केन्द्रीय संस्करण

प्यानसहित बैंक भुक्तानी, भिसिटिएस र राजस्व बृद्धिमा महासंघको विरोध

person explore access_timeसाउन २, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले प्यानसहित बैंकिङ भुक्तानी, भिसिटिएस प्रणाली र राजस्व बृद्धिप्रति विरोध जनाएको छ । महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने सहित मालवाहक ढुवानी साधनमा भिसिटिएस प्रणाली र आन्तरिक राजस्व बढाउने अवस्था तत्काल नरहेको भन्दै विरोध जनाएको हो । यसका लागि पूर्णतः तयारी पुरा भइनसकेकाले उक्त नीति तत्काल लागू नगर्न र थप केहि समय उपलब्ध गराउन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को श्रावण एक गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थामा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । 

यस किसिमको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले उद्योग क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो । सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागू गरि त्यसको व्यवहारिक अनुभववाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागु गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकाबीच भएको मौखिक सहमतिअनुसार साना उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि कम्तिमा ६ महिना समयाअवधि उपलब्ध गराउन महासंघले जनाएको छ । 

यसै विरोधकाबीच महासंघले आन्तरिक ढुवानीतर्फ यसै आर्थिक वर्षदेखि सरकारले लागू गर्न खोजेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाको समेत विरोध गरेको छ ।  लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार र पोसारमा भिसिटिएस प्रणालीले प्रतिकुल प्रभाव पार्ने र वस्तुको उत्पादन प्रणालिमा समस्या पैदा गराई मूलुककै आपूर्ति व्यवस्था, बैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै महासंघल सो विषयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

साथै, मैदा, चिनी लगायतका थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिबृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि भएको र यसले साधारण जनताको जनजिवनमा प्रतिकुल प्रभाव परेको भन्दै बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तीको यस परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...