बुटवल– प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पाँच नम्बर प्रदेशमा विप्लव समूहको गतिविधिमा कमी आएको दावी गरेका छन् । आज पहिलोपटक प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको बैठकमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विप्लव समूहका गतिविधिमा कमी आएको बताएका हुन् ।  मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रणै त नभनौ विगतको तुलनामा धेरै कम भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा निकायहरुसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य भैरहेको बताए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई प्रदेश सरकारले कसरी लिएको छ भन्ने प्रदेशसभा सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश नं ५ र प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलमा बिगतको तुलनामा विप्लव समूहको गतिविधिमा कमी आएको दाबी गरेका हुन् ।

विप्लव समूहले आह्वान गर्ने नेपाल बन्द लगायतका कार्यक्रममा उनीहले गर्ने आगजनी, विष्फोट, जनप्रदर्शन लगायतका गतिविधिमा कमी आएको उनको भनाई थियो । उक्त अवसरमा मन्त्री पोखरेलले  विधि प्रक्रिया मिचेर रकमान्तर नगरेका कारण प्रदेशको वजेट कायान्वयन कम देखिएको बताएका छन् । खर्च हुन नसक्ने योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर पनि खर्च गर्न सकिने अवस्था रहे पनि प्रदेश सरकारले विधि प्रक्रिया उल्लंघन गरी रकमान्तर नगरेको दाबी गरे ।

संगठन संरचनासहित प्रदेशलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने काम भैरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसका लागि ओएनएम सर्भेको काम भैरहेको जानकारी दिए । योजना र कानून निर्माणका हिसावले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं ५ अग्र स्थानमा रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशले ४२ वटा कानून निर्माण गर्नुका साथै बाँकी कानून निर्माणकै क्रममा रहेको समितिलाई जानकारी गराए ।

संघीय सरकारले निजामाति सेवा ऐन नल्याउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न समस्या भएको भन्दै उनले संघले संगठन संरचना सहितको प्रहरी संगठन प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश प्रहरी लगायत साझा सूचिमा रहेका अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउन ढिलाई भएको बताए ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा सभापति शर्मासहित प्रदेशसभा सदस्यहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रमा अर्याल, दिनेश पन्थी, भुवनेश्वर चौधरी, सरस्वती गौतमले विभिन्न विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए

समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको तयारी, प्रदेश निजामति सेवा विधेयकको मस्यौदाको अवस्था, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेका नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको विवरण, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १ जितगढीस्थित केही स्थानीय बासिन्दाहरुको घर टहरा भत्काएको विषयमा समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था तथा मानवअधिकार र सुशासनको क्षेत्रमा गत आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को वजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समितिमा बोलाएको थियो ।