केन्द्रीय संस्करण
बहस सार्वजनिक शिक्षाः कहाँ चुक्यौं हामी ?

पञ्चायतले शिक्षाको अपनत्व खोस्यो, अहिले झोले शिक्षकहरुको उत्पादनले शिक्षालाई भयावह र दयनीय बनायो

संसारकै रितः सक्नेले सोल्टीमा लन्च खान्छ, नसक्नेले फुटपाथको पसलमा ममचा खान्छ !

person explore access_timeसाउन ६, २०७६ chat_bubble_outline3

सार्वजनिक शिक्षाभन्दा विशेष गरेर स्कुले शिक्षामा जान्छु, त्यसपछि विश्वविद्यालयको शिक्षामा संक्षेपमा जान्छु ।

धेरै वर्षअगाडि १८७० तिर ड्यानुअल राइट भन्ने एकजना सर्जन लैनचौरको व्रिटिश रेजिडेन्समा झन्डैझन्डै १० वर्ष वस्यो । उसले अन्ततिर हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने एउटा मोटो किताबको पहिलो, १०० वर्ष नाघेको संस्करणमा भन्छन्ः द सब्जेक्ट्स अफ स्कुल एण्ड कलेजेज अफ नेपाल मे बी ट्रिटेड एज व्रिफली ए ड्याट अफ स्नेक इन आयरल्याण्ड । आयरल्याण्डमा सर्प पाइँदैन । त्यसकारण नेपालमा स्कुलको कुरा गर्नु आयरल्याण्डमा सर्पको कुरा गर्नुजस्तै हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि स्कुल छैन भनेर १८७७ मा उनी भन्छन् ।

*******

नेपालमा स्कुलको कुरा गर्नु आयरल्याण्डमा सर्पको कुरा गर्नुजस्तै हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि स्कुल छैन भनेर १८७७ मा उनी भन्छन् ।

*******

तर वास्तवमा, त्योभन्दा अगाडि नै एउटा स्कुल आइसकेको थियो । जंगबहादुरले बेलायतबाट फर्केको तीनवर्षपछि वि.सं. १९१०मा थापाथली दरवारमा आफ्ना तथा भाइभतिजाहरुका छोराछोरीहरुका लागि भनेर दरवार स्कुल खोलिसकेका थिए । त्यहीकारण दरवार भनिएको त्यो स्कुल थापाथली दरवारको छिँडीमा थियो भनिन्छ । सर्वसाधारणका लागि त्यो स्कुल खुला गर्न झन्डै ३२ वर्ष लाग्यो । पछि रानीपोखरी छेउमा सर्यो र सर्वसाधारणका लागि खुला पनि भयो ।

सर्वसाधारणलाई खुला भयो भन्नुको तात्पर्य सबैका लागि खुला भयो भन्ने चाहिँ होइन । भाइभारदारहरु, काजी, सरदार, सुब्बा, निर सुब्बाका छोराछोरीहरु र पछिपछि गएर ठूलाठूला महाजनहरुका छोराछोरीहरुसम्मलाई खुला भयो ।

*******

अहिले हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्दो ! त्यो दरवार स्कुल अंग्रेजी माध्यमको रहेछ ।

*******

अहिले हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्दो ! त्यो दरवार स्कुल अंग्रेजी माध्यमको रहेछ । सोही स्कुलमा पढेर स्नातकसम्म गर्नुभएका मेरा ससुरालीका एकजनाले अंग्रेजीमा एउटा किताब ‘ट्रान्जिसन इन नेपाल’ लेख्नुभएको रहेछ । उहाँको अंग्रेजी हेर्दा छक्क लाग्छः हाम्रो भन्दा राम्रो लेख्नुभएको छ, कसरी लेख्नुभएको होला ?

पहिला पहिला त प्राइमरीमा मात्र थियो, पछि मिडिल स्कुल गर्यो, पछि गएर हाइस्कुलमा भयो । त्यहाँ पढाउनेहरु बंगाली बाबु भनिन्थ्यो, बंगालीहरु थिए, व्रिटिशहरु थिए । त्यहाँ लर्ड क्यानिङ भन्ने एउटा सुपरभाइजर वा हेडमास्टर थिए भन्ने कताकता उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी दरवार स्कुल त्यसबखतमा चल्थ्यो ।

पछि गएर देव शमशेर वि.सं. १९०१ मा प्रधानमन्त्री भए (जुनबेला उनी प्रधानमन्त्री भए र सोही साल अपदस्थ पनि भए) । अरु राणाप्रधानमन्त्रीहरुभन्दा उनी अलि उदारवादी प्रधानमन्त्री मानिन्छन् । उनले स्कुल खोल्न निक्कै बहस गरे ।

त्यसबेला कस्तो खालको स्कुल खोल्ने भन्नेबारे दुई धारका विचारहरु आए । एकधारले पुरातन नेपाली भाषाको संस्कृत समेत पढाउने पाठशालाको रुपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरे । त्यसको नेतृत्व जय पृथ्वीबहादुर सिंह, बझाङका राजा, ले गरेका थिए । उनी आफैं कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट इन्टरमिडिएट गर्नुभएको थियो । उहाँका भनाइमा अंग्रेजी शिक्षाले केटाकेटीहरुलाई टाढा राख्छ, त्यसैले हाम्रै स्थानीय नेपाली संस्कृत लगायतका शिक्षाहरु दिनुपर्छ । उहालाई पण्डित हरिहरले पनि बहुतै साथ दिनुभएको थियो ।

*******

अंग्रेजी शिक्षा कि पाठशाला  शिक्षा भन्नेबारेमा त्यसबेला बादविवाद भएको रहेछ । आखिरमा देव शमशेरले पाठशालाको समर्थन गर्दै ५०–५५ वटा पाठशालाहरु खोले ।

*******

अर्कोतिर प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रले चाहिँ अंग्रेजी माध्यममा जोड दिनुभएको थियो । अंग्रेजी शिक्षा कि पाठशाला  शिक्षा भन्नेबारेमा त्यसबेला बादविवाद भएको रहेछ । आखिरमा देव शमशेरले पाठशालाको समर्थन गर्दै ५०–५५ वटा पाठशालाहरु खोले । उनले एक वर्षभन्दा पनि छोटो अवधिमा त्यो काम गरेका थिए ।

त्यसपछि चन्द्र शम्शेर शासनमा आइहाल्यो । उनले देव शमशेरले खोलेका पाठशालाहरु बन्द गरे । उनले धमाधम अंग्रेजी स्कुलहरु खोल्न थाले । जम्मै त हैन, धेरै पाठशालाहरु बन्द गरे ।

राणाकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १४ वटा हाइस्कुलहरु थिए । तीमध्ये ६ वटा काठमाडौंमा, ६ वटा तराईमा र २ वटामध्ये एउटा इलाममा र एउटा धनकुटामा बाँकी थिए ।

रमाइलो कुरा, त्यसबेला विश्वविद्यालय थिएन । छक्क लाग्दो कुरा, भारतको पहिलो विश्वविद्यालय व्रिटिशहरुले सन् १८४८ मा खोलेका थिए । युनिभर्सिटी अफ कलकत्ता, युनिभर्सिटी अफ बम्बे, युनिभर्सिटी अफ मद्रास लगायत खोलेका थिए । त्यसको १०० वर्ष नाघेपछि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् १९४९ मा खुल्यो । त्यसकारण कहिलेकाही म विचरा नेपाल भन्ने गर्छु । त्यति ढिलो चाहिँ हामी गयौं । राणाकालको अन्त्य हुँदासम्म त्रिचन्द्र कलेज मात्रै अन्डर ग्राजुएट कोर्स भएको विद्यालय थियो ।

वि.सं. २००७ साल पछि चाहिँ नेपालमा धमाधम स्कुलहरु खुल्न थाले । हामीले बिर्सने गरेको तर सम्झनै पर्ने कुरा के भने खुलेका धेरै जसो स्कुलहरुमा जनताको पसिना परेको थियो ।

*******

वि.सं. २००७ साल पछि चाहिँ नेपालमा धमाधम स्कुलहरु खुल्न थाले । हामीले बिर्सने गरेको तर सम्झनै पर्ने कुरा के भने खुलेका धेरै जसो स्कुलहरुमा जनताको पसिना परेको थियो । जनताको उत्साह र सहभागितामा जनताले नै भकाभक स्कुलहरु खोले । सरकारले करिब २ दर्जन मात्रै स्कुलहरु खोलेछन् ।

सात सालपछि नै टिचर्स ट्रेनिङको कुरा आयो । युएसआइडीको अलिअलि सहभागिता थियो । नर्मन स्कुल, कलेज अफ एजुकेशन जस्ता स्कुलहरु धमाधम बढ्दै गयो । फेरि पनि दोहोर्याउँछुः  सरकारको भन्दा पनि जनताको सहभागिता, उत्साह र सहयोगमा ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरु खोलिएका छन् ।

*******

२०२८ मा  हामीले नयाँ शिक्षा योजना भन्ने गरेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयो । । यसले एउटा ठूलो भुइँचालो आयो । सकारात्मक वा नकारात्मक, त्योभन्दा अगाडि स्कुल समुदायले चलाइरहेको हुन्थ्यो, सरकारको अलि अलि मात्रै सहयोग हुन्थ्यो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना आइसकेपछि भने शिक्षाको सम्पूर्ण भार सरकारले लियो ।

*******

सत्र सालमा पञ्चायत राज आएपछि केही वर्ष त्यत्तिकै चल्यो । २०२८ मा शिक्षाको नियम आयो । त्यसबेला हामीले नयाँ शिक्षा योजना भन्ने गरेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयो । त्यसबेला म कीर्तिपुरको क्याम्पस प्रमुख थिएँ । यसले एउटा ठूलो भुइँचालो आयो । सकारात्मक वा नकारात्मक, त्योभन्दा अगाडि स्कुल समुदायले चलाइरहेको हुन्थ्यो, सरकारको अलि अलि मात्रै सहयोग हुन्थ्यो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना आइसकेपछि भने शिक्षाको सम्पूर्ण भार सरकारले लियो । त्यो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुरुप थियो । स्कुल शिक्षकहरु, कलेजका लेक्चरर, प्रोफेसरहरुको आ–आफ्नो हैसियत स्थापित भयो, उनीहरुको रोजगारी सुरक्षित भयो ।

*******

पाउलो फ्रेरे भन्छन्ः सबै शिक्षाहरु राजनीतिक हुन्छन् । वास्तवमा शिक्षा भनेको सधैं राजनीतिक नै हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि तटस्थ हुन सक्दैन । त्यसअनुसार नै उनीहरुको पनि उद्देश्य राजमुकुट र राज्यप्रति वफादार तथा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलका आचरण गर्ने बफादार नागरिक तयार पार्ने  नै थियो ।

*******

यसरी सरकारले शिक्षाको लागि जिम्मेवारी लिनु एक किसिमले राम्रो देखिन्छ । तर उहाँहरुको आफ्नै राजनीतिक एजेण्डा थियो ।  त्यो राजनीतिक एजेण्डा र शिक्षाको उद्देश्य नै राष्ट्र र राजमुकुटप्रति बफादार नागरिकहरु तयार पार्ने थियो । अथवा पञ्चायत व्यवस्थाअनुकूल आचरण गर्ने नागरिकहरु तयार गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो । स्वभाविक रुपमा पाउलो फ्रेरे भन्छन्ः सबै शिक्षाहरु राजनीतिक हुन्छन् । वास्तवमा शिक्षा भनेको सधैं राजनीतिक नै हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि तटस्थ हुन सक्दैन । त्यसअनुसार नै उनीहरुको पनि उद्देश्य राजमुकुट र राज्यप्रति वफादार तथा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलका आचरण गर्ने बफादार नागरिक तयार पार्ने  नै थियो । त्यसमा अलिअलि पहाडे राष्ट्रवाद पनि थियो । सोहीअनुसार एक भाषा, एक भेष भन्ने खुब जोडसँग आएको थियो । म अहिले पनि सम्झन्छुः त्यसबेलाका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकसँग मैले कुरा गर्दै भनेको थिएँः हामीले जुन किसिमले बाहुन क्षेत्रीलाई पढाउँछौं, पर पर गाउँको शेर्पा, मगर राई, नेवारहरुलाई त त्यसरी नै पढाउने होइन नि । हामीले टिचिङ अफ सेकेन्ड ल्याङवेजको हिसाबले जानुपर्छ नि ।

उहाँले मलाई आँखा तरेर हेरेर के तिमीले मेरो जागिर खानुछ र भन्नुभएको थियो । नेपाली भाषा भनेपछि अन्य द्वितीय भाषाको त कुरै छैन । सबैको लागि यो अनिवार्य छ भन्ने धारणा थियो त्यसबेला । एक किसिमले त्यसबेलामा नेपाली भाषा लादिएको थियो । त्यसअघि सिनियर केम्ब्रिज भनेर सेन्ट जेभियर्स, सेन्टमेरिजले चलाउँथ्यो, त्यो पनि खारेज भयो । सबैतिर नेपालीमै पाठ्यक्रम गरेर चलाउनुपर्ने भयो ।

एकाध सकारात्मक कुराहरु पनि थिए । सेमेस्टर प्रणाली लगाइएको थियो । वस्तुगत प्रश्नहरु थिए, नेशनल डिभलेप्मेन्ट सर्भिस जस्ता एकाध राम्रा राम्रा कुराहरु थिए । तर सेमेस्टर प्रणालीमै पनि तयारी चाहिँ राम्रो थिएन । दरवारका छेउछाउका एकाध टाढाबाठाहरुले माथिबाट तल (टप डाउन) भनेर लाद्ने गर्थे । हामीलाई पनि एक पटक केशर महलमा बोलाएका थिए तर प्रश्न गर्न निषेध गरिएको थियो, उनीहरुको योजना सुन्ने, प्रश्न गर्दै नगर्ने र सिद्धियो, जानोस् भन्ने खालको कार्यक्रम थियो । त्यसरी आएको थियो ।

*******

अहिलेसम्म प्रभाव बाँकी रहने गरी त्यसले ल्याएको परिवर्तन भनेको चाहिँ जम्मै स्कुलहरु सरकारको अधीनमा भयो । सरकारले चलाउने र सरकारले नै जिम्मा लिने भयो ।

*******

जे होस्, एक दुई वटा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने कोशिश गर्यौं तर समुचित तयारीको अभावमा ती सबै दुर्घटनाग्रस्त भए ।

जे भएपनि अहिलेसम्म प्रभाव बाँकी रहने गरी त्यसले ल्याएको परिवर्तन भनेको चाहिँ जम्मै स्कुलहरु सरकारको अधीनमा भयो । सरकारले चलाउने र सरकारले नै जिम्मा लिने भयो । स्कुल मात्रै होइन, कलेज, क्याम्पसहरु जम्मै कुराहरु सरकारको अधीनमा थियो । पछि गएर मात्रै एकाध निजी स्कुल कलेजहरु आए ।

*******

२०५८ सालमा २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा योजनामा परिमार्जन गर्नको लागि सातौं संशोधन विधेयक आयो, जसले शिक्षाको क्षेत्रमा अर्को भुइँचालो ल्यायो । त्यसैबाट चाहिँ हामीले गलत बाटो लियौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

*******

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक आयो । पछि गएर २०५८ सालमा २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा योजनामा परिमार्जन गर्नको लागि सातौं संशोधन विधेयक आयो, जसले शिक्षाको क्षेत्रमा अर्को भुइँचालो ल्यायो । त्यसैबाट चाहिँ हामीले गलत बाटो लियौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिले पहिले सबै स्कुलहरु समुदायले चलाउँथे, २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिआएपछि ती सबै सरकारले लिइदिएको थियो । यो त ठीक रहेनछ, शिक्षा त समुदायलाई नै दिनुपर्दो रहेछ भनेर २०५८ सालमा तरखर भयो । यो गलत थियो ।

नेपालमा दाताहरुको ठूलो बोलवाला हुन्छ । उनीहरुको दवाब धेरै हुन्छ ।केन्याको उदाहरण दिएर सामुदायिक स्कुलको मोडेलमा जानुपर्छ भनेर धेरै दवाबहरु दिए । सामुदायिक स्कुलको अवधारणा नराम्रो पटक्कै होइन । राम्रो हो, नेपालमा पनि पहिले त्यसरी नै चल्थ्यो । तर सरकारले चलाइरहेको स्कुल स्वाट्टै सामुदायिकमा लैजाँदा कुनै पनि शिक्षकहरुको सहयोग रहेन । मलाई लाग्छ, सामुदायिक स्कुलहरु राम्रो चल्न सकेन । यद्यपि, यसका पछाडिका कारणहरु थुप्रै छन्, जसलाई यहाँ चर्चा गरिबस्न सम्भव छैन ।

त्यही संशोधनले अर्को पनि ठूलो भुइँचालो ल्यायो । त्यसबेला आमोद उपाध्याय शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसले व्यापारिक स्कुलहरु सञ्चालनका लागि ढोका खोलिदियो । त्योभन्दा अगाडि पनि फाटफटु निजी स्कुलहरु नभएका होइनन् तर तिनीहरु त्यस्तो नाफामुखी खालका छैनन् । फेरि कस्तो चलाख, नाम चाहिँ संस्थागत विद्यालय राखे । अहिले स्कुलहरुमा नेपाल भारतका ठूला ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको लगानी छ । नेपालमा वियरमा भन्दा स्कुल कलेजमा लगानी गर्नु बढी फाइदा छ भनिन्छ । अझ मेडिकल कलेजहरुमा त झन फाइदा छ । यसले भयंकरसँग विकृति शुरु गर्यो ।

*******

अहिले स्कुलहरुमा नेपाल भारतका ठूला ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको लगानी छ । नेपालमा वियरमा भन्दा स्कुल कलेजमा लगानी गर्नु बढी फाइदा छ भनिन्छ । अझ मेडिकल कलेजहरुमा त झन फाइदा छ । यसले भयंकरसँग विकृति शुरु गर्यो ।

*******

एकातिर तडकभडकका साथ नयाँ नयाँ स्कुलहरु आए, टाइसुट र युनिफर्म लगाएका पुस्ताहरु आए । हामी सार्वजनिक स्कुल पढ्दा ड्रेस नै थिएन । फेरि त्यहाँ अंग्रेजी पनि बोल्छ । यी सबले गर्दा निजी स्कुलमा विद्यार्थीहरु बढ्दै गए । सार्वजनिक स्कुलकलेजका विद्यार्थीहरु धमाधम सामुहिक रुपमा निजी विद्यालयतिर जान थाले ।

केही समयपहिले तत्कालीन सांसदहरुसँग युनिसेफको आयोजनामा बारा र पर्साको अवलोकन भ्रमणमा जाँदा मैले देखेको कतारबाट पैसा पठाएका श्रीमान्ले आफ्नी श्रीमतीलाई छोराछोरीलाई तुरुन्तै सरकारी स्कुलबाट निकालेर निजी स्कुलमा भर्ना गर्न भनेको पनि फेला परे ।  भन्नुको अर्थ, कताकता सार्वजनिक स्कुलबाट निजी विद्यालयतर्फ मानिसहरुको भागाभाग भयो ।

*******

अर्थशास्त्री विनय कुशायतको गणनाअनुसार अहिलेको एसइइ नतिजामा ४२ प्रतिशत त अनुत्तीर्ण नै भएर आएका छन् । त्यसरी फेल हुनेहरु बढी चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय पढ्नेहरु नै छन् ।

*******

अर्थशास्त्री विनय कुशायतको गणनाअनुसार अहिलेको एसइइ नतिजामा ४२ प्रतिशत त अनुत्तीर्ण नै भएर आएका छन् । त्यसरी फेल हुनेहरु बढी चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय पढ्नेहरु नै छन् । उहाँकै अनुसार सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्य के पनि छ भने २०६४–६५ मा भर्ना भएकाहरु २०७५ सम्ममा आइपुग्दा ६८ प्रतिशत त हराउँदा रहेछन्, ३२ प्रतिशत मात्रै १० कक्षासम्म पुग्दा रहेछन् ! यो भनेको भयंकर विपद् ९म्ष्कबकतभच० हो ।

यो निक्कै भयावह स्थिति हो । उदाहरणको लागि, कोक कम्पनीमा १०० बोतल भर्दा ६२ वटा फुटेर आयो, ३२ वटा मात्र भरिएर आयो भने त्यो कम्पनी टाट पल्टन्छ । त्यो सोचौं न । यस्तो हालत छ शिक्षाको ।

सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरु निरन्तर घटिरहने क्रम निरन्तर छ । भन्नलाई त ८२ प्रतिशत विद्यार्थीहरु सार्वजनिक विद्यालयमा र १८ प्रतिशत निजीमा  छ भनिन्छ । तर एसइइमा निजीबाट २९ प्रतिशत छन् भने सार्वजनिक घटेर ७१ प्रतिशत मात्रै छन् ।

किन यस्तो भयो ? सार्वजनिक विद्यालयमा किन विद्यार्थीहरु घटेको घट्यै भयो ?

*******

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन ! २००५ मा प्रोफेसर मीनबहादुर विष्टले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो । त्यसमा भनिएको थियोः नेपालका गाउँघरका स्कुलहरुमा मुश्किलैले अध्ययन अध्यापन भइरहेका छन् ।

*******

उत्तर आउँछः सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन ! २००५ मा प्रोफेसर मीनबहादुर विष्टले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो । त्यसमा भनिएको थियोः नेपालका गाउँघरका स्कुलहरुमा मुश्किलैले अध्ययन अध्ययापन भइरहेका छन् । अर्थात् खासै पढाइ चाहिँ हुँदैन भन्ने त्यस अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

केही दिनअघि मात्रै मैले बन्दीपुरको भानु माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकलाई भेटेको थिएँ । मैले उहाँलाई के छ त तपाईको स्कुलको अवस्था भन्दा उहाँको उत्तर खत्तम छ भन्ने थियो । कुनै जमानामा उक्त भानु माध्यमिक विद्यालय पश्चिमी भेगको एउटा राम्रो विद्यालयमा गनिन्थ्यो । अहिले ‘खेल खत्तम छ सर’ भन्नुहुन्छ ।

अर्थविद्, शिक्षाशास्त्री र धर्मग्रन्थका लेखक भुचन्द्र वैद्यले व्रिटिश काउन्सिलका लागि राम्रो सल्लाहकारको काम गर्नुहुन्थ्यो । बंगलादेशमा उहाँले भन्नुभएको थियो रे, के गर्नु तपाईंका स्कुलका शिक्षकहरु पहिला त स्कुलमै आउँदैनन्, आएपनि कक्षामा जाँदै जाँदैनन्, कक्षामा गए पनि पढाउँदै पढाउँदैनन्, पढाए पनि कसरी पढाउने भन्ने थाहा नै छैन । सबैले टाउको हल्लाएर हो बा भने रे । यो धेरै पहिलाको कुरा हो ।

हाम्रो पनि त्यस्तै होला कि भन्ने मलाई कता कता डर लाग्छ । साँच्चै नै भन्ने हो भने हाम्रो पढाइ च्याप्टर सिध्याउने मात्रै भयो । कोर्स सक्नु मात्रै पढाइ हो त ?

*******

हाम्रो पनि त्यस्तै होला कि भन्ने मलाई कता कता डर लाग्छ ।

साँच्चै नै भन्ने हो भने हाम्रो पढाइ च्याप्टर सिध्याउने मात्रै भयो । कोर्स सक्नु मात्रै पढाइ हो त ? शिक्षा, स्कुलिङ भनेको त्यही हो ? जापानमा केटाकेटीहरुको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छन् । विद्यार्थीले ल्याएका खानाधरी जाँच्छन् र राम्रो छैन भने त्यो कुरा परिवारसम्म पुग्छ । त्यहाँ च्याप्टर सिध्याउने मात्रै काम हुँदैन ।

२००५ मा हामीले केही अध्ययनहरु गर्यौं । मैले भन्दा पनि प्रोफेसर मीनबहादुर विष्ट र विश्वविद्यालयका केही साथीहरुले त्यो अध्ययन गर्नुभएको थियो । म त संयोजक मात्रै थिएँ । त्यसमा हामीले निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेका थियौं । सार्वजनिक स्कुलहरुमा ९५ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छन् । निजीमा करिबन १० – १५ होलान् । सार्वजनिकमा तलब राम्रो छ, निजीमा ठिक ठिकै मात्र छ । सार्वजनिकमा जागिरको सुरक्षा छ, निजीमा कहिले निकालिन्छ थाहा छैन । त्यो हुँदाहुँदै पनि कार्यसम्पादन चाहिँ निजीको राम्रो भयो ।

*******

निजीमा दिनहुँ पढाइ हुन्छ र कुनै कारण अवरोध भयो भने पनि प्रतिस्थापनमा भोलिपल्ट त्यो पढाइ पूर्ति गरिन्छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ हुने ठेगानै छैन ।

*******

त्यसको कारण पत्ता लगाउन थप अध्ययन गर्न पुनः उहाँहरु जानुभयो । के थाहा लाग्यो भने निजीमा दिनहुँ पढाइ हुन्छ र कुनै कारण अवरोध भयो भने पनि प्रतिस्थापनमा भोलिपल्ट त्यो पढाइ पूर्ति गरिन्छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ हुने ठेगानै छैन । अहिले पनि शिक्षकहरु अनुपस्थित वा गयल हुने कुरा उच्च छ । निजीमा नियमित पढाइ हुने, सार्वजनिकमा नहुने, निजीमा नियमित गृहकार्य गराइने गरिन्छ, जुन चाहिँदोभन्दा बढी नै हुन्छ (हाम्रो अध्ययनमा गृहकार्यको पनि नीति हुनुपर्छ भन्ने औंल्याइएको छ ।), सार्वजनिकमा गृहकार्य नै गराइन्न । निजीमा विद्यार्थीहरुले गरिरहेका प्रगतिको नियमित परीक्षण र जाँचपड्ताल गरिन्छ भने सार्वजनिक स्कुलमा दुई तीनवटा परीक्षा बाहेक अरु कुनै परीक्षण र जाँच पड्ताल गरिन्न । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, निजी स्कुलमा कमजोर विद्यार्थीलाई पढाइ उकास्नको लागि मद्दत गरिन्छ, सार्वजनिकमा त्यो गायब छ । कमजोर विद्यार्थीहरु त्यसै छाडिएका छन् ।

*******

सार्वजनिक स्कुलमा तलब बढी हुने, तालिम प्राप्त शिक्षकहरु बढी हुने तर गुणस्तर, नतिजा हेर्दा चाहिँ निजीको भन्दा खत्तम ।

*******

सार्वजनिक स्कुलमा तलब बढी हुने, तालिम प्राप्त शिक्षकहरु बढी हुने तर गुणस्तर, नतिजा हेर्दा चाहिँ निजीको भन्दा खत्तम । त्यसैले हाम्रो अध्ययनले शिक्षकहरुको तालिमभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ शिक्षकहरुको व्यवस्थापन रहेको तथ्य औंल्याएका थियौं ।

ध्याउन्न च्याप्टर र कोर्स सकाउनेमा मात्रै हुने, कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त मद्दत पटक्कै नगर्ने सार्वजनिक स्कुलको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण जवाफदेहीताको अभाव हो । सार्वजनिक स्कुलहरुमा जवाफदेहीता पटक्कै भएन । ८० प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुँदा पनि मतलब नै छैन ।

*******

नेपालको शिक्षामा जवाफदेहीता नहुनुको मुख्य कारण नै धेरैले राजनीतिक पार्टीहरुको बरदान पाउनु नै हो । यो यति दयनीय स्थिति छ, यसले नेपालको शिक्षा त गयो । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न पुग्दा उनीहरु प्रधानाध्यापकप्रति, व्यवस्थापन समितिप्रति, अभिभावकहरुप्रति जवाफदेही नै भएनन् । उनीहरु आफ्ना राजनीतिक संरक्षकप्रति मात्रै जवाफदेही भए ।

*******

नेपालको शिक्षामा जवाफदेहीता नहुनुको मुख्य कारण नै धेरैले राजनीतिक पार्टीहरुको बरदान पाउनु नै हो । यो यति दयनीय स्थिति छ, यसले नेपालको शिक्षा त गयो । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न पुग्दा उनीहरु प्रधानाध्यापकप्रति, व्यवस्थापन समितिप्रति, अभिभावकहरुप्रति जवाफदेही नै भएनन् । उनीहरु आफ्ना राजनीतिक संरक्षकप्रति मात्रै जवाफदेही भए । प्रधानाध्यापकहरु हतोत्साहित, मानमर्यादा गिरेको अवस्थामा छन् । बारा पर्साको भ्रमणपछि मैले संसदमा त्यहाँको स्थिति राख्दा बताएको थिएँः जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अवस्था दयनीय छ । आफ्नै कार्यकक्षमा सहज ढंगले बस्न सक्दैनन् । माथि केन्द्रबाट अनि स्थानीय तहमा स्थानीय नेताहरकै पनि चर्को दवाब छ, वर्षको २, ३ पटक फेर्छन् । कोठाका ढोका तारहरु सद्दे छैनन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापकको क्षेत्राधिकारमा चुनौति दिइने अत्यन्तै भयावह स्थितिमा कसरी चल्छ ?

अहिले अधिकांश शिक्षकहरु पनि लोकसेवा आयोगको जाँच दिएर नियुक्त भएका होइनन् । कोही सोझै ढोकाबाट, कोही झयालबाट चढेका, कोही चिम्नीबाट छिरेका छन् ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा स्कुलको अपनत्वसहितको स्वामित्व लिने कुरा (ownership)  भएन ।   यो मेरो स्कुल हो, हाम्रो स्कुल हो भन्ने अपनत्व नै भएन । म त्रिचन्द्र कलेजमा जाँदा ५० वर्षअगाडि जुन कक्षामा पढाउँथे, त्यही कक्षामा पुगेको छु । यसो हेरें, ५० वर्षपछि पनि १ कोट रंग समेत लगाएको छैन । ऐनाहरु फुटेको छ । त्यसमा अपनत्वपन, स्वामित्वबोध नै कहीँ पनि देखिँदैन । मैले यो कलेज कोसँग सम्बन्धित छ भनेर सोच्दैसोच्दै घरसम्म आइपुग्दा यो कसैसँग पनि सम्बन्धित छैन भन्नेमा पुगें ।

त्यो अपनत्वपन, स्वामित्वबोध कसरी ल्याउने ? पञ्चायतकालमा जब सरकारले सबै व्यहोरिदियो, त्यो कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुसार ठीकै हो । तर त्यो गर्दा गर्दै अपनत्व चाहिँ जम्मै लगिदियो । एमआइटी भनिने त्यो अमृत साइन्स कलेजमा नेपालका सर्वोत्तम विद्यार्थीहरु पढ्ने गर्थे । अहिले जानुस् त अमृत साइन्स कलेज ! त्रिचन्द्र कलेजनै त्यस्तो थियो ।

अमृतप्रसाद प्रधान, सुदर्शन रिजाललगायत केही मानिसहरु बोर्ड अफ ट्रस्टीज हुनुहुन्थ्यो । जब सरकारले स्वाट्ट लिइदियो, अपनत्व गयो । त्यो ओरोलोतिर गयो । त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने त्यो अपनत्व नभइकन स्कुलहरु, शैक्षिक संस्थानहरु सप्रिँदैन । 

अब के गर्ने त ?

दुईटा बाटाहरु छन् । अहिले जे स्थितिमा छ, त्यसैलाई सहेर बस्ने । किनभने समय नै यस्तो हो । अहिले गरिबका लागि, मध्यम वर्गका लागि र सबैका लागि स्कुल छ, ठीकै छ नि, यस्तै त हो नि संसार । मैले भन्ने गर्छुः सक्नेले सोल्टीमा लन्च खान्छ, नसक्नेले फुटपाथको पसलमा ममचा खान्छ । समाज त्यही होइन त ?

*******

शिक्षामा यथास्थितिलाई मान्ने हो भने त्यसले शिक्षामा द्वैध स्थितिलाई जन्म दिन्छः हुने र नहुनेको शिक्षा । यसले समाजलाई नै तह तहमा विभाजित (stratify) गरिदिन्छ ।

*******

तर मेरो भनाइः शिक्षामा त्यसो भन्न पटक्कै मिल्दैन । यथास्थितिलाई मान्ने हो भने त्यसले शिक्षामा द्वैध स्थितिलाई जन्म दिन्छः हुने र नहुनेको शिक्षा । यसले समाजलाई नै तह तहमा विभाजित (stratify) गरिदिन्छ । यो केटा र केटी त्यो स्कुलमा जान्छ, अर्थात् बडा धनीका छोराछोरी रहेछ, यो उता जान्छ, अलि कम धनीको छोराछोरी परेछ, अलि मध्यम वर्गको रहेछ । यसले सम्पूर्र्ण विद्यार्थीहरुलाई नै तह तहमा विभाजित, वर्गीकृत गरिदियो । हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार्ने त ? समाजवादमा विश्वास गर्ने, समाजवादोन्मुख भन्ने हामीले यस्तो कुरालाई सहिराख्ने त ?

अहिले निजी क्षेत्रको सफलताको कुरा गरिन्छ । तर त्यो पनि बढाइचढाइ गरिएको छ । त्यो कुन अर्थमा भने निजी क्षेत्रका स्कुलहरुले दुधको तर तर छाने जस्तो गरी राम्रा राम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई छानेर (Skim off) आफ्नोमा लैजान्छ ।

धेरै वर्ष पहिले जेम्स कोलमेन भन्नेले अमेरिकामा एउटा अध्ययन गरेका थिए । पछि क्रिस्टोफर जेम्स भन्नेले पनि त्यस्तै अर्को अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुको अध्ययनले भन्छः स्कुल एण्ड टिचर्स एक्जर्ड लिटिल इन्डिपिन्डेन्ट इफेक्ट अन द एकेडेमिक पर्फरमेन्स अफ चिल्ड्रेन । अर्थात् स्कुल र शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुका स्वतन्त्र प्राज्ञिक क्षमता विकासका लागि कमै अभ्यास गर्छन् । त्यसले अभिभावकहरुलाई फरक पर्दैन ।

भन्दा कहाँको आएको छ ? राम्रो डाक्टरका छोराछोरी जहाँ गए पनि राम्रै हुन्छ । वातावरण अर्कै छ, घरमा कम्प्युटर छ । किताब छ । अनेक सपोर्ट सिस्टम छ ।

*******

अहिले शिक्षा अत्यन्तै महंगो भएर गएको छ । अहिले शिक्षामा ४८ प्रतिशत खर्च रकम ग्राहस्थ (Household) बाट आइरहेको छ । यो भनेको संसारकै सबैभन्दा उच्च हो । हाम्रो समाजवाद यही हो ?

*******

यी सब कुराहरुले गर्दा अहिले शिक्षा अत्यन्तै महंगो भएर गएको छ । अहिले शिक्षामा ४८ प्रतिशत खर्च रकम ग्राहस्थ (Household) बाट आइरहेको छ । यो भनेको संसारकै सबैभन्दा उच्च हो । हाम्रो समाजवाद यही हो ?

यसले गर्दा अहिले तलका केटाकेटीहरुलाई पढाउन अभिभावकहरुलाई ठूलो समस्या छ । विश्व वैंकको रिपोर्टले मध्यम वर्ग २२ प्रतिशत पुगेको आँकलन गर्छ । तर साथसाथै, तीमध्ये ५० प्रतिशत चाहिँ पुनः तल झर्ने सम्भावनाको कुरा पनि औंल्याउँछ । यति अस्थिर अवस्थामा छन् त्यो मध्यम वर्ग । आफ्ना बालबच्चालाई पढाउनकै लागि कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो तलबको ३०–४० प्रतिशत खर्च गर्छन् ।

*******

अहिलेको शिक्षालाई यथास्थितिमा हामी स्वीकार्नै सक्दैनौं । हामीले मिलनसार समाज बनाउने हो भने सुन साहु, घीउ साहु, कर्मचारी, मजदुर सबैका छोराछोरीहरु एउटै स्कुल र वातावरणमा पढ्न पाउने स्कुल चाहिन्छ ।

*******

यो स्थितिमा अहिलेको शिक्षालाई यथास्थितिमा हामी स्वीकार्नै सक्दैनौं । हामीले मिलनसार समाज बनाउने हो भने सुन साहु, घीउ साहु, कर्मचारी, मजदुर सबैका छोराछोरीहरु एउटै स्कुल र वातावरणमा पढ्न पाउने स्कुल चाहिन्छ । त्यो भनेको सार्वजनिक स्कुल हो । यसले पछि गएर मिलनसार समाज (cohesive society)को निर्माण गर्छ ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ, लेखक तथा सुधारक होरासम्यानले भनेका छन्ः शिक्षाले मानिसको जन्ममा भएको असमानतालाई सम्बोधन गरेर हाराहारीमा ल्याइदिन्छ ।

*******

सिंगापुरका ९८ प्रतिशत केटाकेटीहरु सार्वजनिक स्कुलमा पढ्छन् । सिंगापुरले त्यसो गर्नुको अर्थ समाजलाई यसरी लग्छु भन्ने उसको सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

*******

सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा राजनीतिक सामाजिकीकरण पनि हो । हाम्रो सरकार र राजनीतिले, देश समाजको बारेमा  के कल्पना गरेको छ ?  नेपाली समाज मिलनसार, समतामुलक ज्ञानी समाज बनाउन खोजेको छ कि ? त्यसको लागि एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण (Vision) हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सिंगापुरका ९८ प्रतिशत केटाकेटीहरु सार्वजनिक स्कुलमा पढ्छन् । सिंगापुरले त्यसो गर्नुको अर्थ समाजलाई यसरी लग्छु भन्ने उसको सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

अहिले हाम्रो के दृष्टिकोण छ ? सार्वजनिक स्कुलमा विद्यार्थीहरु घट्दैछन्  जबकि सामाजिकीकरण गर्ने भनेकै सार्वजनिक स्कुलहरुबाट हो ।

अमेरिकामा राजनीतिक सामाजिकीकरण (Political socialization) भनिन्छ । शीतयुद्धको बेलामा अमेरिका र रुसमा के कति राजनीतिक सामाजिकीकरण भएको छ भनेर एउटा अध्ययन भएको थियो । रुसमा ५ देखि ११ कक्षाका केटाकेटीहरुको ३८ प्रतिशत राजनीतिक सामाजिकीकरण हुन्छ भने अमेरिकामा ४६ प्रतिशत । भनिन्छ नि, अल सोसाइटीज इन्डक्टिनेन्ट एण्ड स्कुल्स आर द मेजर एजेन्टस इन द प्रोसेस । समाजका सबैले आफ्ना मूल्य मान्यताअनुसार बिना कुनै आलोचना कुनै पनि कुरालाई स्वीकार्न (indoctrinate)   सिकाउँछ । र, त्यो कार्य चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको माध्यमबाट हुन्छ ।  त्यसैले पनि मेरो विचारमा हामीले सार्वजनिक शिक्षामा बढी जोड गर्नुपर्छ ।

तर कसरी गर्ने ?

*******

सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिबाट मुक्त (depoliticisation) गर्ने । यो गर्नै पर्छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टी मात्रै सोच्ने कि देशलाई सोच्ने ?

*******

त्यसको एउटै उपाय होः सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिबाट मुक्त (depoliticisation) गर्ने । यो गर्नै पर्छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टी मात्रै सोच्ने कि देशलाई सोच्ने ?

केही समयअघि भएको शिक्षाको नवौं संशोधनले समग्र शिक्षकहरुको ५१ प्रतिशतलाई नयाँ ल्याउने र ४९ प्रतिशत स्थान चाहिँ पुरानालाई दिने व्यवस्था गरियो । पछि त्यो पनि उल्टिएर ७५ प्रतिशत चाहिँ झयालबाट चढेर, चिम्नीबाट छिरेर आएका, राजनीतिक सम्पर्कका आधारमा आएका, क्षमता नभएका पुरानालाई छुट्याइएको छ ।  नयाँ क्षमतावान, उर्जावान र शिक्षणमा केही गर्छु भन्ने जोश जागर भएका युवाहरुलाई चाहिँ बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ । एकजना शिक्षाविदका अनुसार यसले नेपालको शिक्षालाई २० २५ वर्षपछाडि धकेलेको छ ।

*******

युनियन चाहिन्छ तर त्यो अति बलियो भयो । युनियनले हल्लाउनु त भएन नि । पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु त भएन नि । अहिले प्रदेश, स्थानीय निकायले पाउने शिक्षासम्बन्धी अधिकार शिक्षक संगठनले हुन्न भनिरहेको छ । त्यो अधिकार तल जानै पाएको छैन ।

*******

वास्तवमा यो सच्याउनुपर्ने विषय हो । तर यहाँ युनियन धेरै बलियो भयो । युनियन चाहिन्छ तर त्यो अति बलियो भयो । युनियनले हल्लाउनु त भएन नि । पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु त भएन नि । अहिले प्रदेश, स्थानीय निकायले पाउने शिक्षासम्बन्धी अधिकार शिक्षक संगठनले हुन्न भनिरहेको छ । त्यो अधिकार तल जानै पाएको छैन । यो हुनुहुन्न ।

अर्को, एक पटक शिक्षक भएपछि जन्मजात शिक्षक बनिरहन पाउने व्यवस्था छ । यो प्रणालीमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

भरखरै भुटानले शिक्षकहरुको तलब बढाएको छ । नेपालमा पनि शिक्षकको तलबबारे विचार गरिनुपर्छ । छक्क पर्नुहोला, जर्मनीमा शिक्षकको तलब न्यायाधीश, निजामती कर्मचारीहरुको भन्दा पनि बढी हुँदो रहेछ । यसबारेमा विमती राखेर जाँदा अहिलेका मर्केलले भनेका रहेछन्ः म तिमीहरुलाई उनीहरुसँग कसरी तुलना गर्न सक्छु, जसले तिमीहरुलाइ पढाए ? शिक्षकको कत्रो इज्जत !

सारमा भन्दा, नेपालको शिक्षालाई सपार्ने हो भने राजनीतिकीकरणबाट पूर्णतः मुक्त गरिनुपर्छ । अनि शिक्षाक्षेत्रप्रतिको अपनत्वलाई जगाउनुपर्छ । त्यो अपनत्व सबै स्कुलहरु बोर्ड अफ ट्रस्टीजको माध्यमबाट सञ्चालन गरेर जगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

समयको सीमाको कारण म त्रिविको विषयको बारेमा यहाँ बोलेको छैन ।

(शिक्षाविद् एवं त्रिविका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले साउन ५ गते नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आयोजना गरेको सार्वजनिक शिक्षाः कहाँ चुक्यौं हामी ? शीर्षकको समकालीन विमर्श शृङ्खलामा दिनुभएको प्रवचनको सम्पादित अंश)

 

 

कमेन्ट

  1. July 22, 2019, 7:55 p.m. Dilli Raman Dhakal
    The best lecture/ write up. I may be wrong but no one has ever given such in-depth details on educational development and history of Nepal.
  2.  0 Reply
  3. July 22, 2019, 12:27 p.m. श्रीमन्त भट्टराई
    देशको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न फिनल्याण्ड, नर्वे वा जापानको शिक्षण शैली नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । माटो सुहाउँदो सीपमूलक जनशक्ति बनाउन अरुको नक्कल गरिराख्नु पर्दैन । शिक्षा नीति र शिक्षण विधि देशको आवश्यकता हेरेर निर्धारण गरिनुपर्छ । यसको लागि सर्वप्रथम नेतृत्वले शिक्षा, यसको आवश्यकता र महत्व बुझ्नुपर्छ ।
  4.  0 Reply
  5. July 22, 2019, 4:32 a.m. Dr. Girish Regmi
    Mathemaji, Simple question from me. When you just became VC, i requested you not to allow students union to attack department heads and take actions against them. But you told in tv interview that you are not able to do it. I am pretty sure that had you not not told in interview that you can not go against their will. Do you think you managed the university properly ?. You just nominated your relative for dean of Pulchowk eng campus, who did not devote in academic aspects of campus, but was working for almost 15 yrs only in projects of IOE only. Due to your inability i left Nepal due to " Bitrishna ". I hope, you know what it means. Dr. Girish Regmi.
  6.  1 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...