नयाँदिल्ली–भारत सरकारले उसका लाखौं साना कम्पनीलाई ऋण उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग लगभग १० खर्ब भारतीय रुपैयाँको याचना गरेको छ ।

 भारतको बैंकिङ प्रणालीमा त्यस्ता कम्पनीलाई ऋण उपलब्ध गराउन पर्याप्त रकम नभएपछि विदेशी दातासँग आग्रह गरेको भारतीय अधिकारीलाई रोयटर्स समाचार एजेन्सीलाई जनाएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ ।

नयाँदिल्लीले विश्व बैंक, जर्मनीको सरकारी विकास बैंक केएफडब्लु समूह र क्यानाडाका संस्थासँग साना उद्यमीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि ऋण लिने विषयमा छलफल चलाएको हो ।
 साना उद्यमहरु सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल केन्द्रित भएको भारतस्थित केएफडब्लु कार्यालयले जनाएको छ । विश्व बैंकले पनि यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको जनाइएको छ ।

भारतीय अधिकारीले साना व्यावसायमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय बैंकमा पर्याप्त पुँजी नभएकाले सरकारले विदेशी संस्थाको सहायता लिन लागेको बताएका छन् । 

एक अधिकारीले भनेका छन्, “साना तथा मझ्यौला उद्योगमा लगानीका लागि केही त गर्नुपर्‍यो, हामीले त्यसका लागि विभिन्न दाता संस्थासँग छलफल चलाएका हौं ।”

यस सन्दर्भमा सरकारी अधिकारीले कुन संस्थासँग कस्तो छलफल भइरहेको भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छैनन् । तर, उनीहरुले छलफल प्रारम्भिक चरणमा रहेको भने जानकारी दिएका छन् । भारतका अति साना, साना र मझौला उद्यमी (एमएसएमइ) मन्त्रालयले ती संस्थासँग छलफलमा रहेको र अन्तिम प्रस्तावको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ ।

बढ्दो विदेशी पुँजी

वैदेशिक ऋणले भारतलाई थिचेको भन्दै भारत सरकारले यसै महिनाको सुरुमा विदेशी ऋणपत्र जारी गरी ७ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने योजना घोषणा गरेको थियो । देशको उत्पादन र सेवामा एमएसएमइ क्षेत्रका ६ करोड ३० लाख साना फर्म जिम्मेवार रहेकाले तिनलाई पुनर्ताजकी गरेर अर्थतन्त्रमा सबलता ल्याउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जोड दिँदै आएका छन् ।

गत जुन–मार्चमा भारतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी)मा विगत ५ वर्षको तुलनामा न्यूनता आएको छ । यस अवधिमा जिडिपी बृद्धिदर ५.८ प्रतिशतको र यो सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । तर, भारतको कूल निर्यात खराब हुनुमा ४५ प्रतिशत हिस्सेदार रहेको साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता नै हो । देशमा देखिएको तरलता संकटको छाया देशको बैंकिङ उद्योगमा परेकाले ऋण प्राप्त गर्ने संघर्ष अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

सरकारी स्वामित्वको बैंक र अन्य प्रभुत्व राख्ने क्षेत्रले मात्र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन किनकी तिनीहरु १ खर्ब १४ अर्ब भारुको खराब कर्जाको बोझमा रहेका छन् । 

यसैले गर्दा साना उद्योगलाई दिने कर्जामामा गम्भीर असर परेको हो । उनीहरुले कर्जा लिनु परेमा बैंकलाई १७ प्रतिशत वार्षिक व्याजदर तिर्नुपर्छ । यसैबीच बैंकभन्दा इतर क्षेत्रका वित्तीय कम्पनीमा यसको असर २० प्रतिशतसम्म परेकोे छ ।

भारतको केन्द्रिय बैंक(आरबिआइ)ले गरेको अध्ययन अनुसार पछिल्लो महिनाको सूचीले एमएसएमइ क्षेत्रमा २० देखि २५ खर्ब अपुग हुने अनुमान गरेको छ ।

 तर, यस्ता एतिहासिक नगद–प्रवाहको तथ्याङ्क र उपयुक्त वित्तीय सूचना अभावका कारण ती साना उद्योगहरु जोखिममा रहने र जसका कारण बैंकहरुलाई कर्जा पहुँचमा पुग्न थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । 

विदेशी बैंकका लागि यस्ता जोखिम रहेकाले सरकारी जमानीमा कर्जा दिनुपर्ने र भारतीय सरकारी निकायले नियमन गर्नुपर्ने भारतको साना उद्योग विकास बैंकका अधिकारीले बताएका छन् ।