केन्द्रीय संस्करण

स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन– ७९ प्रतिशत काम सफल, ६ प्रतिशत असफल

person explore access_timeसाउन ४, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ –स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रालयको बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो वर्ष ७९ प्रतिशत काम सफल भएको बताएको छ । 

यस्तै १५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको र बाँकी ६ प्रतिशत काम भने यो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव राम प्रसाद थपलियाले बताए ।  

आर्थिक वर्ष ०७५—०७६ को अन्त्य सम्ममा ३३९ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमाा लागू भएको छ । ४६ जिल्लाका ४५६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तार गरिएको छ र बिमित हुनेहरुको संख्या १८ लाख नाघेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कार्यक्रममा नेशनल टिवि प्रिभिलेन्स सर्भेको कार्य अहिले ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।  संघीयता अभ्यासको क्रममा भएको हुँदा कमीकमजोरी भए पनि नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रोसँग काम भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।   

नीति, रणनीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधिमा यस वर्ष ९ वटा विषयको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जस अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृ तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँच योग्य बनाउन “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार  ऐन २०७५” लागू भइसकेको छ ।

 साथै स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लाई ब्यबस्थित गर्न “स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५”  ,“अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसामाजिक विरामीहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापनाका लागि कार्यविधि” स्वीकृत भै लागू भएको छ ।

जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना तथा संचालन कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भै कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । “जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली”,“सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली” ,“महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका रणनीति” ,आप्रवास प्रक्रिया प्रस्थान पूर्व, गन्तब्य स्थान र आगमन पश्चात हुन सक्ने सबै किसिमका जनस्वास्थ्य समस्याहरूको न्यूनिकरण गर्न बिभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको संलग्नतामा राष्ट्रिय आप्रवास स्वास्थ्य नीति २०७६ को मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  “मेडिकोलिगल सञ्चालन निर्देशिका, २०७५“ स्वीकृत भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 

७५३ स्थानीयतह मध्ये ५५३ स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य ब्यबस्थापन प्रणालीको अनलाईन प्रतिबेदन भइरहेको  पनि जनाइएको छ । 

यस्ता छन् सेवाहरु 
हरेक प्रदेशमा एक बिशिष्टिकृत सेवा सहितको अस्पताल रहने नीति अनुरूप ५ अस्पतालहरूलाई (कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी उप—क्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पतालर डडेलधुरा उप—क्षेत्रिय अस्पताल) संघीय सरकार अन्तर्गत रहने गरी विशिष्टिकृत सेवा सहितको सेवा संचालन गर्ने गरी तृतीय तहको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
आठ अस्पतालहरूमा जेष्ठ नागरिक वार्ड संचालन भइरहेकोमा थप ४ अस्पतालमा  सेवा विस्तार गरिएकोछ।  

यस्तै एकद्वार संकट ब्यबस्थापन केन्द्र ५४ जिल्लाका ५५ अस्पतालमा विस्तार गरिएको  ,छ । 

    जनकपुर अञ्चल अस्पताल र राजविराज अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एन.आई.सि.यु.) विशिष्टकृत सेवा (टरसरी केयर) सेन्टर स्थापना भइ सेवा प्रारम्भ भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 
साथै बिपन्न नागरिकको उपचार अन्तर्गत क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला रोग, हेड ईन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमियारोगका उपचारको लागि   रु .१ लाखसम्म सहुलियत प्राप्त गर्ने बिरामीहरुको संख्या ३५,६००पुगेको जनाइएको छ । 
 


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...