खै प्रशासन हाँक्ने कानुन ?
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र बन्न नसकेको हो ।
एक वर्षअघिदेखि नै तयार पारिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । समितिमा झन्डै ६ महिनादेखि अड्किँदै आएकाले सो विधेयकले कानुनको रूप लिन नसकेको हो ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन हाँक्ने कानुन बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा २७ वर्षअघि बनेको ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ तथा ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ माघ २०७५ मा संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ६ महिनादेखि संसदीय समितिमा अल्झिएकाले अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक प्रणाली सबैभन्दा उत्तम’
-
१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण
-
धनुषाबाट अपहरण गरेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा ५ जना पक्राउ
-
चीनमा देव गुरुङले भने– नेपालमा माओवादीकै विचारको वरिपरि राजनीति छ
-
निर्वाचनका कारण पूर्वी सिमानाका बन्द
-
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा