काठमाडौं– बालुवटारमा सत्तारुढ दल र राजपाबीचको वार्तामा सहमति जुटेको छ । यो सहमतिले अव मधेशमा राजपासहितको चुनाव करिव करिव सुनिश्चत गरेको छ । सरकार र राजपा बैठक  सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच संसदमा विचाराधिन संविधान संशोधन विधेयक तत्काल निर्णयार्थ पेश गर्ने सहमति भएको हो । 

छलफलमा राजपा नेताहरुले सरकारलाई संविधान संशोधन विधेयक निर्णायर्थ पेश गर्न आग्रह गरेअनुसार सरकारले आइतबारै सो विधेयक निर्णायर्थ पेश गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री जनादर्न शर्माले जानकारी दिए । 

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आसन्न प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । 

त्यस्तै छलफलमा जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते तथा शहिदलाई बराबर क्षतीपुर्ति दिने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी राजपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्धा फिर्ता र फैसला भएको मुद्धाको विगो पनि सरकारले लिने सहमति भएको गृहमन्त्री शर्माले बताए । 

यो सहमतिसँगै राजपा नेपाल असोज २ मा हुने २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागि हुने निश्चित भएको छ ।   

बैठकपछि तत्काल संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने सहमति सरकारसँग गरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । उनले साउन महिना भित्र संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी सरकारलाई तयार गर्न आग्रह गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

राजपा नेपालले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएपनि खेलको नियम अनुसार आउने परिणाम स्विकार गरेर अघि बढने बताएका थिए । विधेयक पारित नहुनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको नेता भण्डारीले उल्लेख गरे । 

ढोका खुल्यो हामी उत्साहित छौ 

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सत्ताघटक दलका सवै शीर्ष नेताका साथै राजपाका अध्यक्ष मण्डलका ६ जनै शीर्ष नेता सहभागी थिए । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राजपा नेताहरु उत्साहित देखिएका देखिए । ‘यो सहमतिसँगै अव हामी चुनावमा जाने ढोका खुल्यो, हामी अव निर्धक्कसाथ चुनावमा जान्छौ ।’ राजपा नेता महेन्द्र यादवले भने, ‘सरकार हाम्रामागमा संवेदनशिल भएको पायौँ, अव हामी पनि चुनावमा होमिन्छाँै ।’

यादवका अनुसार सरकारले यहि महिनाभित्र गरेका सहमति पुरा गर्नेछ भने राजपा अव चुनावमा केन्द्रीत हुनेछ । राजपाले यसअघि राखेका धेरै माग सरकारले पुरा गरिसकेको छ भने केही पुरा गर्ने क्रममा रहेका थिए । उसले पछिल्लो समय संविधान सशोधन नभए चुनावमा नजाने निर्णय गरेको थियो । बालुवाटारमा भएको यो सहमतिसँगै राजपा बैठकले अव पुन चुनावमा जाने निर्णय गर्ने छ ।  

यस अघि हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतले तराई मधेशमा स्थानीय तहको सँख्या थप्ने संकेत गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले खुशी व्यक्त गरेका थिए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले सर्वोच्च अदालतको यो कदमले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने बाटो खुलेको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘अब सरकारले सविधान संशोधन विधेयक निर्णायर्थ संसदमा पेस गरी चुनावको वतावरण बनाउनुपर्छ, संसदबाट आउने परिणामलाई स्वीकार गर्दै हामी चुनावमा भाग लिन्छौ ।’ महासचिव केशव झाले पनि अब चुनावको वतावरण तयार भइरहेको बताए । 

स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट बिहिबार खारेज गरेको थियो ।

सरकारले केही समयअघि  तराई र मधेशमा २३ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विहीबार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । रिटको खारेजीपछि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको छ ।