राष्ट्रसंघ प्रतिवेदनको असहमतिपत्र
शनिबार, ०४ साउन २०७६, ०६ : ४६
संयुक्त राष्ट्रसंघको ६ जना विशेष प्रतिवेदक(स्पेसल -यापोर्टर)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रस्तावित विधेयकको क्षेत्राधिकार नघटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अयोगको सिफरिस बाध्यकारी हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता विपरित सरकारले विधेयक बनाएको भन्दै उनीहरुले चासो देखाएका हुन् ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराईमार्फत उनीहरुले विधेयकका त्रुटी औंल्याउँदै हालै सरकारलाई असहमतिपत्र बुझाएका हुन् ।
यो समाचार घनश्याम घड्काले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमाले प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा २ हजार ५५४ सहभागी हुने
-
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक : कांग्रेस
-
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख र सरकारबाट अदालतको अवहेलना भयो : कांग्रेस
-
कोशी प्रदेश सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
-
कन्सुलरका कर्मचारीलाई इजरायलभित्र हिँडडुल सीमित गर्न अमेरिकाको आग्रह
-
कांग्रेसको बहिष्कारबिच गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बस्ने