काठमाडौं– काठमाडौंको सुन्धारामा रहेको काठमाडौं मलको भाडामा अनियमिता भएको उजुरी परेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राखेको छ । आइतबार समितिले कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीलाई बोलाएर जवाफ मागेको छ । 

काठमाडौं मलको भाडा विवादका कारण ४ अर्बभन्दा बढी रकम लगानी गरेर बसेका ३ सय भन्दा बढी व्यापारीको रोजीरोटीमा खेलवाड गर्दै सञ्चय कोषले व्यवसायीलाई उठाउन खोजेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । 
उजुरीपछि लेखा समितिले कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष शिशिर ढुङ्गना र प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमलाई बोलाएको थियो ।  सांसदहरुले ढुङ्गाना र गौतमलाई यसअघि ठेकेदारले दिएको भन्दा १ तिहाई कम  भाडा लिएको र पुनः टेन्डर आह्वान नगरेर आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाए । 

सांसद प्रेम आलेले ललितपुरबाट १२ करोड उठाउनुपर्ने रहेको बताउँदै जिल्ला अदालतमा मुद्धा गरियो कि गरिएन भन्दै प्रश्न गरे । उनले कोषलाई घाटा हुनेगरी किन पहिले १५ बर्षका लागि एकैपटक ठेक्का दिइएको भन्दै प्रश्न गरे । 
यस्तै सांसद राजन केसीले काठमाडौं मलको भाडादर कम गरेर उठाउनुमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरे । कर्मचारी संचयकोषका  अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुंगाना र प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले पछिल्लो समय कर्मचारी सञ्चय कोषले सामाजिक कोषको काममा लगानी गरिरहेको बताए । उनले घर बनाएर भाडा लिने काम छोड्ने योजनामा रहेको बताउँदै व्यापारिक कामको भाडा उठाउन समस्या रहेको बताए । 

ढुङ्गानाले मलको नयाँ ठेकेदार छनौटका लागि तयारी भइरहको बताउँदै फ्लोरको भाडा तोकेर जाने र त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन प्रमुख र इन्जिनियरबाट भाडा निर्धारण वैज्ञानिक भाडा तोक्ने बताए ।  कोषले २०६२ भदौ १ गतेदेखि प्रविर शम्शेर जबरालाई मासिक ६४ लाख ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी १० बर्षका लागि सम्झौता गरेर दिएको बताए । निजले नियमित भाडा नदिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७३ फागुनमा १२ करोड ६२ लाख ६५ हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

जवराले नियमित भाडा नबुझाएपछि उनलाई हटाएर पुन बोलपत्र आह्वान गर्दा शिवलक्ष्मी कोजु (राजु गोर्खाली) लाई २ करोड, ७१ लाख ११ हजार १ सय ३९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेपनि उनले समेत नियमित भाडा तिर्न नसकेपछि हटाइएको थियो । 

सो अवधिमा काँेजुबाट ४८ करोड ३७ लाख ७७ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ भाडा र जरिवानाबाट प्राप्त भएको र बाँकी रकम असुल प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।  कोषले आफंैले अहिले मासिक भाडा ८५ लाखदेखि ९० लाख उठाउने गरेको उनीहरुले जानकारी दिए । तर सांसदहरुले यो भाडा रकम थोरै भएको भन्दै यसमा आर्थिक अनियमिता भएको आंशका व्यक्त गरे ।