काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी संस्था (आईपीसीसी) को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकहरुको पाँच दिने बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका लागि वैज्ञानिक निकायका रुपमा काम गर्ने संस्था हो । आईपीसीसी सचिवालयको आयोजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–आयोजनामा बैठक भएको हो । बैठकमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ६० देशका २ सय ६० बढी वैज्ञानिकहरुको सहभागिता थियो । बैठकको गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समारोहबीच उदघाटन गरेका थिए । बैठकमा आगामी सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने विश्व जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदनका एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।

आइपीसीसीले मानवीय व्यवहारका कारण पृथ्वीको तापक्रम र मौसममा आइरहेका परिवर्तन तथा उतारचढावबारे आवधिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सन् १९८८ मा स्थापना भएको आइपीसीसीले यसअघि १९९० मा पहिलोपटक विश्व जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् १९९७, २००१, २००७ र २०१३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । छैटौं प्रतिवेदन २०२२ मा सार्वजनिक हुनेछ । आइपीसीले विभिन्न १८ वटा विधामा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसपटक नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका असर प्रभाव तथा अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरुका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । नेपालजस्तै हिमाली र उच्च पहाडी देशका साझा समस्या समेटिने गरी रिपोर्टमा उल्लेख गर्न बैठकमा प्रस्ताव राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । 

भूमिका न्यून, जोखिम बढीः प्रधानमन्त्री 
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण भूपरिवेष्ठित पर्वतीय मुलुक नेपालको जलवायु परिवर्तनका लागि कारक मानिएको हरित ग्याँस उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहेर पनि जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरबाट बढी प्रभावित हुनु दुःखद कुरा भएको बताए । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याका रुपमा अगाडि आएको चर्चा गर्दै उनले दक्षिण एसिया र नेपाल समेत त्यसको जोखिममा रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडी मुलुकमा हिउँ पग्लने तथा बाढी, पहिरो र डुवानका समस्या तीव्र रुपमा बढेको तथा सामुन्द्रको सहत माथि उठेका कारण सामुद्रिक मुलुकहरु जोखिममा परेको चर्चा प्रधानमन्त्रीले गरे । जसका कारण मानव जीवन नै धरापमा परेकाले समयमै नीति निर्माताहरुलाई विज्ञानमा आधारित तथ्यपरक सुझाव दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले सामुन्द्रिक मुलुकका समस्या समाधानका लागि नेपालसहित हिमालय भएका मुलुकका जलवायु परिवर्तनका समस्या सुरुमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

विश्वमा रहेका ८ हजार मिटरभन्दा माथिका १४ वटा हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमै रहेको र हिमश्रृंखलाहरु वातावरणीय परिवर्तनको दुस्प्रभावका कारण पग्लँदै गएकाले त्यसलाई रोक्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । हिमाल पग्लने समस्याका कारण समुन्द्रको सहत क्रमशः माथि उठिरहेको  र त्यसबाट आइल्याण्ड मुलुकहरु बढी प्रभावित भएकाले सो समस्या रोक्न पनि हिमालयको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

बैठकको उदघाटन सत्रको अध्यक्षता गर्र्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बैठक नेपालमा आयोजना गरेकामा आईपीसीसी सचिवालयलाई धन्यवाद दिए  । त्यस क्रममा मन्त्री बस्नेतले बैठकबाट नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएर पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अधिक प्रभावित भएको तथ्यलाई वैज्ञानिकले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री बस्नेतले भूमिका नगण्य भएर पनि जलवायु परिवतर्नको दुस्प्रभावबाट अतिप्रभावित नेपालजस्ता  अतिकम विकसित मुलुकले आर्थक वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) र आधुनिक प्रविधिमार्फत ती मुलुकलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री बस्नेतले बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छौटौं प्रतिवेदनले नीति निर्माताहरुलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने काम गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।