारका सञ्चालकले भने स्थानीवासीलाई धम्काउँदै आफनो काम अघि बढाइरहेको पीडित मधुमाया थापा मगरले बताइन् । उनी  भन्छिन् ‘सुरु सुरुमा त मुख्य लगानीकर्ता कालु गुरुड सम्पर्कमा आए । हामी जग्गा त्यसै प्रयोग गर्दैनौँ, पैसा दिन्छौ चिन्ता नलिनुस् भने । निर्माण कार्य सुरु भयो तर पछि गुरुङ् सम्पर्कमै आएनन् ।’ 

अन्नपूर्ण केवलकारको अहिले तयार पारिएको रुटबाट २० भन्दा बढी जग्गाधनी पीडित छन् । यी सबैले न त उचित मुआब्जा पाएका छन् न त न्यायनै ।  मधुमाया थप अगाडि भन्छिन्, ‘केही सीप नलागेपछि हामी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्यौँ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाम्रो पक्षमा फैसला सुनायो । हामी अदालत गएपछि अहिले गुरुङ्ले झन् धम्क्याउन थालेका छन् ।’

मधुमाया जस्तै अर्का पीडित विनय तुलाचनको आशा अदालतमाथि छ । उनी भन्छन् ‘अन्तरिम फैसला गर्दा हामी पीडितलाई राहत दिएको सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा हामिलेनै न्याय पाउँछौँ भन्ने आशामा छौँ । पैसाले सबै क्षेत्र किन्न सक्छु भन्ने केवलकारका सञ्चालकको प्रभावमा न्यायलय पर्ने छैन,’ उनले भने ।  

यस्तै गंगाथापा र लोकबहादुर थापा मगरमाथि पनि मधुमाया र विनयको भन्दा कम अन्याय भएको छैन । उनीहरुको जग्गाको अधिंकाश भागमा केवलकारका रुटहरु कोरिएका छन् । पीडित थापा भन्छन्, ‘जग्गा आफ्नो भएर के गर्नु ? दिनदाहाडै कब्जाको शैलीमा उत्रेर आफ्नै जग्गामाथि अनूमति विना केवलकार कुदाउने तयारी भएको छ, उनले भने, ‘ठिक छ केबलकार चलाउ तर जग्गाको मुआब्जा नै देउ भन्दा अदालत किन गएको ? अब एक पैसा दिन्न, धेरै बोले राम्रो नहुने धम्की दिन्छन् ।’ राजनीतिक र आर्थिक शक्तिका आडमा स्थानीयको सहमतिविनै केवलकार सञ्चालनको तयारी गरेको जग्गा पीडितहरुको आरोप छ । 

तर, केवलकारका सञ्चालक एवम् लगानीकर्ताहरुले भने अनावश्यक हल्लामात्र फिँजाइएको बताउँदै आएका छन् । केबलकारमा गुरुङसहितका अन्य नेपाली व्यवसायीको ७५ प्रतिशत लगानी छ । यो केवलकार सञ्चालनका लागी २४ रोपनी सरकारी जग्गा परेको छ । जसको ४० वर्षसम्म लिजमा उपभोगका लागी सरकारले स्विकृति दिइसकेको छ । यसवापत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारलाई राजश्व तिर्न तयार भएका केवलकार प्रालिका अध्यक्ष गुरुड व्यक्तिका निजी जग्गा भने त्यसै हडप्ने दाउ कसेर लागेको स्थानीयको आरोप छ । डेढ वर्षदेखि निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केवलकारको रुटले पोखराको सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने छ । यसको जम्मा लम्बाई साढे २ किलोमिटर रहेको छ । गुरुङ युनिटी प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए ।